काठमाडाैं। सुदूरपश्चिम पहाडको एक गाउँकी किशोरीले एसएलसी दिँदादिँदै भोग्नुपरेको अकल्पनीय ज्यादतीमा ८ वर्षपछि न्याय पाएकी छन्। बैतडीको गाउँबाट एसएलसी दिन सदरमुकाम पाटन आएकी किशोरी ९ चैत २०६८ मा सामूहिक बलात्कारको शिकार भएकी थिइन्।
परीक्षा दिन सदरमुकाम आएकी गाउँकी ती किशोरीलाई आफ्नो पुस्तक पसलमा गेस पेपर किन्न एक्लै आएको मौका पारी सागर भट्ट र अमरराज अवस्थीले बेहोश बनाएर सामूहिक बलात्कार गरेका थिए।
पीडितले पूजा बोहराको नाममा कानूनमन्त्रीसमक्ष न्यायको याचना गर्दै कान्तिपुर दैनिकमा पत्र लेखेपछि पूरै देश स्तब्ध भएको उक्त घटनालाई सर्वोच्च अदालतले किनारा लगाएको छ। कसूर, ठहर र सजाय निर्धारण गतवर्षको मंसीरमै टुंगिएको उक्त मुद्दाको पूर्णपाठ भने सर्वोच्च अदालतले आज सार्वजनिक गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरि फुयालको इजलासले गरेको फैसलाले पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति प्रदान गरेको छ। पीडकलाई कसूरको मात्राअनुसार जेल सजाय तोकेको छ र, त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण यस्ता मुद्दाका पीडितको संरक्षण र क्षतिपूर्तिका लागि सरकारको दायित्व खोजेको छ।
हुन त तत्कालीन पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरका दुई जना न्यायाधीशले पीडितबाट न्याय नखोसेको भए घटनाको एक वर्षभित्रै जिल्ला अदालतले न्याय दिएको थियो। २२ फागुन २०६९ मा जिल्ला न्यायाधीश हिमालयराज पाठकले दुवै जना अभियुक्तलाई बलात्कार अपराधमा आठ÷आठ वर्ष र सामूहिक रुपमा अपराध गरेकोमा थप पाँच/पाँच गरी १३/१३ वर्ष कैद सजाय हुने र पीडितलाई ५०/५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसला गरेका थिए।
तर, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरका न्यायाधीशहरू नरबहादुर शाही र रमेश राजभण्डारीले जिल्ला अदालतको उक्त फैसला उल्ट्याउँदै दुवै जनालाई सफाइ दिएपछि पूजाले न्याय पाउन लामो बाटो हिँड्नुपर्यो।
पुनरावेदन अदालतले निर्दोष ठहर गरेपछि पीडकहरु खुल्लमखुला हिँडे। पीडित पूजा बोहोरा बरु विस्थापित हुनुपर्यो। काठमाडौंमा एक गैरसरकारी संस्थाको सेल्टरमा बसेर उनले आफ्नो छुटेको एसएलसी पूरा गरिन्। अहिले कानून पढ्दैछिन्।
मुद्दा आफूकहाँ पुगेको पाँच वर्षपछि सर्वोच्चले २०७६ कात्तिकको अन्तिममा भट्ट र अवस्थीलाई सामूहिक बलात्कार कसूरमा दोषी पायो।
नयाँ कानूनअनुसार अभियोग लागेको व्यक्तिको कसूर स्थापित गर्ने र सजाय सुनाउने काम फरक फरक सुनुवाइमा गर्नुपर्ने थियो।
त्यसैअनुरुप सर्वोच्चले अर्को सुनुवाइ गरेर दुवै जना अभियुक्तहरुलाई साढे११ वर्ष कैद सजाय र पीडितलाई साढे दुई लाखका दरले दुई जनाबाट पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दियो। साथै पीडितको वृत्तिविकासमा भएको अवरोध, मानसिक प्रताडाना र उनलाई आवश्यक भरथेग विचार गर्दै सरकारबाटसमेत पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराइदिन फैसला गर्यो।
सर्वोच्च अदालतले यो फैसलामार्फत् अपराधका पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक पर्ने पीडित राहत कोष तत्काल स्थापना गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
कुनै पनि अपराधमा संलग्नलाई कारागार पठाउने तथा उसबाट जरिवाना असुलेर राज्यकोषमा राख्ने तर अपराधबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई केही प्राप्त नहुने फौजदारी न्याय प्रणालीको पुरानो अवधारणा हो । पीडितलाई वास्ताविक न्यायको अनुभूति हुनका लागि उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने राहत (अन्तरिम राहतसमेत) उपलब्ध गराउने नयाँ अभ्यास नेपालमा समेत शुरू हुँदैछ ।
राहतका लागि आवश्यक रकम अपराधमा संलग्न भएको व्यक्तिबाटै असुलिने भए पनि कतिपय अवस्थामा पीडकको आर्थिक हैसियत त्यस्तो रकम तिर्न नसक्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि पीडित राहतबाट बन्चित नहोऊन् भन्नका लागि पीडित राहत कोष स्थापना गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि अदालतहरूले बारम्बार यस्तो राहत कोष स्थापना गर्ने कानून बनाउन सरकारलाई आदेश दिँदै आएका थिए ।
२ असोज २०७५ मा अपराध पीडित संरक्षण ऐन आयो । उक्त ऐनले ‘पीडित राहत कोष’ बाट पीडितलाई राहत वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने व्यवस्था ग¥यो । तर, सरकारले त्यस्तो पीडित राहत कोष स्थापना नै गरेन । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अहिले फेरि भन्यो- तीन महिनाभित्र पीडित राहत कोष स्थापना गर्नू ।
प्रभावकारी अनुसन्धान गरी पीडित तथा प्रतिवादीहरुको आर्थिक विवरण संकलन गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको भएको भन्दै फैसलामा ‘अनुसन्धानको क्रममा अभीलेखीकरण गर्न नसक्नु वा अनुसन्धानमा अकर्मण्यता हुनुको परिणाम स्वरुप क्षतिपूर्ति नपाउने स्थिति सिर्जना हुन दिनु हुँदैन। साथै राज्यको निष्क्रियतालाई कम क्षतिपूर्तिको आधार बन्न दिनु तर्कसंगत समेत हुँदैन’, भनिएको छ।
पुनर्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्यायको हकलाई अपराध पीडितको नैसर्गिक हकको रुपमा स्वीकार्नु पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘बलात्कार पीडितमाथि परेको पीडा मात्र नभई हिंसाको त्रासको कारणले मानसिक स्वास्थ्यमा परेको आघातको असरलाई समेत विचार गरी क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुन्छ’ भनेको छ।
पीडितलाई कति क्षतिपूर्ति उचित हुने भन्दा पनि कति क्षतिपूर्ति पर्याप्त हुने भन्ने अवधारणाबाट क्षतिपूर्ति निश्चित गर्नु पर्नेमा सर्वोच्च अदालतले जोड दिएको छ। यही सिद्धान्त बमोजिम पीडितलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन भनिएको हो।
‘कसूरदारले मात्र नभई राज्यले पनि क्षतिपूरण गर्ने र पीडितलाई सहयोग पुर्याउने कोष र स्रोतहरू जुटाउन संस्थागत संयन्त्र निर्माण र स्थापना गर्ने जिम्मेवारी लिनु पर्दछ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘अनुसन्धान र अभियोजन पक्षले पीडितले भोगेको क्षति स्थापित गर्न असफल हुनुको कारण वा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न अपराधीको आर्थिक अवस्था पर्याप्त नहुनुको कारणले अन्यायको निरन्तरता हुनु सह्य हुँदैन।’
साथै यो फैसलाले कुनै पनि अपराधमा अभियोजन गर्दा नै अभियुक्तको सम्पत्ति र उसको आय विवरणसमेत बुझाउन भनेको छ । अब अनुसन्धान अधिकृतले मिसिलमै अभियुक्तको सम्पत्ति विवरण बुझाउनेछन् । जसले गर्दा अदालतले पीडितले पाउनुपर्ने राहत तथा क्षतिपूर्ति अभियुक्त वा पीडित राहत कोषमध्ये को बाट पाउने भन्ने सजिलै निर्णय गर्नेछ ।
यसअघि पनि अदालतले बलात्कार पीडित महिलालाई पीडकबाट राहत रकम उपलब्ध गराउन आदेश दिँदै आएका थिए । तर कतिपय अवस्थामा पीडकको आर्थिक अवस्था नाजूक हुँदा पीडित राहत रकम पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए ।
" />
काठमाडाैं। सुदूरपश्चिम पहाडको एक गाउँकी किशोरीले एसएलसी दिँदादिँदै भोग्नुपरेको अकल्पनीय ज्यादतीमा ८ वर्षपछि न्याय पाएकी छन्। बैतडीको गाउँबाट एसएलसी दिन सदरमुकाम पाटन आएकी किशोरी ९ चैत २०६८ मा सामूहिक बलात्कारको शिकार भएकी थिइन्।
परीक्षा दिन सदरमुकाम आएकी गाउँकी ती किशोरीलाई आफ्नो पुस्तक पसलमा गेस पेपर किन्न एक्लै आएको मौका पारी सागर भट्ट र अमरराज अवस्थीले बेहोश बनाएर सामूहिक बलात्कार गरेका थिए।
पीडितले पूजा बोहराको नाममा कानूनमन्त्रीसमक्ष न्यायको याचना गर्दै कान्तिपुर दैनिकमा पत्र लेखेपछि पूरै देश स्तब्ध भएको उक्त घटनालाई सर्वोच्च अदालतले किनारा लगाएको छ। कसूर, ठहर र सजाय निर्धारण गतवर्षको मंसीरमै टुंगिएको उक्त मुद्दाको पूर्णपाठ भने सर्वोच्च अदालतले आज सार्वजनिक गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरि फुयालको इजलासले गरेको फैसलाले पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति प्रदान गरेको छ। पीडकलाई कसूरको मात्राअनुसार जेल सजाय तोकेको छ र, त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण यस्ता मुद्दाका पीडितको संरक्षण र क्षतिपूर्तिका लागि सरकारको दायित्व खोजेको छ।
हुन त तत्कालीन पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरका दुई जना न्यायाधीशले पीडितबाट न्याय नखोसेको भए घटनाको एक वर्षभित्रै जिल्ला अदालतले न्याय दिएको थियो। २२ फागुन २०६९ मा जिल्ला न्यायाधीश हिमालयराज पाठकले दुवै जना अभियुक्तलाई बलात्कार अपराधमा आठ÷आठ वर्ष र सामूहिक रुपमा अपराध गरेकोमा थप पाँच/पाँच गरी १३/१३ वर्ष कैद सजाय हुने र पीडितलाई ५०/५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसला गरेका थिए।
तर, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरका न्यायाधीशहरू नरबहादुर शाही र रमेश राजभण्डारीले जिल्ला अदालतको उक्त फैसला उल्ट्याउँदै दुवै जनालाई सफाइ दिएपछि पूजाले न्याय पाउन लामो बाटो हिँड्नुपर्यो।
पुनरावेदन अदालतले निर्दोष ठहर गरेपछि पीडकहरु खुल्लमखुला हिँडे। पीडित पूजा बोहोरा बरु विस्थापित हुनुपर्यो। काठमाडौंमा एक गैरसरकारी संस्थाको सेल्टरमा बसेर उनले आफ्नो छुटेको एसएलसी पूरा गरिन्। अहिले कानून पढ्दैछिन्।
मुद्दा आफूकहाँ पुगेको पाँच वर्षपछि सर्वोच्चले २०७६ कात्तिकको अन्तिममा भट्ट र अवस्थीलाई सामूहिक बलात्कार कसूरमा दोषी पायो।
नयाँ कानूनअनुसार अभियोग लागेको व्यक्तिको कसूर स्थापित गर्ने र सजाय सुनाउने काम फरक फरक सुनुवाइमा गर्नुपर्ने थियो।
त्यसैअनुरुप सर्वोच्चले अर्को सुनुवाइ गरेर दुवै जना अभियुक्तहरुलाई साढे११ वर्ष कैद सजाय र पीडितलाई साढे दुई लाखका दरले दुई जनाबाट पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दियो। साथै पीडितको वृत्तिविकासमा भएको अवरोध, मानसिक प्रताडाना र उनलाई आवश्यक भरथेग विचार गर्दै सरकारबाटसमेत पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराइदिन फैसला गर्यो।
सर्वोच्च अदालतले यो फैसलामार्फत् अपराधका पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक पर्ने पीडित राहत कोष तत्काल स्थापना गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
कुनै पनि अपराधमा संलग्नलाई कारागार पठाउने तथा उसबाट जरिवाना असुलेर राज्यकोषमा राख्ने तर अपराधबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई केही प्राप्त नहुने फौजदारी न्याय प्रणालीको पुरानो अवधारणा हो । पीडितलाई वास्ताविक न्यायको अनुभूति हुनका लागि उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने राहत (अन्तरिम राहतसमेत) उपलब्ध गराउने नयाँ अभ्यास नेपालमा समेत शुरू हुँदैछ ।
राहतका लागि आवश्यक रकम अपराधमा संलग्न भएको व्यक्तिबाटै असुलिने भए पनि कतिपय अवस्थामा पीडकको आर्थिक हैसियत त्यस्तो रकम तिर्न नसक्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि पीडित राहतबाट बन्चित नहोऊन् भन्नका लागि पीडित राहत कोष स्थापना गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि अदालतहरूले बारम्बार यस्तो राहत कोष स्थापना गर्ने कानून बनाउन सरकारलाई आदेश दिँदै आएका थिए ।
२ असोज २०७५ मा अपराध पीडित संरक्षण ऐन आयो । उक्त ऐनले ‘पीडित राहत कोष’ बाट पीडितलाई राहत वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने व्यवस्था ग¥यो । तर, सरकारले त्यस्तो पीडित राहत कोष स्थापना नै गरेन । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अहिले फेरि भन्यो- तीन महिनाभित्र पीडित राहत कोष स्थापना गर्नू ।
प्रभावकारी अनुसन्धान गरी पीडित तथा प्रतिवादीहरुको आर्थिक विवरण संकलन गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको भएको भन्दै फैसलामा ‘अनुसन्धानको क्रममा अभीलेखीकरण गर्न नसक्नु वा अनुसन्धानमा अकर्मण्यता हुनुको परिणाम स्वरुप क्षतिपूर्ति नपाउने स्थिति सिर्जना हुन दिनु हुँदैन। साथै राज्यको निष्क्रियतालाई कम क्षतिपूर्तिको आधार बन्न दिनु तर्कसंगत समेत हुँदैन’, भनिएको छ।
पुनर्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्यायको हकलाई अपराध पीडितको नैसर्गिक हकको रुपमा स्वीकार्नु पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘बलात्कार पीडितमाथि परेको पीडा मात्र नभई हिंसाको त्रासको कारणले मानसिक स्वास्थ्यमा परेको आघातको असरलाई समेत विचार गरी क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुन्छ’ भनेको छ।
पीडितलाई कति क्षतिपूर्ति उचित हुने भन्दा पनि कति क्षतिपूर्ति पर्याप्त हुने भन्ने अवधारणाबाट क्षतिपूर्ति निश्चित गर्नु पर्नेमा सर्वोच्च अदालतले जोड दिएको छ। यही सिद्धान्त बमोजिम पीडितलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन भनिएको हो।
‘कसूरदारले मात्र नभई राज्यले पनि क्षतिपूरण गर्ने र पीडितलाई सहयोग पुर्याउने कोष र स्रोतहरू जुटाउन संस्थागत संयन्त्र निर्माण र स्थापना गर्ने जिम्मेवारी लिनु पर्दछ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘अनुसन्धान र अभियोजन पक्षले पीडितले भोगेको क्षति स्थापित गर्न असफल हुनुको कारण वा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न अपराधीको आर्थिक अवस्था पर्याप्त नहुनुको कारणले अन्यायको निरन्तरता हुनु सह्य हुँदैन।’
साथै यो फैसलाले कुनै पनि अपराधमा अभियोजन गर्दा नै अभियुक्तको सम्पत्ति र उसको आय विवरणसमेत बुझाउन भनेको छ । अब अनुसन्धान अधिकृतले मिसिलमै अभियुक्तको सम्पत्ति विवरण बुझाउनेछन् । जसले गर्दा अदालतले पीडितले पाउनुपर्ने राहत तथा क्षतिपूर्ति अभियुक्त वा पीडित राहत कोषमध्ये को बाट पाउने भन्ने सजिलै निर्णय गर्नेछ ।
यसअघि पनि अदालतले बलात्कार पीडित महिलालाई पीडकबाट राहत रकम उपलब्ध गराउन आदेश दिँदै आएका थिए । तर कतिपय अवस्थामा पीडकको आर्थिक अवस्था नाजूक हुँदा पीडित राहत रकम पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए ।
पूजा बोहरा मुद्दामा सर्वोच्चको पूर्णपाठ- ‘बलात्कार पीडितलाई १० लाख क्षतिपूर्ति, राहत कोष र स्रोत सरकारको दायित्व’
<p style="text-align: justify;">काठमाडाैं। सुदूरपश्चिम पहाडको एक गाउँकी किशोरीले एसएलसी दिँदादिँदै भोग्नुपरेको अकल्पनीय ज्यादतीमा ८ वर्षपछि न्याय पाएकी छन्। बैतडीको गाउँबाट एसएलसी दिन सदरमुकाम पाटन आएकी किशोरी ९ चैत २०६८ मा सामूहिक बलात्कारको शिकार भएकी थिइन्। </p>
<p style="text-align: justify;">परीक्षा दिन सदरमुकाम आएकी गाउँकी ती किशोरीलाई आफ्नो पुस्तक पसलमा गेस पेपर किन्न एक्लै आएको मौका पारी सागर भट्ट र अमरराज अवस्थीले बेहोश बनाएर सामूहिक बलात्कार गरेका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">पीडितले पूजा बोहराको नाममा कानूनमन्त्रीसमक्ष न्यायको याचना गर्दै <em>कान्तिपुर दैनिक</em>मा पत्र लेखेपछि पूरै देश स्तब्ध भएको उक्त घटनालाई सर्वोच्च अदालतले किनारा लगाएको छ। कसूर, ठहर र सजाय निर्धारण गतवर्षको मंसीरमै टुंगिएको उक्त मुद्दाको <a href="http://supremecourt.gov.np/web/assets/downloads/judgements/supreme_071-CR-0659.pdf" target="_blank">पूर्णपाठ </a>भने सर्वोच्च अदालतले आज सार्वजनिक गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरि फुयालको इजलासले गरेको फैसलाले पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति प्रदान गरेको छ। पीडकलाई कसूरको मात्राअनुसार जेल सजाय तोकेको छ र, त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण यस्ता मुद्दाका पीडितको संरक्षण र क्षतिपूर्तिका लागि सरकारको दायित्व खोजेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">हुन त तत्कालीन पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरका दुई जना न्यायाधीशले पीडितबाट न्याय नखोसेको भए घटनाको एक वर्षभित्रै जिल्ला अदालतले न्याय दिएको थियो। २२ फागुन २०६९ मा जिल्ला न्यायाधीश हिमालयराज पाठकले दुवै जना अभियुक्तलाई बलात्कार अपराधमा आठ÷आठ वर्ष र सामूहिक रुपमा अपराध गरेकोमा थप पाँच/पाँच गरी १३/१३ वर्ष कैद सजाय हुने र पीडितलाई ५०/५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसला गरेका थिए। </p>
<p style="text-align: justify;">तर, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरका न्यायाधीशहरू नरबहादुर शाही र रमेश राजभण्डारीले जिल्ला अदालतको उक्त फैसला उल्ट्याउँदै दुवै जनालाई सफाइ दिएपछि पूजाले न्याय पाउन लामो बाटो हिँड्नुपर्‍यो। </p>
<p style="text-align: justify;">पुनरावेदन अदालतले निर्दोष ठहर गरेपछि पीडकहरु खुल्लमखुला हिँडे। पीडित पूजा बोहोरा बरु विस्थापित हुनुपर्‍यो। काठमाडौंमा एक गैरसरकारी संस्थाको सेल्टरमा बसेर उनले आफ्नो छुटेको एसएलसी पूरा गरिन्। अहिले कानून पढ्दैछिन्। </p>
<p style="text-align: justify;">पढाईसँगै कानूनी लडाइँ जारी राखेकी पूजालाई २०७६ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतले न्याय दियो। तर, सर्वोच्चबाट न्याय पाउन पनि पूजालाई कम्ती सकस भएन। <a href="https://www.dekhapadhi.com/news/1393" target="_blank">तीन वर्षसम्म उनको मुद्दा सुनुवाइमै गएन। १६ पटक त पेशी तोकेर पनि सर्वोच्च अदालतले हेर्न भ्याएन।</a></p>
<p style="text-align: justify;">मुद्दा आफूकहाँ पुगेको पाँच वर्षपछि सर्वोच्चले २०७६ कात्तिकको अन्तिममा भट्ट र अवस्थीलाई सामूहिक बलात्कार कसूरमा दोषी पायो। <br />
नयाँ कानूनअनुसार अभियोग लागेको व्यक्तिको कसूर स्थापित गर्ने र सजाय सुनाउने काम फरक फरक सुनुवाइमा गर्नुपर्ने थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसैअनुरुप सर्वोच्चले अर्को सुनुवाइ गरेर दुवै जना अभियुक्तहरुलाई साढे११ वर्ष कैद सजाय र पीडितलाई साढे दुई लाखका दरले दुई जनाबाट पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दियो। साथै पीडितको वृत्तिविकासमा भएको अवरोध, मानसिक प्रताडाना र उनलाई आवश्यक भरथेग विचार गर्दै सरकारबाटसमेत पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराइदिन फैसला गर्‍यो। </p>
<p style="text-align: justify;">सर्वोच्च अदालतले यो फैसलामार्फत् अपराधका पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक पर्ने पीडित राहत कोष तत्काल स्थापना गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । </p>
<p style="text-align: justify;">कुनै पनि अपराधमा संलग्नलाई कारागार पठाउने तथा उसबाट जरिवाना असुलेर राज्यकोषमा राख्ने तर अपराधबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई केही प्राप्त नहुने फौजदारी न्याय प्रणालीको पुरानो अवधारणा हो । पीडितलाई वास्ताविक न्यायको अनुभूति हुनका लागि उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने राहत (अन्तरिम राहतसमेत) उपलब्ध गराउने नयाँ अभ्यास नेपालमा समेत शुरू हुँदैछ । </p>
<p style="text-align: justify;">राहतका लागि आवश्यक रकम अपराधमा संलग्न भएको व्यक्तिबाटै असुलिने भए पनि कतिपय अवस्थामा पीडकको आर्थिक हैसियत त्यस्तो रकम तिर्न नसक्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि पीडित राहतबाट बन्चित नहोऊन् भन्नका लागि पीडित राहत कोष स्थापना गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि अदालतहरूले बारम्बार यस्तो राहत कोष स्थापना गर्ने कानून बनाउन सरकारलाई आदेश दिँदै आएका थिए । </p>
<p style="text-align: justify;">२ असोज २०७५ मा अपराध पीडित संरक्षण ऐन आयो । उक्त ऐनले ‘पीडित राहत कोष’ बाट पीडितलाई राहत वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने व्यवस्था ग¥यो । तर, सरकारले त्यस्तो पीडित राहत कोष स्थापना नै गरेन । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अहिले फेरि भन्यो- तीन महिनाभित्र पीडित राहत कोष स्थापना गर्नू । </p>
<p style="text-align: justify;">प्रभावकारी अनुसन्धान गरी पीडित तथा प्रतिवादीहरुको आर्थिक विवरण संकलन गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको भएको भन्दै फैसलामा ‘अनुसन्धानको क्रममा अभीलेखीकरण गर्न नसक्नु वा अनुसन्धानमा अकर्मण्यता हुनुको परिणाम स्वरुप क्षतिपूर्ति नपाउने स्थिति सिर्जना हुन दिनु हुँदैन। साथै राज्यको निष्क्रियतालाई कम क्षतिपूर्तिको आधार बन्न दिनु तर्कसंगत समेत हुँदैन’, भनिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">पुनर्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्यायको हकलाई अपराध पीडितको नैसर्गिक हकको रुपमा स्वीकार्नु पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘बलात्कार पीडितमाथि परेको पीडा मात्र नभई हिंसाको त्रासको कारणले मानसिक स्वास्थ्यमा परेको आघातको असरलाई समेत विचार गरी क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुन्छ’ भनेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">पीडितलाई कति क्षतिपूर्ति उचित हुने भन्दा पनि कति क्षतिपूर्ति पर्याप्त हुने भन्ने अवधारणाबाट क्षतिपूर्ति निश्चित गर्नु पर्नेमा सर्वोच्च अदालतले जोड दिएको छ। यही सिद्धान्त बमोजिम पीडितलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन भनिएको हो। </p>
<p style="text-align: justify;">‘कसूरदारले मात्र नभई राज्यले पनि क्षतिपूरण गर्ने र पीडितलाई सहयोग पुर्‍याउने कोष र स्रोतहरू जुटाउन संस्थागत संयन्त्र निर्माण र स्थापना गर्ने जिम्मेवारी लिनु पर्दछ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘अनुसन्धान र अभियोजन पक्षले पीडितले भोगेको क्षति स्थापित गर्न असफल हुनुको कारण वा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न अपराधीको आर्थिक अवस्था पर्याप्त नहुनुको कारणले अन्यायको निरन्तरता हुनु सह्य हुँदैन।’ </p>
<p style="text-align: justify;">साथै यो फैसलाले कुनै पनि अपराधमा अभियोजन गर्दा नै अभियुक्तको सम्पत्ति र उसको आय विवरणसमेत बुझाउन भनेको छ । अब अनुसन्धान अधिकृतले मिसिलमै अभियुक्तको सम्पत्ति विवरण बुझाउनेछन् । जसले गर्दा अदालतले पीडितले पाउनुपर्ने राहत तथा क्षतिपूर्ति अभियुक्त वा पीडित राहत कोषमध्ये को बाट पाउने भन्ने सजिलै निर्णय गर्नेछ । </p>
<p style="text-align: justify;">यसअघि पनि अदालतले बलात्कार पीडित महिलालाई पीडकबाट राहत रकम उपलब्ध गराउन आदेश दिँदै आएका थिए । तर कतिपय अवस्थामा पीडकको आर्थिक अवस्था नाजूक हुँदा पीडित राहत रकम पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए । </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>पढ्नुहाेस्: <a href="https://www.dekhapadhi.com/news/2511" target="_blank">अपराध पीडितका लागि राहतकोष: पीडितको पक्षमा सर्वोच्चको महत्त्वपूर्ण फैसला</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/2500" target="_blank"><strong>पूजा बाेहरा मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलाः दोषीलाई साढे ११ बर्ष कैद, पीडितलाई १० लाख क्षतिपूर्ति</strong></a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
.jpg)
