काठमाडौं। राष्ट्रिय सभा अन्तरगतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सरकाका नीति नियम तथा कानूनलाई दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनमा केन्द्रित बनाउने उद्देश्यले संसदीय परीक्षण सूची (चेकलिस्ट) तयार गरेको छ।
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकारका विद्यमान कानून, नीति, नियम तथा नयाँ विधेयकहरू दिगो विकासमैत्री हुनुपर्ने विषयमा लामो समयदेखि छलफल गर्दै आएको समितिले अन्ततः संसदीय परीक्षण सूची तयार गरेको हो।
आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विज्ञहरूसँगको छलफल र सदस्यहरूको रायसुझाव समावेश गरी दिगो विकास सम्बन्धी संसदीय परीक्षण सूची (चेकलिस्ट)लाई अन्तिम रूप दिएको हो। चेकलिस्टले संघीय संसद् तथा संसदीय समितिहरूमा पेश भएका वा हुने विधेयक दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप भए÷नभएको मूल्यांकन गर्ने आधार प्रदान गर्नेछ।
त्यसैगरी, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट विनियोजन लगायतलाई दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने सवालमा केन्द्रिकृत गर्न, प्रत्येक विधेयकहरूलाई दिगो विकासको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न र सरकारलाई आवश्यक दबाब दिन चेकलिस्टले सहयोग पुग्ने विश्वास समितिले लिएको छ।
चेकलिस्टमा समावेशीता पर्यावरण, लैगिक समानता, सुशासन, गरीबी निवारण, तथ्याङ्क लगायत दिगो विकासका साझा आधारहरूका आधारमा विभिन्न १६ वटा शिर्षकमा ६० वटा परीक्षण सूचक समावेश छन्।
समिति सभापति तारादेवी भट्टले सरकारका विद्यमान कानून र नयाँ विधेयकहरूमा गरिएको व्यवस्था दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वय उन्मुख भए÷नभएको जाँच्नका लागि संसदीय परीक्षण सूची (चेकलिस्ट) तयार गरिएको बताइन्।
यो चेकलिस्ट संघीय संसदका दुवै सदनका सांसद र प्रदेश सभाका सांसदहरूलाई वितरण गरिने छ।
" /> काठमाडौं। राष्ट्रिय सभा अन्तरगतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सरकाका नीति नियम तथा कानूनलाई दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनमा केन्द्रित बनाउने उद्देश्यले संसदीय परीक्षण सूची (चेकलिस्ट) तयार गरेको छ।दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकारका विद्यमान कानून, नीति, नियम तथा नयाँ विधेयकहरू दिगो विकासमैत्री हुनुपर्ने विषयमा लामो समयदेखि छलफल गर्दै आएको समितिले अन्ततः संसदीय परीक्षण सूची तयार गरेको हो।
आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विज्ञहरूसँगको छलफल र सदस्यहरूको रायसुझाव समावेश गरी दिगो विकास सम्बन्धी संसदीय परीक्षण सूची (चेकलिस्ट)लाई अन्तिम रूप दिएको हो। चेकलिस्टले संघीय संसद् तथा संसदीय समितिहरूमा पेश भएका वा हुने विधेयक दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप भए÷नभएको मूल्यांकन गर्ने आधार प्रदान गर्नेछ।
त्यसैगरी, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट विनियोजन लगायतलाई दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने सवालमा केन्द्रिकृत गर्न, प्रत्येक विधेयकहरूलाई दिगो विकासको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न र सरकारलाई आवश्यक दबाब दिन चेकलिस्टले सहयोग पुग्ने विश्वास समितिले लिएको छ।
चेकलिस्टमा समावेशीता पर्यावरण, लैगिक समानता, सुशासन, गरीबी निवारण, तथ्याङ्क लगायत दिगो विकासका साझा आधारहरूका आधारमा विभिन्न १६ वटा शिर्षकमा ६० वटा परीक्षण सूचक समावेश छन्।
समिति सभापति तारादेवी भट्टले सरकारका विद्यमान कानून र नयाँ विधेयकहरूमा गरिएको व्यवस्था दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वय उन्मुख भए÷नभएको जाँच्नका लागि संसदीय परीक्षण सूची (चेकलिस्ट) तयार गरिएको बताइन्।
यो चेकलिस्ट संघीय संसदका दुवै सदनका सांसद र प्रदेश सभाका सांसदहरूलाई वितरण गरिने छ।
">