काठमाडौं। सोलुखुम्बु जिल्लाको साविकको गाविस हो, तिङ्ला। अहिले भने तिङ्ला आफ्नै परिचयको अन्योलमा छ। नगरपालिकाको बासिन्दाका रुपमा चिनिने कि गाउँपालिकाको भन्ने अन्योलमा छन्, तिङलावासी।
किनभने संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान अनुसार स्थानीय तहको गठन गर्ने क्रममा सरकारले तिङ्लालाई नेचासल्यान गाउँपालिका वडा नम्बर ६ अन्तर्गत गाभ्यो।
यो निर्णयपछि तिङ्लावासी विरोधमा उत्रिए। गाउँपालिकाको केन्द्र अपायक पर्ने भनेर उनीहरूले आन्दोलन गरे। विरोध यतिसम्म चुलियो कि तिङ्लाले २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन नै बहिष्कार गर्यो।
तिङ्लावासीले चलाएको ‘नो भोट’ अभियान यसरी सफल भयो कि स्थानीय तह निर्वाचनमा त्यहाँ एक मत पनि खसेन।
देशभर स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्न थालेको लामो समय भइसक्दा पनि तिङ्ला त्यसबाट टाढै छ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा एक भोट पनि नखसेपछि सरकारले १४ फागुन २०७४ मा तिङ्लालाई नेचासल्यान गाउँपालिकाबाट हटाएर सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका वडा नम्बर ११ मा गाभ्ने निर्णय गर्यो।
तिङ्लालाई अब नेचासल्यान गाउँपालिकाको क्षेत्र मान्ने कि सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकाको भन्ने अन्योल कायम छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले तोकेका स्थानीय तहमा मात्र निर्वाचन गरेको छ।
यो अन्योलले गर्दा अरु ठाउँमा उपनिर्वाचनको तयारी अघि बढिसक्दा तिङ्लामा भने स्थानीय तह निर्वाचन नै हुन सकेको छैन। पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका स्थानीय तहहरुलाई हेर्ने हो भने तिनले साढे दुई वर्ष पूरा गरिसकेका छन्। तर, तिङ्लामा स्थानीय निर्वाचन कहिले होला भन्ने टुंगो छैन।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले तिङ्लामा उपनिर्वाचनको कुनै कार्यक्रम नरहेको देखापढीलाई बताए। “सोलुखुम्बु र त्यहाँको तिङ्लामा १४ मंसीरमा हुने निर्वाचनसम्बन्धी कुनै कार्यक्रम छैन”, उनले भने, “यो आयोग भन्दा पनि नेपाल सरकारलाई थाहा हुने विषय हो।”
निर्वाचन आयोगस्रोतका अनुसार कानूनी जटिलताका कारण तिङ्लामा उपनिर्वाचनका बेला निर्वाचन गर्न सम्भव छैन। किनभने एकपटक निर्वाचन नभएको ठाउँमा उपनिर्वाचन होइन, पुनःनिर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ।
कानूनी जटिलताका कारण तिङ्लामा उपनिर्वाचन गर्न नमिल्ने हुन्छ। तोकिएको समयमा मतदान नभएकाले पुनःनिर्वाचनका लागि पनि सरकारले कुनै पहल अघि बढाएको छैन।
२०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा तिङ्लामा दुई हजार ५७५ मतदाता कायम थिए।
निर्वाचन आयोग ऐनले निर्वाचन बहिष्कारको परिकल्पना नै नगरेकाले तिङ्लामा के गर्ने भन्ने अन्योल छ।
अर्को, निर्वाचन गाउँपालिकाको वडामा गर्ने कि नगरपालिकाको वडामा भन्ने अन्योल पनि कायम छ। निर्वाचन आयोगस्रोतले तिङ्लामा पुनःनिर्वाचन गराउन सरकारले आयोगसँग कुनै परामर्श वा आग्रह नगरेको जनाएको छ।
" />
काठमाडौं। सोलुखुम्बु जिल्लाको साविकको गाविस हो, तिङ्ला। अहिले भने तिङ्ला आफ्नै परिचयको अन्योलमा छ। नगरपालिकाको बासिन्दाका रुपमा चिनिने कि गाउँपालिकाको भन्ने अन्योलमा छन्, तिङलावासी।
किनभने संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान अनुसार स्थानीय तहको गठन गर्ने क्रममा सरकारले तिङ्लालाई नेचासल्यान गाउँपालिका वडा नम्बर ६ अन्तर्गत गाभ्यो।
यो निर्णयपछि तिङ्लावासी विरोधमा उत्रिए। गाउँपालिकाको केन्द्र अपायक पर्ने भनेर उनीहरूले आन्दोलन गरे। विरोध यतिसम्म चुलियो कि तिङ्लाले २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन नै बहिष्कार गर्यो।
तिङ्लावासीले चलाएको ‘नो भोट’ अभियान यसरी सफल भयो कि स्थानीय तह निर्वाचनमा त्यहाँ एक मत पनि खसेन।
देशभर स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्न थालेको लामो समय भइसक्दा पनि तिङ्ला त्यसबाट टाढै छ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा एक भोट पनि नखसेपछि सरकारले १४ फागुन २०७४ मा तिङ्लालाई नेचासल्यान गाउँपालिकाबाट हटाएर सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका वडा नम्बर ११ मा गाभ्ने निर्णय गर्यो।
तिङ्लालाई अब नेचासल्यान गाउँपालिकाको क्षेत्र मान्ने कि सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकाको भन्ने अन्योल कायम छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले तोकेका स्थानीय तहमा मात्र निर्वाचन गरेको छ।
यो अन्योलले गर्दा अरु ठाउँमा उपनिर्वाचनको तयारी अघि बढिसक्दा तिङ्लामा भने स्थानीय तह निर्वाचन नै हुन सकेको छैन। पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका स्थानीय तहहरुलाई हेर्ने हो भने तिनले साढे दुई वर्ष पूरा गरिसकेका छन्। तर, तिङ्लामा स्थानीय निर्वाचन कहिले होला भन्ने टुंगो छैन।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले तिङ्लामा उपनिर्वाचनको कुनै कार्यक्रम नरहेको देखापढीलाई बताए। “सोलुखुम्बु र त्यहाँको तिङ्लामा १४ मंसीरमा हुने निर्वाचनसम्बन्धी कुनै कार्यक्रम छैन”, उनले भने, “यो आयोग भन्दा पनि नेपाल सरकारलाई थाहा हुने विषय हो।”
निर्वाचन आयोगस्रोतका अनुसार कानूनी जटिलताका कारण तिङ्लामा उपनिर्वाचनका बेला निर्वाचन गर्न सम्भव छैन। किनभने एकपटक निर्वाचन नभएको ठाउँमा उपनिर्वाचन होइन, पुनःनिर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ।
कानूनी जटिलताका कारण तिङ्लामा उपनिर्वाचन गर्न नमिल्ने हुन्छ। तोकिएको समयमा मतदान नभएकाले पुनःनिर्वाचनका लागि पनि सरकारले कुनै पहल अघि बढाएको छैन।
२०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा तिङ्लामा दुई हजार ५७५ मतदाता कायम थिए।
निर्वाचन आयोग ऐनले निर्वाचन बहिष्कारको परिकल्पना नै नगरेकाले तिङ्लामा के गर्ने भन्ने अन्योल छ।
अर्को, निर्वाचन गाउँपालिकाको वडामा गर्ने कि नगरपालिकाको वडामा भन्ने अन्योल पनि कायम छ। निर्वाचन आयोगस्रोतले तिङ्लामा पुनःनिर्वाचन गराउन सरकारले आयोगसँग कुनै परामर्श वा आग्रह नगरेको जनाएको छ।
">
सोलुखुम्बुको तिङ्लाः न गाउँपालिका, न नगरपालिका, न निर्वाचन (भिडिओ): Dekhapadhi
सोलुखुम्बुको तिङ्लाः न गाउँपालिका, न नगरपालिका, न निर्वाचन (भिडिओ)
<p><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/yrXg3HKNnxw" width="853"></iframe></p>
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। सोलुखुम्बु जिल्लाको साविकको गाविस हो, तिङ्ला। अहिले भने तिङ्ला आफ्नै परिचयको अन्योलमा छ। नगरपालिकाको बासिन्दाका रुपमा चिनिने कि गाउँपालिकाको भन्ने अन्योलमा छन्, तिङलावासी।</p>
<p style="text-align:justify">किनभने संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान अनुसार स्थानीय तहको गठन गर्ने क्रममा सरकारले तिङ्लालाई नेचासल्यान गाउँपालिका वडा नम्बर ६ अन्तर्गत गाभ्यो।</p>
<p style="text-align:justify">यो निर्णयपछि तिङ्लावासी विरोधमा उत्रिए। गाउँपालिकाको केन्द्र अपायक पर्ने भनेर उनीहरूले आन्दोलन गरे। विरोध यतिसम्म चुलियो कि तिङ्लाले २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन नै बहिष्कार गर्‍यो।</p>
<p style="text-align:justify">तिङ्लावासीले चलाएको ‘नो भोट’ अभियान यसरी सफल भयो कि स्थानीय तह निर्वाचनमा त्यहाँ एक मत पनि खसेन।</p>
<p style="text-align:justify">देशभर स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्न थालेको लामो समय भइसक्दा पनि तिङ्ला त्यसबाट टाढै छ।</p>
<p style="text-align:justify">स्थानीय तह निर्वाचनमा एक भोट पनि नखसेपछि सरकारले १४ फागुन २०७४ मा तिङ्लालाई नेचासल्यान गाउँपालिकाबाट हटाएर सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका वडा नम्बर ११ मा गाभ्ने निर्णय गर्‍यो।</p>
<p style="text-align:justify">तिङ्लालाई अब नेचासल्यान गाउँपालिकाको क्षेत्र मान्ने कि सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकाको भन्ने अन्योल कायम छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले तोकेका स्थानीय तहमा मात्र निर्वाचन गरेको छ। </p>
<p style="text-align:justify">यो अन्योलले गर्दा अरु ठाउँमा उपनिर्वाचनको तयारी अघि बढिसक्दा तिङ्लामा भने स्थानीय तह निर्वाचन नै हुन सकेको छैन। पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका स्थानीय तहहरुलाई हेर्ने हो भने तिनले साढे दुई वर्ष पूरा गरिसकेका छन्। तर, तिङ्लामा स्थानीय निर्वाचन कहिले होला भन्ने टुंगो छैन।</p>
<p style="text-align:justify">निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले तिङ्लामा उपनिर्वाचनको कुनै कार्यक्रम नरहेको <em>देखापढी</em>लाई बताए। “सोलुखुम्बु र त्यहाँको तिङ्लामा १४ मंसीरमा हुने निर्वाचनसम्बन्धी कुनै कार्यक्रम छैन”, उनले भने, “यो आयोग भन्दा पनि नेपाल सरकारलाई थाहा हुने विषय हो।”</p>
<p style="text-align:justify">निर्वाचन आयोगस्रोतका अनुसार कानूनी जटिलताका कारण तिङ्लामा उपनिर्वाचनका बेला निर्वाचन गर्न सम्भव छैन। किनभने एकपटक निर्वाचन नभएको ठाउँमा उपनिर्वाचन होइन, पुनःनिर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। </p>
<p style="text-align:justify">कानूनी जटिलताका कारण तिङ्लामा उपनिर्वाचन गर्न नमिल्ने हुन्छ। तोकिएको समयमा मतदान नभएकाले पुनःनिर्वाचनका लागि पनि सरकारले कुनै पहल अघि बढाएको छैन।</p>
<p style="text-align:justify">२०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा तिङ्लामा दुई हजार ५७५ मतदाता कायम थिए।</p>
<p style="text-align:justify">निर्वाचन आयोग ऐनले निर्वाचन बहिष्कारको परिकल्पना नै नगरेकाले तिङ्लामा के गर्ने भन्ने अन्योल छ।</p>
<p style="text-align:justify">अर्को, निर्वाचन गाउँपालिकाको वडामा गर्ने कि नगरपालिकाको वडामा भन्ने अन्योल पनि कायम छ। निर्वाचन आयोगस्रोतले तिङ्लामा पुनःनिर्वाचन गराउन सरकारले आयोगसँग कुनै परामर्श वा आग्रह नगरेको जनाएको छ।</p>
<p><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/yrXg3HKNnxw" width="853"></iframe></p>
<p style="text-align:justify"> </p>
.jpg)
