Others

गृहपृष्ठ

मन्त्रालयगत बजेटमाथि सदनमा छलफल शुरू, खर्च कटौतिका ११ प्रस्ताव दर्ता काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मन्त्रालयगत विनियोजित बजेटमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल शुरू भएको छ।   आजको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, खानेपानी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि विभिन्&zwj;न शीर्षकमा  विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरूले आ-आफ्नो धारणा राखेका छन्। यी मन्त्रालयमा विनियोजित गरेको खर्चमा सांसदहरुबाट ११  वटा खर्च कटौतिको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। खर्च कटौतिको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसदहरूले मन्त्रालयले अघि सारेका कार्यक्रम र त्यसको प्रभावकारिता साथै क्षेत्रगत रूपमा विनियोजित बजेटले न्याय र समानताको प्रत्याभूति गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले कानून बनेपनि कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि र नियमावली नबनेका कारण संविधान कार्यान्वयतर्फ कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय गम्भीर नदेखिएको बताइन्। उनले कानून कार्यान्वयनका लागि अदालतलाई आवश्यक  बजेटको व्यवस्था गर्न नसकिएको, कारागारको अवस्था दयनीय देखिएको र त्यसको गुणस्तर बढाउनेमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको, मात्तृमृत्युदर घटाउने विषयमा प्राथमिकता दिन नसकेको भन्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय शीर्षकको खर्च कटौति गर्न प्रस्वताव गरेकी छन्। सांसद उमा रेग्मीले महिलामैत्री बजेट नभएको भन्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय शीर्षकको खर्च घटाउन प्रस्ताव गरिन्। जिपछिरिङ लामा, देवप्रकास तिमिल्सिना सहित संयुक्त रुपमा राखिएको खर्च कटौति प्रस्तावको तर्फबाट बोल्दै सांसद सञ्जयकुमार गौतमले भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रूपैया कायम गर्न प्रस्ताव गरे। सरकारले रेल र पानी जहाजका ठूलो सपना बाँडेको र जनतामा निराश पैदा गर्ने खालको बजेट भएकाले खर्च घटाउन प्रस्ताव गरिएको उनले बताए। सांसद रामबहादुर विष्ट, मिनाक्षी झा समेतले संयुक्त रुपमा दर्ता गराएको खर्च रकम कटौतिको प्रस्तावको तर्फबाट बोल्दै सांसद उमाकान्त चौधरीले शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पोशाक खर्च र पदाधिकारी इन्धन भत्ता कटौति गरी एक रूपैया कायम गर्न प्रस्ताव गरे। सांसद लक्ष्मी परियारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा १०० घटाउन प्रस्ताव गरिन्। खर्चमा मितव्ययीता अपनाउन नसकेको तथा शीर्षक नै पारदर्शी नभएको उनको भनाइ थियो। त्यसैगरी सांसद सुजाता परियारले आधारभूत खानेपानी पुर्&zwj;याउने भनेर लक्ष्य मात्रै राखिएको तर त्यसका लागि आवश्यक योजना र बजेट विनियोजन नभएको भन्दै खानेपानी मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रूपैया घटाईयोस् भनी प्रस्ताव पेश गरिन्। सांसद रंगमती शाहीले खेलाडी उत्पादन गर्ने भन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने खालका शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएको भन्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रूपैया घटाईयोस् भनी खर्च कटौतिको प्रस्ताव गरिन्। एक खेल एक खेल मैदान निर्माण गर्न, खेलाडीको सबै जिम्मा सरकारले लिन, प्रत्येक जिल्लामा कुनै न कुनै खेलको राष्ट्रिय प्रतियोगिता गराउनुपर्ने उनले ध्यानाकर्षण गराइन्। त्यसैगरी सांसद प्रेम सुवाल र दुर्गा पौडेलले आजको बैठकमा छलफल भएका सबै मन्त्रालयका लागि विनियोजित खर्च रकम घटाईयोस् भनी खर्च कटौतिको प्रस्ताव पेस गरेका छन्।