काठमाडौं। बजेट वक्तव्यबाट विद्युतीय सवारीमा बढाइएको भन्सार तथा अन्तःशुल्क घटाउन माग गर्दै १७ जना नागरिक अगुवाहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
विद्युतीय सवारीमा कर बढाउनुले स्वच्छ ऊर्जालाई बढावा दिने सरकारकै घोषित नीतिको ठाडो अवज्ञा भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, कुलचन्द्र गौतम, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, डा. रिता थापा, हरिवंश आचार्य, मनिषा कोइराला, अमृत गुरुङ, डा. गौरीशंकरलाल दास, गौरवशमशेर राणा, डा. अर्जुन कार्की, सुमित्रा मानन्धर गुरुङ, डा. डम्बर चेम्जोङ, सुमन शर्मा, राजेन्द्र दाहाल, भूषण तुलाधर, सुमन बस्नेत, कनकमणि दीक्षितलगायतले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओली समक्ष पुर्याउने गरी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरका कर्मचारीलाई ज्ञापनपत्र दिइएको ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका भूषण तुलाधरले देखापढीसँग बताए।
आज मनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण दिवसको अवसर पारेर प्रधानमन्त्रीलाई विद्युतीय गाडीमा लगाइएको कर फिर्ता गर्न माग गरेका हुन्।
संसदबाट बजेट अनुमोदन हुनु अगाडि नै विद्युतीय सवारीमा बढाइएको महसुल फिर्ता गरेर पूर्ववत अवस्थामै काम राख्न उनीहरूले माग गरेका छन्।
उनीहरूले विद्युतीय सवारीमा लगाइएको कर फिर्ता गर्नुपर्ने ६ वटा कारण प्रस्तुत गरेका छन्। जसमा, महसुल वृद्धिको प्रस्ताव सरकारको घोषित नीति र प्रतिवद्धताविपरीत रहेको, पेट्रोल/डिजेल गाडीलाई प्रोत्साहित गर्दा विदेशी मुद्राको संचितीमा थप भार पर्ने र व्यापार घाटा पर्ने बढ्ने, पेट्रोल/डिजेलको बढ्दो खपतले वायु प्रदूषण बढ्ने भएकाले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, वायु प्रदूषणले जनस्वास्थ्यमा अपुरणीय क्षति पुर्याउने, ‘अफ–पिक’ समयको बिजुली खेर जाने र सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताविपरीत हुने भएकाले पनि बढाइएको कर फिर्ता हुनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १५ जेठमा संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यबाट विद्युतीय सवारी आयात गर्दा तिर्नुपर्ने भन्सार चार गुणाले वृद्धि गरेर ४० प्रतिशत पुर्याएका थिए।
त्यसबाहेक, थप ३० देखि ८० प्रतिशत अन्तशुल्क, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर, तथा ५.५ प्रतिशत सडक मर्मत शुल्क पनि लगाइएको छ।
कर धेरै तिर्नुपर्ने भएपछि विद्युतीय गाडीको मूल्य उच्च हुने हुँदा त्यस्ता गाडीको प्रयोग निरूत्साहित हुने भन्दै यस्तो कर उपयुक्त नभएकाले फिर्ता हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
अर्थ मन्त्रालयले भने विदेशी मुद्राको ह्रास घटाउन, व्यापार घाटा घटाउन, राजश्व संकलनमा सघाउन तथा विलासिताका गाडीको प्रयोग घटाउन कर वृद्धि गर्नु परेको बताउँदै आएको छ।
" />
काठमाडौं। बजेट वक्तव्यबाट विद्युतीय सवारीमा बढाइएको भन्सार तथा अन्तःशुल्क घटाउन माग गर्दै १७ जना नागरिक अगुवाहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
विद्युतीय सवारीमा कर बढाउनुले स्वच्छ ऊर्जालाई बढावा दिने सरकारकै घोषित नीतिको ठाडो अवज्ञा भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, कुलचन्द्र गौतम, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, डा. रिता थापा, हरिवंश आचार्य, मनिषा कोइराला, अमृत गुरुङ, डा. गौरीशंकरलाल दास, गौरवशमशेर राणा, डा. अर्जुन कार्की, सुमित्रा मानन्धर गुरुङ, डा. डम्बर चेम्जोङ, सुमन शर्मा, राजेन्द्र दाहाल, भूषण तुलाधर, सुमन बस्नेत, कनकमणि दीक्षितलगायतले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओली समक्ष पुर्याउने गरी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरका कर्मचारीलाई ज्ञापनपत्र दिइएको ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका भूषण तुलाधरले देखापढीसँग बताए।
आज मनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण दिवसको अवसर पारेर प्रधानमन्त्रीलाई विद्युतीय गाडीमा लगाइएको कर फिर्ता गर्न माग गरेका हुन्।
संसदबाट बजेट अनुमोदन हुनु अगाडि नै विद्युतीय सवारीमा बढाइएको महसुल फिर्ता गरेर पूर्ववत अवस्थामै काम राख्न उनीहरूले माग गरेका छन्।
उनीहरूले विद्युतीय सवारीमा लगाइएको कर फिर्ता गर्नुपर्ने ६ वटा कारण प्रस्तुत गरेका छन्। जसमा, महसुल वृद्धिको प्रस्ताव सरकारको घोषित नीति र प्रतिवद्धताविपरीत रहेको, पेट्रोल/डिजेल गाडीलाई प्रोत्साहित गर्दा विदेशी मुद्राको संचितीमा थप भार पर्ने र व्यापार घाटा पर्ने बढ्ने, पेट्रोल/डिजेलको बढ्दो खपतले वायु प्रदूषण बढ्ने भएकाले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, वायु प्रदूषणले जनस्वास्थ्यमा अपुरणीय क्षति पुर्याउने, ‘अफ–पिक’ समयको बिजुली खेर जाने र सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताविपरीत हुने भएकाले पनि बढाइएको कर फिर्ता हुनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १५ जेठमा संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यबाट विद्युतीय सवारी आयात गर्दा तिर्नुपर्ने भन्सार चार गुणाले वृद्धि गरेर ४० प्रतिशत पुर्याएका थिए।
त्यसबाहेक, थप ३० देखि ८० प्रतिशत अन्तशुल्क, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर, तथा ५.५ प्रतिशत सडक मर्मत शुल्क पनि लगाइएको छ।
कर धेरै तिर्नुपर्ने भएपछि विद्युतीय गाडीको मूल्य उच्च हुने हुँदा त्यस्ता गाडीको प्रयोग निरूत्साहित हुने भन्दै यस्तो कर उपयुक्त नभएकाले फिर्ता हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
अर्थ मन्त्रालयले भने विदेशी मुद्राको ह्रास घटाउन, व्यापार घाटा घटाउन, राजश्व संकलनमा सघाउन तथा विलासिताका गाडीको प्रयोग घटाउन कर वृद्धि गर्नु परेको बताउँदै आएको छ।
">
विद्युतीय गाडीमा कर घटाउन १७ नागरिक अगुवाले बुझाए प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र : Dekhapadhi
विद्युतीय गाडीमा कर घटाउन १७ नागरिक अगुवाले बुझाए प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
<p style="text-align: justify;"><strong>काठमाडौं।</strong> बजेट वक्तव्यबाट विद्युतीय सवारीमा बढाइएको भन्सार तथा अन्तःशुल्क घटाउन माग गर्दै १७ जना नागरिक अगुवाहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">विद्युतीय सवारीमा कर बढाउनुले स्वच्छ ऊर्जालाई बढावा दिने सरकारकै घोषित नीतिको ठाडो अवज्ञा भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, कुलचन्द्र गौतम, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, डा. रिता थापा, हरिवंश आचार्य, मनिषा कोइराला, अमृत गुरुङ, डा. गौरीशंकरलाल दास, गौरवशमशेर राणा, डा. अर्जुन कार्की, सुमित्रा मानन्धर गुरुङ, डा. डम्बर चेम्जोङ, सुमन शर्मा, राजेन्द्र दाहाल, भूषण तुलाधर, सुमन बस्नेत, कनकमणि दीक्षितलगायतले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओली समक्ष पुर्‍याउने गरी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरका कर्मचारीलाई ज्ञापनपत्र दिइएको ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका भूषण तुलाधरले <em>देखापढी</em>सँग बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">आज मनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण दिवसको अवसर पारेर प्रधानमन्त्रीलाई विद्युतीय गाडीमा लगाइएको कर फिर्ता गर्न माग गरेका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">संसदबाट बजेट अनुमोदन हुनु अगाडि नै विद्युतीय सवारीमा बढाइएको महसुल फिर्ता गरेर पूर्ववत अवस्थामै काम राख्न उनीहरूले माग गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">उनीहरूले विद्युतीय सवारीमा लगाइएको कर फिर्ता गर्नुपर्ने ६ वटा कारण प्रस्तुत गरेका छन्। जसमा, महसुल वृद्धिको प्रस्ताव सरकारको घोषित नीति र प्रतिवद्धताविपरीत रहेको, पेट्रोल/डिजेल गाडीलाई प्रोत्साहित गर्दा विदेशी मुद्राको संचितीमा थप भार पर्ने र व्यापार घाटा पर्ने बढ्ने, पेट्रोल/डिजेलको बढ्दो खपतले वायु प्रदूषण बढ्ने भएकाले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसैगरी, वायु प्रदूषणले जनस्वास्थ्यमा अपुरणीय क्षति पुर्‍याउने, ‘अफ–पिक’ समयको बिजुली खेर जाने र सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताविपरीत हुने भएकाले पनि बढाइएको कर फिर्ता हुनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १५ जेठमा संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यबाट विद्युतीय सवारी आयात गर्दा तिर्नुपर्ने भन्सार चार गुणाले वृद्धि गरेर ४० प्रतिशत पुर्‍याएका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसबाहेक, थप ३० देखि ८० प्रतिशत अन्तशुल्क, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर, तथा ५.५ प्रतिशत सडक मर्मत शुल्क पनि लगाइएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">कर धेरै तिर्नुपर्ने भएपछि विद्युतीय गाडीको मूल्य उच्च हुने हुँदा त्यस्ता गाडीको प्रयोग निरूत्साहित हुने भन्दै यस्तो कर उपयुक्त नभएकाले फिर्ता हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।</p>
<p style="text-align: justify;">अर्थ मन्त्रालयले भने विदेशी मुद्राको ह्रास घटाउन, व्यापार घाटा घटाउन, राजश्व संकलनमा सघाउन तथा विलासिताका गाडीको प्रयोग घटाउन कर वृद्धि गर्नु परेको बताउँदै आएको छ।</p>
.jpg)
