Others

गृहपृष्ठ

चीनतर्फको सात बन्दरगाहको प्रयोगले बढ्ला त नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार ? काठमाडौं। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८देखि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा चीनतर्फका सात बन्दरगाह प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ। १५ जेठमा सदनमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चीनतर्फका चार सामुद्रिक र तीन सुक्खा बन्दरगाह प्रयोगमा ल्याउने योजना अघि सारिएको छ। त्यसअघि २ जेठमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा समेत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा चीनतर्फका बन्दरगाह प्रयोगमा ल्याइने योजना प्रस्तुत गरिएको थियो। नेपालले १६ पुसदेखि चीनका चार सामुद्रिक र तीन सुक्खा बन्दरगाह अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रयोग गर्ने पहुँच पाएको थियो। अहिलेसम्म नेपालले चीनतर्फका नाका नेपाल–चीन व्यापारबाहेक अन्य मुलुकसँगको व्यापारमा प्रयोग गरेको छैन। २१ भदौ २०७४ मा भएको नेपाल–चीन वाणिज्य सहसचिवस्तरीय बैठकले अन्तिम रूप दिएको पारवहन तथा यातायात सम्झौताको कार्यविधि (प्रोटोकल) कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालले चीनतर्फका बन्दरगाहमा पहुँच बनाएको थियो। पूर्व वाणिज्य सह-सचिव रविशंकर सैंजुले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा चीनको बन्दरगाह प्रयोग गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालले फड्को मार्ने बताए। अहिलेसम्म नेपालले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा भारतको बन्दरगाह मात्रै प्रयोग गर्दै आएको छ। चीनका बन्दरगाह पनि तेस्रो मुलुकसँको व्यापारमा प्रयोग गर्न सकिए अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको स्थिति सन्तोषजनक हुने सैंजुको भनाइ छ। चीनका सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न सकिए पूर्व एशियाली मुलुकसँगको व्यापारमा नेपाललई लाभ हुने वाणिज्य सहसचिव नवराज ढकालले बताए। चीनका सामुद्रिक बन्दरगाह पूर्वी एशियाली क्षेत्रमा पर्ने भएकाले यस्तो आकलन गरिएको हो। खासगरी जापान, रूस, कोरिया र त्यस क्षेत्रका देशबाट सामान ल्याउँदा समय कम लाग्ने ढकालको भनाइ छ। नेपालले चीनका सबै बन्दरगाह प्रयोगको अनुमति मागे पनि हाललाई सेन्जेन, लियानयुंगाङ, तियान्जेन र झाङ्गजियाङ्ग गरी चारवटा सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोगको अनुमति पाएको छ। यस्तै सिगात्से, लाञ्जाओ र ल्हासा गरी तीन सुक्खा बन्दरगाह प्रयोगको अनुमति पाएको छ। हाल तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा नेपालले भारतको कोलकत्ता, हल्दिया र विशाखापटनम बन्दरगाह प्रयोग गर्दै आएको छ। चीनका बन्दरगाहको पहुँच पाएसँगै तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा भारतसँगको निर्भरता केही हदसम्म घट्ने छ। सरकारले चीनको बाटो प्रयोग गर्न स्ट्याण्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडर (एसओपी) बनाउन आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। प्रयोगमा कति सहज ? सम्झौताअनुसार नेपालले तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्दा चीनका बन्दरगाहसँगै आन्तरिक जलमार्ग, रेलमार्ग र सडक सबै यातायात पूर्वाधारको प्रयोग गर्न पाउँछ। तर, चीन हुँदै नेपाल ल्याउँदा र निर्यात गर्दा प्रयोग गरिने रूट हालसम्म तोकिएको छैन। अर्थात् नेपालले चीनमा बनेको आन्तरिक जलमार्ग, रेलमार्ग वा जुनसुकै सडकमार्गको प्रयोग गर्न पाउँछ। रूट नतोकिँदा आयात/निर्यातकर्ता व्यापारीहरूले सामान ओसारपसार गर्दा सहज र पायक पर्ने रूटको प्रयोग गर्न सक्छन्। चीनबाट सामान ल्याउँदा र निर्यात गर्दा कार्गो लकिङ प्रणाली र ट्र्याकिङ र पेपर लेस भन्सार प्रक्रिया हुने छ। जसबाट अनावश्यक झन्झट व्यहोर्न पर्दैन। तर, भौगलिक अवस्थाका कारणले केही समस्या हुन सक्ने सैंजुले बताए। उच्च हिमाली भेग हुँदै सामान आयात/निर्यात गर्न पर्दा केही समस्या हुने उनको भनाइ छ। साथै, चीनसँग जोड्ने नेपालतर्फको व्यापारिक नाकाको पूर्वाधारको अवस्थाले समेत केही समस्या पर्ने छ। त्यसैले, हालसम्म चीनको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुकसँग व्यापार नगरिएकाले सरकार र व्यवसायी दुवै पक्ष अनभिज्ञ छन्। व्यापार पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित बजेट बजेटमा चीनतर्फ हुम्लाको यारी, मुस्ताङको कोरला, संखुवासभाको किमाथांका, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलामा व्यापारिक पूर्वाधार विकास निर्माणका काम अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै दक्षिणतर्फ नेपालगञ्ज र भैरहवाका सीमामा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण कार्य अघि बढाइने बताइएको छ। हाल विराटनगर र वीरगञ्जका सीमा नाकामा एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा आइसकेको छ। त्यसैगरी आगामी वर्ष चोभार र रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सम्पन्न गरिने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी अर्थमन्त्री खतिवडाले कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ। वाणिज्य सहसचिव ढकालले चाेभारको बन्दरगाह निर्माणको काम ५० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको देखापढीलाई जानकारी दए। यसैगरी, सरकारले अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बताएको छ।