Others

गृहपृष्ठ

प्रादेशिक सन्तुलनलाई ध्यान दिएर भौतिक पूर्वाधारमा बजेट छुट्याइएको मन्त्री नेम्वाङको भनाइ काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले प्रादेशिक सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर आगामी बजेटलाई समानुपातिक ढंगले वितरण गरिएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै नेम्वाङले बजेटको ‘सिलिङ’ घटेको तर चालु आवमा सञ्चालित आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले आगामी आवमा थप नयाँ आयोजना समावेश गर्न नसकिएको जानकारी गराए।   कोभिड-१९ महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका कारण यस वर्षको तुलनामा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट २२ अर्बले न्यून रहेको मन्त्री नेम्वाङले बताए। तर, असहज परिस्थितिका बाबजुद औचित्य र आवश्यकताका आधारमा केचना-कञ्चनजङ्गा पर्यटकीय मार्ग, तमोर कोरिडोर, मिर्चैया-कटारी-घुर्मी-सल्लेरी, निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकलगायत थोरै मात्र नयाँ आयोजना समावेश गर्न सकिएको उनको भनाइ छ।           मन्त्री नेम्वाङले विगतमा शुरु गरिएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना उत्तरदक्षिण लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्ग, द्रुत मार्गजस्ता आयोजना निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न यथोचित ध्यान दिँदै आवश्यक मात्रामा बजेट विनियोजन गरिएको बताएका छन्। “विगत वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएका ८० वटा राजमार्गलाई निरन्तरता दिँदै पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई कम्तिमा पनि चार लेनको सडकका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने कार्यको थालनी गरी झापाको काँकडभिट्टादेखि रुपन्देहीको बुटवलसम्मको खण्डलाई अगाडि बढाउन प्रयत्न गरिएको छ”, उनले भने, “निर्मित सडकको मर्मतसम्भार तथा सडक सुरक्षालाई ध्यान दिई आवश्यक रकम विनियोजन गएिको छ। सडक सुरक्षा परिषद् ऐन संसद्मा पेश गर्न मस्यौदा तयार भइसकेको छ।”           तराई-मधेश पूर्वाधार सडक विशेष कार्यक्रम तथा सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई सबै निर्वाचन क्षेत्रमा विस्तार गरिएको मन्त्री नेम्वाङले जानकारी दिएका छन्।  यस वर्ष प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोड बराबरको खरीद प्रक्रिया अघि बढ्नाका साथै निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकमा बजेट विनियोजन गरिनाले भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्ने परम्पराको थालनी गरिएको उनले बताए।   नागढुङ्गा तथा सिद्धार्थ सुरुङमार्ग निर्माण प्रक्रियालाई अघि  बढाउनाका साथै अन्य सात  सुरुङ मार्ग निर्माणको अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाकाको बढ्दो सवारी जामलाई ध्यानमा राखी ‘अण्डरपास’ र उपत्यकाभित्र आगामी वर्ष ‘फ्लाइ ओभर’ निर्माण गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।   यातायातको नयाँ क्षेत्रका रूपमा रेल  तथा जल यातायातलगायत अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताएका छन्। सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि ऐन निर्माण गर्न राष्ट्रियसभाबाट पारित सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण विधेयक प्रतिनिधिसभामा टेबुल भइसकेको छ । विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको योजना रहेको उनको भनाइ थियो। रासस