काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सुकुम्बासी आयोग मार्फत भूमि सम्बन्धी सबै समस्याको समाधान गरिने बताएकी छन्।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत मन्त्रालयगत विनियोजित कार्यक्रम र बजेटमाथि सांसदहको प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री अर्यालले भूमि सम्बन्धी सबै समस्या सम्बोधन गर्नेमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताइन्।
सुकुम्बासी, अव्यवस्थित र स्ववासी लगायत भूमि सम्बन्धी सबै समस्याको समाधान एकैसाथ गर्ने गरी मन्त्रालय अघि बढेको उनको भनाइ थियो।
"सुकुम्बासीको समाधान र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन सुकुम्बासी आयोग मार्फत गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरेर अघि बढेको छ। अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनपछि खोला किनारमा बसेकालाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरेर खोलाका सिमाना कायम गरिनेछ", मन्त्री अर्यालले भनिन्।
उहाँले भू-उपयोग ऐन लागू भएको र सोको कार्यान्वयनको लागि भू-उपयोग नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको जानकारी गराइन्।
उहाँले नक्सा प्रकाशन सहित भूमी फिर्ताका सम्बन्धमा दुई देशबीचको वार्ता र कुटनीतिक पहलबाट समाधान हुनेमा सरकार प्रतिवद्ध र विश्वस्त रहेको अर्यालले बताएकी छन्। सीमामा तारबार गर्ने लगायतका संरक्षणसँग जोडिएका विषय सुरक्षासँग जोडिएको मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र रहेको उनले प्रष्ट्याएकी छन्।
सगरमाथाको उचाई मापनको अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै मन्त्री अर्यालले नेपाल र चीनले आआफ्नो तर्फबाट गर्ने कामहरु अघि बढेको जानकारी गराइन्।
सांसद लक्ष्मी परियार, रामबाबु कुमार यादव, प्रेम सुवालले मन्त्रीको जवाफमा थप स्पष्टिकरण माग गरेका थिए।
" /> काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सुकुम्बासी आयोग मार्फत भूमि सम्बन्धी सबै समस्याको समाधान गरिने बताएकी छन्।प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत मन्त्रालयगत विनियोजित कार्यक्रम र बजेटमाथि सांसदहको प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री अर्यालले भूमि सम्बन्धी सबै समस्या सम्बोधन गर्नेमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताइन्।
सुकुम्बासी, अव्यवस्थित र स्ववासी लगायत भूमि सम्बन्धी सबै समस्याको समाधान एकैसाथ गर्ने गरी मन्त्रालय अघि बढेको उनको भनाइ थियो।
"सुकुम्बासीको समाधान र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन सुकुम्बासी आयोग मार्फत गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरेर अघि बढेको छ। अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनपछि खोला किनारमा बसेकालाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरेर खोलाका सिमाना कायम गरिनेछ", मन्त्री अर्यालले भनिन्।
उहाँले भू-उपयोग ऐन लागू भएको र सोको कार्यान्वयनको लागि भू-उपयोग नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको जानकारी गराइन्।
उहाँले नक्सा प्रकाशन सहित भूमी फिर्ताका सम्बन्धमा दुई देशबीचको वार्ता र कुटनीतिक पहलबाट समाधान हुनेमा सरकार प्रतिवद्ध र विश्वस्त रहेको अर्यालले बताएकी छन्। सीमामा तारबार गर्ने लगायतका संरक्षणसँग जोडिएका विषय सुरक्षासँग जोडिएको मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र रहेको उनले प्रष्ट्याएकी छन्।
सगरमाथाको उचाई मापनको अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै मन्त्री अर्यालले नेपाल र चीनले आआफ्नो तर्फबाट गर्ने कामहरु अघि बढेको जानकारी गराइन्।
सांसद लक्ष्मी परियार, रामबाबु कुमार यादव, प्रेम सुवालले मन्त्रीको जवाफमा थप स्पष्टिकरण माग गरेका थिए।
">