काठमाडौं। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन बजेटको अभाव हुन नदिने बताएकी छन्।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा कानून मन्त्रालयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले दशवर्षे सशस्त्र युद्धको समयका पीडितलाई न्याय दिने कामलाई टुंगोमा पुर्याएर छाडिने बताइन्।
मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले मौलिक हकसँगै जोडिएका ३१ मध्ये १७ ऐन बनाए पनि कार्यान्वयनका लागि १४ नियमावली बनाउनुपर्ने जानकारी गराएकी छन।
आवास र खाद्य अधिकारसम्बन्धी नियमावली बनाउन बाँकी रहेको र बन्दाबन्दीका कारण सरोकारवालासँग छलफल गर्न कठिनाइका कारण बन्न नसकेको जानकारी दिँदै अरु हकको नियमावली बनाइसकिएको उनको भनाइ थियो। रासस
" />
काठमाडौं। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन बजेटको अभाव हुन नदिने बताएकी छन्।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा कानून मन्त्रालयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले दशवर्षे सशस्त्र युद्धको समयका पीडितलाई न्याय दिने कामलाई टुंगोमा पुर्याएर छाडिने बताइन्।
मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले मौलिक हकसँगै जोडिएका ३१ मध्ये १७ ऐन बनाए पनि कार्यान्वयनका लागि १४ नियमावली बनाउनुपर्ने जानकारी गराएकी छन।
आवास र खाद्य अधिकारसम्बन्धी नियमावली बनाउन बाँकी रहेको र बन्दाबन्दीका कारण सरोकारवालासँग छलफल गर्न कठिनाइका कारण बन्न नसकेको जानकारी दिँदै अरु हकको नियमावली बनाइसकिएको उनको भनाइ थियो। रासस
द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाएरै छाड्छौं : कानूनमन्त्री
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन बजेटको अभाव हुन नदिने बताएकी छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा कानून मन्त्रालयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले दशवर्षे सशस्त्र युद्धको समयका पीडितलाई न्याय दिने कामलाई टुंगोमा पुर्‍याएर छाडिने बताइन्।<br />
<br />
मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले मौलिक हकसँगै जोडिएका ३१ मध्ये १७ ऐन बनाए पनि कार्यान्वयनका लागि १४ नियमावली बनाउनुपर्ने जानकारी गराएकी छन। </p>
<p style="text-align: justify;">आवास र खाद्य अधिकारसम्बन्धी नियमावली बनाउन बाँकी रहेको र बन्दाबन्दीका कारण सरोकारवालासँग छलफल गर्न कठिनाइका कारण बन्न नसकेको जानकारी दिँदै अरु हकको नियमावली बनाइसकिएको उनको भनाइ थियो। <em>रासस</em></p>
.jpg)
