Others

गृहपृष्ठ

भारतसँग वार्ता गर्न व्यग्र प्रतीक्षामा सरकार, निरन्तर ताकेता भइरहेको परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइ काठमाडौं। सरकारले सिमानालगायत भारतसँगका सबै समस्या वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न चाहेको दोहोर्&zwj;याउँदै त्यसका लागि व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेको स्पष्ट पारेकाे छ। नयाँदिल्लीसँग वार्ताका निम्ति निरन्तर प्रयास र ताकेता गरिरहेको र उसको प्रत्युत्तरको प्रतीक्षा भइरहेको पनि सरकारले बताएको छ। प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक २०७७ माथिको छलफलका क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरूमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारले वार्ताको विकल्प नसोचेको बताए। कूटनीतिक माध्यमबाट धेरै जटिल समस्या समाधान भएका तर्क गर्दै उनले भारतसँगका मुद्दा पनि वार्ताकै माध्यमबाट हल हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताए। कोभिड-१९ को महामारीका बेला पनि चीन र भारतबीच गत शनिबार वार्ता भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले नेपालसँग वार्ता गर्न भारतले नमान्नुपर्ने कारण आफूले नदेखेको बताए। नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी नसुल्झिएका विषयलाई सुल्झाउन कूटनीतिकस्तरमा वार्ता गर्न नेपालको तर्फबाट निरन्तर प्रयास हुँदै आएको र नेपाल-भारत सम्बन्धलाई अझ मजबुत र सुदृढ बनाउँदै लैजान इतिहासदेखि थाती रहेका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न जरुरी  भएको उनले बताए। नेपालले सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा छिमेकलगायत सबै मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउँदै लैजाने नीति सरकारको रहेको उनको कथन थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको संविधानले गरेको मार्गनिर्देशन र नीतिअनुरूप परराष्ट्र नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै आएको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले भने, “नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको हित रक्षाका खातिर सरकारले पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ काम गरिरहेको छ।” नेपालको परराष्ट्र नीतिको एउटा प्रमुख लक्ष्य विश्वभरका विभिन्न मुलुकहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सुमधुर र फलदायी सम्बन्ध विकास गरी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को आकांक्षाअनुरुप देश विकास र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न आवश्यक अनुकूल वाह्य वातावरण तयार गर्नमा नै सरकार लागेको परराष्ट्रमन्त्री बताए। उनले परम्परागतरूपमा विदेशी सहायतामा रहिआएको मुलुकको निर्भरतालाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारे। यस्तै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले विकास साझेदारी वा अन्य कुनै पनि प्रसङ्गमा नेपाल कुनै पनि प्रकारका सैन्य वा रणनीतिक गठबन्धनमा संलग्न नहुने, दातृराष्ट्र तथा विकास साझेदारहरूबाट कुनै प्रकारको सहयोग राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी नलिइएको र भविष्यमा पनि त्यसरी नलिइने स्पष्ट नीतिप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। “अमेरिकी तथा अन्य विकास साझेदारको सहयोग परिचालन गर्दा नेपाल सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको प्रतिकूल नहुने कुराको सुनिश्चतता गर्दै आएको छ”, मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)सहित अन्य वैदेशिक सहायताबारे प्रष्ट पार्दै उनले भने। यस्तै बेलायती रक्षा राज्यमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी ब्रिटिश गोर्खाहरूले उठाएका जायज मागहरू र सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिमाथि विस्तृत छलफल गर्ने विषयमा आफूले पत्र पठाएको, पूर्व गोर्खाका माग सम्बोधनका लागि ल्याइने ‘प्याकेज’हरू सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल गरी सर्वस्वीकार्य हुने गरी तयार गरिनुपर्नेमा आफूले जोड दिँदै आएको मन्त्री ज्ञवालीकाे भनाइ छ। रासस