Others

गृहपृष्ठ

महामारीमा खाद्यान्‍नको कालोबजारी रोकिरहेको सरकार मूल्यवृद्धि रोक्न कहाँ चुक्यो ? काठमाडौं। लकडाउनले रोजगारी गुमाएका सर्वसाधारणलाई खाद्य वस्तुमा भएको मूल्य वृद्धिले बिहान बेलुका हातमुख जोड्नै समस्या पर्न थालेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा असामान्य वृद्धिले खर्च गर्ने क्षमता खुम्चिँदै गइरहेको समयमा उनीहरूमा अर्को समस्या थपिएको हो। पछिल्लो समय दाल, चामल, चिनी र खाने तेलजस्ता दैनिक उपभोग्यका लागि अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बिनाकारण उकालो लागिरहेको छ। खासगरी, महामारीको समयमा खाद्यान्नमा हुने कालोबजारी रोकिरहेको सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा चुकिरहँदा समस्या आएको हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विश्वव्यापी महामारीको समयमा खाद्यान्नको अभाव हुन दिएको छैन। तर, त्यही मन्त्रालयले खाद्यान्नमा भइरहेको अस्वभाविक मूल्यवृद्धिलाई भने नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। <blockquote> लकडाउनका कारण खस्किएको अर्थतन्त्रसँगै रोजगारी गुमेर खर्च गर्ने क्षमता नै खुम्चिरहँदा खाद्यान्नको मूल्य बढेपछि सर्वसाधारण प्रभावित बन्न थालेका हुन्। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योती बानिँयाले बजारमा सरकारी निकायले सक्रियता नबढाउँदा समस्या उत्पन्न भएको बताए। </blockquote> सरकारले बजारमा हुने कृत्रिम अभावपछिको कालोबजारी रोक्न र अस्वभाविक मूल्यवृद्धिलाई सन्तुलनमा राख्न छुट्टै संयन्त्र स्थापना गरेको छ। ती, संयन्त्रले बजारमा रहने निजी क्षेत्रको एकाधिकारलाई सन्तुलनमा ल्याउने काम गर्छन। त्यसरी बजारलाई सन्तुलनमा राख्न बलियो ढंगबाट सरकारी उपस्थिति देखाएर ठूलो परिणाम खाद्यान्न बेचेपछि मात्रै सम्भव हुन्छ। तर, सरकारी संयन्त्रले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्न नसक्दा उपभोक्ता दिनदिनै ठगिरहेका छन्। लकडाउनका कारण खस्किएको अर्थतन्त्रसँगै रोजगारी गुमेर खर्च गर्ने क्षमता नै खुम्चिरहँदा खाद्यान्नको मूल्य बढेपछि सर्वसाधारण प्रभावित बन्न थालेका हुन्। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योती बानिँयाले बजारमा सरकारी निकायले सक्रियता नबढाउँदा समस्या उत्पन्न भएको बताए। “उपभोक्तालाई ठगिन नदिने लक्ष्यसहित स्थापना संयन्त्रले आफ्नो क्षमता र क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गर्न नसक्दा सरकार चुकेको छ”, उनले भने। उपभोक्ता अनुसन्धान अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना सरकारी संन्त्रले राम्रोसँग काम गर्न नसक्दा उपभोक्ता ठगिनुपरेको बताउँछन्। भने, “कालोबजारीलाई नियन्त्रणमा राखिरहेको सरकारले आफ्नै कारणले मूल्यवृद्धि रोक्न सकेन।” कहाँ चुक्यो सरकार ? सरकारले पूर्ण स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी सञ्चालन गरिरहेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको कम्पनीको मूख्य काम खाद्यान्नका सामाग्री बेच्ने हो। कम्पनीले लक्ष्यअनुरूप नै काम पनि गरिरहेको छ। तर, बजारमा आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन सकेको छैन। ठूलो जनशक्ति र क्षमता भएपनि कम्पनी राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा पनि निस्क्रिय प्राय: छ। व्यापार कम्पनीले देशभरमा अञ्चल, शाखा र डिपो कार्यालयमार्फत खाद्यान्नको बिक्री गर्दै आएको छ। तर, देशभरका ६० भन्दा बढी कार्यालयहरूबाट बेच्ने परिणाम थोरै छ। कम्पनीले काठमाडौंमा रहेका ५ वटा बिक्री केन्द्रबाट लकडाउनको साढे दुई महिने अवधिमा पाँच करोड ६१ लाख रूपैयाँको मात्रै खाद्यान्न बेचेको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्रप्रसाद सुवेदीले २५ जेठसम्म उक्त मूल्य बराबरको चामल, दाल, सिमि र फापर बेचेको बताए। यस्तै, व्यापार कम्पनीले नै २६ चैतदेखि सञ्चालनमा ल्याएको ‘नेपाल फूड’ नामक अनलाइन कम्पनीबाट २५ जेठसम्म १३ लाख रूपैयाँको मात्र व्यापार गरेको छ। त्यसैगरी, सरकारी लगानी रहेको अर्को कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले १९ जेठसम्म चार करोड ७८ लाख ८३ हजार रूपैयाँको खाद्यान्न बेचेको छ। कर्पोरेशनले बिक्री केन्द्रमार्फत तीन करोड १० लाख ७२ हजार र घुम्तिसेवामार्फत एक करोड ६८ लाख १० हजार रूपैयाँको खाद्यान्न बेचेको प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले बताए। किराना व्यापारिक संघ र खुद्रा व्यापर संघलाई आधार मान्दा लकडाउन अवधिमा काठमाडौं उपत्यकामात्रै अर्बौ रूपैयाँको खाद्यान्नको व्यापार भएको छ। तर, दुई सरकारी कम्पनीको कुल व्यापार जोड्दा १० करोडको हाराहारी मात्र हुन्छ। <blockquote> लकडाउन अवधिमा खाद्यान्&zwj;नको अभाव हुन नदिन मन्त्री लेखराज भट्ट नै सक्रिय छन्। तर, लकडाउनको फाइदा उठाउँदै व्यापारीहरूले आफूखुशी बढाइरहेको मूल्य नियन्त्रण गर्न मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकायहरूले सकिरहेका छैनन्। </blockquote> उपभोक्ता अधिकारकर्मी तिमिल्सिना भन्छन्, “मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सरकार चुकेको पहिलो नम्बर यही हो।” वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार लकडाउन अवधिमा उपत्यकाका १५८ व्यापारिक फर्म तथा पसलमा अनुगमन गरिएको छ। त्यसबाट एक करोड १० लाखभन्दा बढी राजश्व संकलन भएको छ। तर, विभागले गर्ने अनुगमनमा ठगिएका उपभोक्ताले गर्ने उजुरीपछिको मात्रै हो। उपभोक्ता ठगिनुअघि बजारमा निस्किएर अनुगमन गर्ने वाणिज्य विभागको संस्कार छैन। यही कारणले कालोबजारी नियन्त्रण गरिरहेको सरकार मूल्यवृद्धि नियन्त्रण रोक्न सरकार नसकेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बाँनियाले बताए। यसैगरी, बजार अनुगमनका लागि स्थायी संयन्त्र स्थापना गरेर नियमित रूपमा बजार अनुगमन गर्नुपर्नेमा त्यो पनि गर्न सकेको छैन। ठगिएका उपभोक्ताको उजुरीअघि नै बजारको अनुगमन गर्ने वातावरण बनेमा बिहान/बेलुका किनमेलमा जाने उपभोक्ता ठगिन नपर्ने तिमिल्सिनाको भनाइ छ। लकडाउन अवधिमा खाद्यान्&zwj;नको अभाव हुन नदिन मन्त्री लेखराज भट्ट नै सक्रिय छन्। तर, लकडाउनको फाइदा उठाउँदै व्यापारीहरूले आफूखुशी बढाइरहेको मूल्य नियन्त्रण गर्न मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकायहरूले सकिरहेका छैनन्। व्यापारिक लक्ष्यसहित स्थापना भएका कम्पनीले ठूलो परिणाममा सामान बेचेर मूल्यवृद्धिलाई रोक्न नसकिरहँदा व्यापारीहरूबाट उपभोक्तालाई ठगिन नदिने लक्ष्य लिएको वाणिज्य विभागले समेत प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन्। <blockquote> किराना व्यापारीहरूले बजारमा खाद्यान्नको मूल्य अत्यधिक वृद्धि गरिरहेको आरोप खुद्रा व्यापारीहरूको छ। यद्यपी, खुद्रा व्यापार संघले भने लकडाउनमा मूल्यसूची कायम गरिरहेको बताएको छ। </blockquote> त्यसैगरी, आपूर्ति मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिरहेको समयमा पनि कर्मचारी अभावको बहानामा ढुवानीको भाडा बढाउने यातायात व्यवसायीलाई छलफलमा बोलाउन सकेको छैन। अर्कोतर्फ ढुवानी भाडा बढेको बाहानामा आफुखुशी खाद्य वस्तुको मूल्य बढाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न किराना व्यापारी पनि कारवाहीको दायरामा पर्न सकेका छैनन्। खाद्यान्नको मूल्य बढ्नबाट रोक्न सरकार चुकेको थप दुई कारण यो पनि भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। यी समस्या समाधान गरेमा सरकारको भूमिका बढ्ने र उपभोक्ताले ठगिएको महशुस गनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। मूल्यसूची नै छैन नेपाल खाद्य किराना व्यवसायी संघले लकडाउन अवधिमा कुनैपनि खाद्य वस्तुको मूल्यसूची कायम गरेको छैन। लकडाउनले गर्दा कार्यसमिति सदस्यको भेट हुन नसकेको कारण देखाउँदै संघले मूल्य सूची कायम गरेको छैन। संघका अध्यक्ष देबेन्द्रभक्त श्रेष्ठले लकडाउनको अवधिमा मूल्यसूची जारी नगरेको स्वीकार गरे। भने, “लकडाउनले गर्दा समस्या भएको छ। त्यसैले संघले आधिकारिक रूपमा मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छैन। सार्वजनिक गरेपछि उपलब्ध गराउँछौं।” लकडाउनमा खाद्यान्नको पसल खोल्न जाने व्यापारीले मूल्यसूची सार्वजनिक गर्न समस्या भइरहेको उनको भनाइ थियो। “खाद्यान्नका व्यापारीहरूलाई सरकारले लकडाउनमा कुनै अवरोध गरेको छैन। तपाईहरूलाई कसरी समस्या भयो ?” भन्ने देखापढीको जिज्ञासामा उनले पदाधिकारीको समय नमिल्ने र उपत्यका बाहिर भएकोजस्ता कारण देखाए। किराना व्यापारीहरूले बजारमा खाद्यान्नको मूल्य अत्यधिक वृद्धि गरिरहेको आरोप खुद्रा व्यापारीहरूको छ। यद्यपी, खुद्रा व्यापार संघले भने लकडाउनमा मूल्यसूची कायम गरिरहेको बताएको छ। संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले सामान्य अवस्थाकै जसरी मूल्यसूची सार्वजनिक गरिरहेको बताए। कति बढ्यो मूल्य ? चामल (प्रतिबोरा ३० किलो) -१५० रूपैयाँसम्म चामल प्रतिकेजी -१० रूपैयाँसम्म दाल प्रतिकेजी -२५ रूपैयाँसम्म चिनी प्रतिकेजी -५ रूपैयाँ खाने तेल प्रतिलिटर -३० रूपैयाँसम्म स्रोतः खुद्रा व्यापार संघ (नोटः लकडाउनले मूल्य बढेको भन्दै व्यापारीले पसलैपच्छिे फरक-फरक मूल्य कायम गर्ने गरेका छन्।)