Others

गृहपृष्ठ

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सेनाको कुनै आग्रह छैन : उपप्रधानमन्त्री पोखरेल काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा नेपाली सेनाको कुनै आग्रह वा अनुरोध नरहेको बताएका छन्।  प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा मन्त्रालयगत विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारको निर्णय अनुसार सेना कोभिड–१९ को रोकथाम,  नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिद लगायत काममा संलग्न भएको स्पष्ट पारे।  “विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको नियन्त्रणमा राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नेपाली सेनालाई अरू सुरक्षा अङ्गहरूसँगै निश्चित क्षेत्र र कार्यका लागि सहयोगीका रूपमा खटाइएको हो”, पोखरेलले भने, “दिनानुदिन भयावह बन्दै जान थालेको कोभिड–१९ को संक्रमणलाई थप विस्तार हुन नदिन नेपाली सेनाको भूमिकालाई उच्च मूल्यांकन गरेर नै सरकारले यो निर्णय गरेको हो।” उनले विपदको बेलामा कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्ध जुध्न आवश्यक औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य उपकरहरू सेनाबाट ल्याउँदा छिटो छरितो हुने भएकाले सरकारकै निर्णयानुसार सेनालाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको बताए। सेनाको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा उल्लेख्य मात्रामा बजेट वृद्धि गरिएको भन्नेमा सत्यता नभएको भन्दै उनले रक्षा क्षेत्रको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा मुलुकको कूल बजेटको करीब ३.४५  हिस्सामात्र बजेट विनियोजन भएको र यो गत दुई वर्षकै हाराहारीमा रहेको स्पष्ट पारे।  मन्त्री पोखरेलले नेपाली सेनाको भूमिका, कार्यक्षेत्र, गुणस्तर र व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि तथा सेनाको पुनरावलोकन गरी संख्या घटाउने सम्बन्धमा भइरहेका कामको बारेमा पनि जानकारी गराए।  राष्ट्रिय गौरवको अग्रगण्य आयोजनाको रूपमा रहेको काठमाण्डौ तराई–मधेश द्रुतमार्ग निर्माण समयमै उच्च गुणस्तरकासाथ सम्पन्न हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको पनि स्पष्ट पारे। यसैबीच, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेलले आफूले नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा कार्यकतालाई हवाई भ्रमण नगराएको समेत बताएका छन्।  आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तालाई मात्र लिएर नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा कालापानी क्षेत्रको निरीक्षण गरेको भन्ने विषयलाई उनले खण्डन गरेका हुन्। मन्त्री पाखेरलले टिंकरभञ्ज्याङ सडक निर्माण कार्य सेनालाई दिने सम्बन्धमा निर्णय गर्नका लागि स्थानीय पदाधिकारीसहित आफूले सो क्षेत्रको निरीक्षण भ्रमण गरेको बताए। “संसदीय समिति लगायत नेपाल सरकारका कुनै पनि आधिकारिक निकायहरूबाट विधि र प्रक्रिया पूरा गरी माग भएअनुसार नेपाली सेनाले हेलिकप्टर उपलब्ध गराउँदै आएको कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु”, उनले भने। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई कालापानी क्षेत्रको अनुगमनका लागि हेलिकप्टर माग गर्दा उपलब्ध नगराइएको तर, रक्षामन्त्रीले कार्यकर्ता लिएर कालापानी क्षेत्रको भ्रमण गरेको भन्दै सांसदहरूले मन्त्रीको जवाफ मागेका थिए।  उनले महाकाली कोरिडोरको दार्चुला–टिंकर सडकखण्ड र संखुवासभा–खाँदवारी खण्डको १४ किलोमिटर चट्टानी मार्ग नेपाली सेनामार्फत् गराउने निर्णय भएको र दुवै खण्डको ट्रयाक निर्माणको कार्य आगामी आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताए।  मन्त्री पोखरेलले सदनमा प्रश्न उठेका सबै विषयको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री तयार भएर बसेको पनि बताए।  “प्रधानमन्त्री ज्यू यसबीचका बैठकमा उपस्थिति नभएको विषयलाई लिएर त्यसको तानाबाना बुन्न जरुरी छैन। प्रधानमन्त्री ज्यूले यहाँ उठेका तमाम सवालहरूको आवश्यकता अनुसार जवाफ दिनको लागि तत्पर हुनुहुन्छ। यसमा तपाईंहरू ढुक्क रहनुहोला”, उपप्रधानमन्त्री पोरखेलले भने।