काठमाडाैं। खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटमा खानेपानीको स्रोत संरक्षण र पानी पुनर्भरणमा जोड दिने गरी बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको लागि छुट्टाएको रकमसम्बन्धी विषयमा यस क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्थाले आयोजना गरेको अनलाइन गोष्ठीमा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त दुवाडीले मन्त्रालयले खानेपानीको स्रोत संरक्षण, नागरिकमा पहुँच विस्तारसँगै सरसफाइलाई अघि बढाइरहेको बताए।
मन्त्रालयले अहिलेसम्म ९४ प्रतिशतमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच विस्तार गरेको उनले बताए। प्रदेश नम्बर २ मा देखिएको आर्सेनिकको समस्या समाधानका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना रहेको उनले बताए।
कीर्तिपुर नगपालिकाका उपप्रमुख सरस्वती खड्काले नगरपालिकामा खानेपानीको स्रोत पर्याप्त भए पनि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको वितरण तथा व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर भएको हुँदा नगरवासीले पानीको अभाव भोग्नुपरेको बताइन्।
खानेपानी तथा ढल निकास व्यवस्थापन विभागका उपमहानिर्देशक अनिलभद्र खनालले तिनै तहको सरकारसँग संयोजन गरेर काम गर्नुपर्ने बताए।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. सञ्जीवविक्रम राणाले यस आर्थिक वर्षमा मेलम्चीको लागि पर्याप्त बजेट रहेको बताए। उनले भने, “आगामी दिनमा धाराबाट खानेपानी सहजरूपमा पुर्याउने लक्ष्यअन्तर्गत न्यून आय उपभोक्ताहरूलाई महसुलमा अनुदान दिन सकिनेछ।”
महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले नेपालको कूल बजेटको ११% प्रदेश र स्थानीय सरकारमा आएको र स्थानीय सरकारका लागि पर्याप्त नभएको बताए।
पूर्वअर्थ सचिव सुमनप्रसाद शर्माले खानेपानी क्षेत्रमा आगामी आवको बजेट राम्रो आएको तर बजेट शतप्रतिशत खर्च हुने कुरामा शङ्का रहेको बताए। रासस
" /> काठमाडाैं। खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटमा खानेपानीको स्रोत संरक्षण र पानी पुनर्भरणमा जोड दिने गरी बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ।सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको लागि छुट्टाएको रकमसम्बन्धी विषयमा यस क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्थाले आयोजना गरेको अनलाइन गोष्ठीमा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त दुवाडीले मन्त्रालयले खानेपानीको स्रोत संरक्षण, नागरिकमा पहुँच विस्तारसँगै सरसफाइलाई अघि बढाइरहेको बताए।
मन्त्रालयले अहिलेसम्म ९४ प्रतिशतमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच विस्तार गरेको उनले बताए। प्रदेश नम्बर २ मा देखिएको आर्सेनिकको समस्या समाधानका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना रहेको उनले बताए।
कीर्तिपुर नगपालिकाका उपप्रमुख सरस्वती खड्काले नगरपालिकामा खानेपानीको स्रोत पर्याप्त भए पनि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको वितरण तथा व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर भएको हुँदा नगरवासीले पानीको अभाव भोग्नुपरेको बताइन्।
खानेपानी तथा ढल निकास व्यवस्थापन विभागका उपमहानिर्देशक अनिलभद्र खनालले तिनै तहको सरकारसँग संयोजन गरेर काम गर्नुपर्ने बताए।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. सञ्जीवविक्रम राणाले यस आर्थिक वर्षमा मेलम्चीको लागि पर्याप्त बजेट रहेको बताए। उनले भने, “आगामी दिनमा धाराबाट खानेपानी सहजरूपमा पुर्याउने लक्ष्यअन्तर्गत न्यून आय उपभोक्ताहरूलाई महसुलमा अनुदान दिन सकिनेछ।”
महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले नेपालको कूल बजेटको ११% प्रदेश र स्थानीय सरकारमा आएको र स्थानीय सरकारका लागि पर्याप्त नभएको बताए।
पूर्वअर्थ सचिव सुमनप्रसाद शर्माले खानेपानी क्षेत्रमा आगामी आवको बजेट राम्रो आएको तर बजेट शतप्रतिशत खर्च हुने कुरामा शङ्का रहेको बताए। रासस
">