Others

गृहपृष्ठ

एमसीसीलाई तुलशीपत्रका रूपमा प्रयोग गरिएको मन्त्री त्रिपाठीको टिप्पणी काठमाडौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले एमसीसीको विषयलाई तुलशीपत्र जस्तै प्रयोग गरिएको टिप्पणी गरेका छन्।  उनले खाना खाने बेलामा ‘चोख्याउन’लाई तुलशीपत्र राखेजस्तै एमसीसीलाई हरेक विषयमा जोडेर प्रश्न गरिएकोे टिप्पणी गरे। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विनियोजित विधेयक २०७७ अन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षकहरूमा भएको छलफलका क्रममा सांसद प्रेम सुवालले निजामती कर्मचारीलाई एमसीसी सम्बन्धमा जानकारी दिने काम भइरहेको छ कि छैन भन्दै प्रश्न गरेपछि जवाफ दिँदै मन्त्री त्रिपाठीले सबै विषयमा एमसीसीलाई जोड्न नहुने बताए। “हामी केही खानाहरू चोख्याउनलाई तुलशीपत्र राख्ने गर्छौं, एकजना माननीय सदस्यले  एमसीसीलाई त्यसरी नै प्रयोग गर्नुभयो। विषय होस् नहोस्, मिलोस नमिलोस्। स्थानीय तहसँग के को एमसीसीको लेनादेना र ट्रम्पको लेनादेना मैले बुझिनँ त्यो कुरा”, मन्त्री त्रिपाठीले भने।  मन्त्री त्रिपाठीले संविधानले स्थानीय तहलाई असाधारण अधिकार दिएको पनि बताए। स्थानीय तहको प्रमुखलाई जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने प्रणाली भएकाले विश्वमै असाधारण अधिकारसहितको व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ।  “असाधारण अधिकार दिएको संस्थाले असाधारण काम गर्ने नै हो। अहिले जुन असाधारण काम स्थानीय तहले गरिराखेका छन्, मैले भन्ने यति मात्रै हो संघीयताले आफ्नो औचित्य यो संकटमा पुष्टि गरिसक्यो”, मन्त्री त्रिपाठीले भने, “संघीयताको अभावमा हामीले भूकम्प पनि भोगेका हौं। त्यस बेलाको अराजकता र आवश्यकता कहिँ राहत १० चोती पुग्ने कहिँ पुग्दै नपुग्ने। त्यसकारणले संघीयताको औचित्य यस संकटमा प्रमाणित भएको छ।” कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले अहिलेसम्म २ अर्ब ६६ करोड खर्च गरेको र त्यो रकम संघीय सरकारले नै समानिकरण अनुदानमार्फत् उपलब्ध गराएको रकम भएको उनले बताए।  स्थानीय तह प्रशासकीय भवन सुधारको कार्यक्रमका लागि ३२ अर्ब माग रहेको तर, चालु आर्थिक वर्षमा ३२ करोड बजेट रहेको र यस वर्ष ८० करोड पुर्&zwj;याइएको मन्त्री त्रिपाठीले बताए।