काठमाडौं। उपभोक्ताबाट ठगीको गुनासो आउने क्रम बढेपछि सरकारले ई-कमर्श कम्पनीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया थालेको छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागले अनलाइन व्यापारको कार्यविधि बनाएर ई-कमर्श कम्पनीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
कानून नहुँदा ठगीमा संलग्न कम्पनीलाई कारवाही गर्न असहज भएपछि कार्यविधि बनाउन लागिएको विभागले बताएको छ।
खासगरी, लकडाउन अवधिमा उपभोक्ताको गुनासो बढी आएपछि सरकारले ई-कमर्श कम्पनीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
लकडाउन अवधिमा वाणिज्य विभागमा अनलाइन व्यापार कम्पनीविरुद्ध ५० भन्दा बढी उजुरी परेको विभागका प्रवक्ता रविन्द्र आचार्यले बताए।
बढी मूल्य लिएको र झुक्याएर सामान बेचेको भन्दै उजुरी परेपछि लकडाउन अवधिमै १५ वटा अनलाइन व्यापार गर्ने कम्पनीलाई कारवाही गरेको आचार्यले जानकारी दिए। भने, “१५ कम्पनीलाई कारबाही गरेका छौं। त्यसबाट १३ लाख ९० हजार रूपैयाँ जरिवाना संकलन गरेका छौं।”
विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले अनलाइन कम्पनीको नाममा ठगी बढेपछि कानूनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया शुरू भएको बताए।
“ठगी प्रक्रिया बढेपछि कानूनी दायरामा ल्याउनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि बनाउँदैछौं। बनेपछि आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाउँछौं”, सुवेदीले देखापढीसँग भने।
विभागका निर्देशक शिवराज सेढाईंले अनलाइन कारोबारलाई कानूनी दायरामा ल्याएर प्रतिस्पर्धी, मर्यादित र उपभोक्तामैत्री बनाउने लक्ष्यका साथ ई-कमर्श कानून तर्जुमा गर्न लागिएको जानकारी दिए।
विभागका प्रवक्ता आर्चायले पछिल्लो समय अर्कै उद्देश्यसहित स्थापना भएका कम्पनी अनलाइन व्यापारतर्फ लागिरहेको बताए।
उनले वाणिज्य विभागमा दर्ता हुनुपर्नेमा दर्ता समेत नभएको जानकारी गराए। भने, “प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएका केही कम्पनीहरू अर्कै कामको उद्देश्यसहित स्थापना हुने गरी अनलाइन व्यापारको काम गर्ने गरेका छन्।”
ती कम्पनीलाई उद्देश्यअनुरूपको काम गराउनका लागि पनि कानून बनाउनुपरेको उनको भनाइ छ।
पछिल्लो समय युवापुस्ताहरू अनलाइनमार्फत ठगिँदै आएका छन्। वाणिज्य विभागका अनुसार प्रविधिमा पहुँच हुने भएकाले युवापुस्ताहरू बढी ठगिँदै आएका छन्। यस्तै, अनलाईमार्फत ठग्नेमा समेत युवाहरू नै बढी सहभागीता रहेको बताइएको छ।
अनलाइनमार्फत् खाद्यान्न, लत्ताकपडा, सरसफाइका सामग्री, शृंगार सामग्री लगायतका वस्तुको विक्री वितरण हुँदै आएको छ।
" />
काठमाडौं। उपभोक्ताबाट ठगीको गुनासो आउने क्रम बढेपछि सरकारले ई-कमर्श कम्पनीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया थालेको छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागले अनलाइन व्यापारको कार्यविधि बनाएर ई-कमर्श कम्पनीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
कानून नहुँदा ठगीमा संलग्न कम्पनीलाई कारवाही गर्न असहज भएपछि कार्यविधि बनाउन लागिएको विभागले बताएको छ।
खासगरी, लकडाउन अवधिमा उपभोक्ताको गुनासो बढी आएपछि सरकारले ई-कमर्श कम्पनीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
लकडाउन अवधिमा वाणिज्य विभागमा अनलाइन व्यापार कम्पनीविरुद्ध ५० भन्दा बढी उजुरी परेको विभागका प्रवक्ता रविन्द्र आचार्यले बताए।
बढी मूल्य लिएको र झुक्याएर सामान बेचेको भन्दै उजुरी परेपछि लकडाउन अवधिमै १५ वटा अनलाइन व्यापार गर्ने कम्पनीलाई कारवाही गरेको आचार्यले जानकारी दिए। भने, “१५ कम्पनीलाई कारबाही गरेका छौं। त्यसबाट १३ लाख ९० हजार रूपैयाँ जरिवाना संकलन गरेका छौं।”
विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले अनलाइन कम्पनीको नाममा ठगी बढेपछि कानूनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया शुरू भएको बताए।
“ठगी प्रक्रिया बढेपछि कानूनी दायरामा ल्याउनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि बनाउँदैछौं। बनेपछि आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाउँछौं”, सुवेदीले देखापढीसँग भने।
विभागका निर्देशक शिवराज सेढाईंले अनलाइन कारोबारलाई कानूनी दायरामा ल्याएर प्रतिस्पर्धी, मर्यादित र उपभोक्तामैत्री बनाउने लक्ष्यका साथ ई-कमर्श कानून तर्जुमा गर्न लागिएको जानकारी दिए।
विभागका प्रवक्ता आर्चायले पछिल्लो समय अर्कै उद्देश्यसहित स्थापना भएका कम्पनी अनलाइन व्यापारतर्फ लागिरहेको बताए।
उनले वाणिज्य विभागमा दर्ता हुनुपर्नेमा दर्ता समेत नभएको जानकारी गराए। भने, “प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएका केही कम्पनीहरू अर्कै कामको उद्देश्यसहित स्थापना हुने गरी अनलाइन व्यापारको काम गर्ने गरेका छन्।”
ती कम्पनीलाई उद्देश्यअनुरूपको काम गराउनका लागि पनि कानून बनाउनुपरेको उनको भनाइ छ।
पछिल्लो समय युवापुस्ताहरू अनलाइनमार्फत ठगिँदै आएका छन्। वाणिज्य विभागका अनुसार प्रविधिमा पहुँच हुने भएकाले युवापुस्ताहरू बढी ठगिँदै आएका छन्। यस्तै, अनलाईमार्फत ठग्नेमा समेत युवाहरू नै बढी सहभागीता रहेको बताइएको छ।
अनलाइनमार्फत् खाद्यान्न, लत्ताकपडा, सरसफाइका सामग्री, शृंगार सामग्री लगायतका वस्तुको विक्री वितरण हुँदै आएको छ।
">
ठगीको गुनासो बढेपछि ई-कमर्श कम्पनीलाई कानूनी दायरामा ल्याउँदै सरकार: Dekhapadhi
- लकडाउन अवधीभर ५० भन्दा बढी कम्पनीविरुद्ध उजुरी परेको छ
- कानून नभएकाले कार्यविधी बन्दैछ
- फरक उद्धेश्यले स्थापना भएका कम्पनी पनि अनलाइन व्यवसायमा संलग्न छन्।
ठगीको गुनासो बढेपछि ई-कमर्श कम्पनीलाई कानूनी दायरामा ल्याउँदै सरकार
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। उपभोक्ताबाट ठगीको गुनासो आउने क्रम बढेपछि सरकारले ई-कमर्श कम्पनीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया थालेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागले अनलाइन व्यापारको कार्यविधि बनाएर ई-कमर्श कम्पनीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">कानून नहुँदा ठगीमा संलग्न कम्पनीलाई कारवाही गर्न असहज भएपछि कार्यविधि बनाउन लागिएको विभागले बताएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">खासगरी, लकडाउन अवधिमा उपभोक्ताको गुनासो बढी आएपछि सरकारले ई-कमर्श कम्पनीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">लकडाउन अवधिमा वाणिज्य विभागमा अनलाइन व्यापार कम्पनीविरुद्ध ५० भन्दा बढी उजुरी परेको विभागका प्रवक्ता रविन्द्र आचार्यले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">बढी मूल्य लिएको र झुक्याएर सामान बेचेको भन्दै उजुरी परेपछि लकडाउन अवधिमै १५ वटा अनलाइन व्यापार गर्ने कम्पनीलाई कारवाही गरेको आचार्यले जानकारी दिए। भने, “१५ कम्पनीलाई कारबाही गरेका छौं। त्यसबाट १३ लाख ९० हजार रूपैयाँ जरिवाना संकलन गरेका छौं।”</p>
<p style="text-align: justify;">विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले अनलाइन कम्पनीको नाममा ठगी बढेपछि कानूनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया शुरू भएको बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">“ठगी प्रक्रिया बढेपछि कानूनी दायरामा ल्याउनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि बनाउँदैछौं। बनेपछि आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाउँछौं”, सुवेदीले <em>देखापढी</em>सँग भने।</p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" height="504" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/Economy/Khadya-Company.png" width="840" /></p>
<p style="text-align: justify;">विभागका निर्देशक शिवराज सेढाईंले अनलाइन कारोबारलाई कानूनी दायरामा ल्याएर प्रतिस्पर्धी, मर्यादित र उपभोक्तामैत्री बनाउने लक्ष्यका साथ ई-कमर्श कानून तर्जुमा गर्न लागिएको जानकारी दिए।</p>
<p style="text-align: justify;">विभागका प्रवक्ता आर्चायले पछिल्लो समय अर्कै उद्देश्यसहित स्थापना भएका कम्पनी अनलाइन व्यापारतर्फ लागिरहेको बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">उनले वाणिज्य विभागमा दर्ता हुनुपर्नेमा दर्ता समेत नभएको जानकारी गराए। भने, “प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएका केही कम्पनीहरू अर्कै कामको उद्देश्यसहित स्थापना हुने गरी अनलाइन व्यापारको काम गर्ने गरेका छन्।”</p>
<p style="text-align: justify;">ती कम्पनीलाई उद्देश्यअनुरूपको काम गराउनका लागि पनि कानून बनाउनुपरेको उनको भनाइ छ।</p>
<p style="text-align: justify;">पछिल्लो समय युवापुस्ताहरू अनलाइनमार्फत ठगिँदै आएका छन्। वाणिज्य विभागका अनुसार प्रविधिमा पहुँच हुने भएकाले युवापुस्ताहरू बढी ठगिँदै आएका छन्। यस्तै, अनलाईमार्फत ठग्नेमा समेत युवाहरू नै बढी सहभागीता रहेको बताइएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">अनलाइनमार्फत् खाद्यान्न, लत्ताकपडा, सरसफाइका सामग्री, शृंगार सामग्री लगायतका वस्तुको विक्री वितरण हुँदै आएको छ।</p>
.jpg)
