Others

गृहपृष्ठ

सरोकारवाला भन्छन्- कृषिले नै सिर्जना गर्न सक्छ रोजगारी काठमाडौं। कोभिड-१९ महामारीपछि हुने बेरोजगारी समस्यालाई कृषि क्षेत्रमार्फत् समाधान गर्न सकिनेमा सरोकारवाला निकायहरूले जोड दिएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सुदूरपश्चिम प्रदेशका पालिका प्रमुख, प्रदेश सभा सदस्य, राजनीतिक दलका नेताहरू, उद्योग व्यवसायीलगायत सरोकारवाला निकायसँग गरेको भर्चुअल छलफलका क्रममा कृषि क्षेत्रमार्फत् नै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिनेमा जोड दिएका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक तथा कानून मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा रहेको कृषि, उद्योग लगायतका क्षेत्रबाट तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताए। भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउनेलाई तत्कालका लागि व्यवसायिक कृषि क्षेत्रमा लगाउन सकिने उनले बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साना तथा मझौला खालका उद्योगहरू प्रशस्त मात्रामा रहेको भन्दै त्यसलाई थप विस्तार गरेर त्यसमा केहीलाई रोजगार दिलाउन सकिने उनको भनाइ छ। अल्पकालीन कार्यअन्तर्गत विकास निर्माणको कार्यमा भइरहेको डोजर तथा अन्य यान्त्रिक उपकरणको ठाउँमा मानिसहरूलाई नै लगाउन सकिने बताए। वर्षातको समयमा तराई क्षेत्रमा हुन सक्ने नदी कटान, पहाडमा बाढी पहिरोको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न भइरहेका आयोजनामार्फत् पनि रोजगारी सिर्जना गराउन सकिने उनको भनाइ छ। “तराईमा नदी कटान हुन्छ। त्यसमा तटबन्ध कार्यक्रममार्फत् पनि काम गराउन सकिन्छ”, उनले भने, “निर्माण भएका सडकको नाली बनाउने, पर्खाल लगाउने जस्ता काम पनि स्थानीय तहले थोरै बजेटमा पनि गर्न सकिन्छ। जसले गर्दा केहीलाई रोजगारी दिलाउन सकिन्छ।” वन-जंगलबाट जडीबुटी संकलन गरेर पनि तत्काल नै लाखौं रूपैयाँ आम्दानी गर्न सकिने उनको भनाइ छ। पर्यटकीय पूर्वाधारका कामलाई पनि अगाडि बढाउन सकियो भने त्यसबाट पनि रोजगारी सिर्जना हुने उनको भनाइ छ। दार्चुलाबाट प्रदेश सभा सदस्य गेल्बु सिंह बोहराले तत्काल नै तीन ‘ज’ मार्फत् रोजगारी सिर्जना गराउन सकिने बताए। सुदूरपश्चिममा पर्याप्त मात्रामा रहेको जल, जमिन र जंगलमार्फत् रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न सकिने उनको भनाइ छ। धनगढी उपमहानरगका प्रमुख नृपबहादुर वडले स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय सरकार नै मिलेर मात्र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिने बताए। अहिलेको बसोबासलाई व्यवस्थित गरेर बढी भन्दा बढी खाली जग्गामा व्यावसायिक तरकारी, फलफूल, बोटविरूवा लगाउन सकिने उनको भनाइ छ। डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख विपिन ओझाले कृषि क्षेत्रमार्फत् नै तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताए। भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरूलाई तत्काल नगरले थालेको विकास निर्माणको काममा पनि लगाउन सकिने उनको भनाइ छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले बाहिरबाट आउनेहरूलाई हचुवाको भरमा रोजगारी नदिइने बताए। उनीहरूको श्रमको पहिचान गरेर मात्र त्यसका लागि रोजगारको प्याकेज बनाइने, राज्यबाट प्रदान गरिने अनुदानलगायतका कार्यक्रम गर्न सकिने उनको भनाइ छ। काम गर्न चाहनेसँग जग्गा नभएको तर, कसैसँग सयौं बिघा जग्गा बाँझो राख्ने गरेको देखिएको भन्दै त्यसका लागि राज्यले जिम्मेवारी लिएर त्यो जग्गा काम गर्नेलाई लिजमा दिनुपर्ने बताए। कैलालीबाट प्रदेश सभा सदस्य वीरमान चौधरीले कृषि, पुनर्निर्माण र उद्योग क्षेत्रमार्फत् तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताए। “केहीलाई पर्यटन क्षेत्रको विकासमा लगाउने, केहीलाई कृषि क्षेत्रमा लगाउने, केहीलाई उद्योगधन्दा खोल्न लगाउने तथा त्यसमा काम गर्न लगाएर पनि केही हदसम्म रोजगारीको समस्या कम गर्न सकिन्छ”, चौधरीले भने।  कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय पालिकाका पदाधिकारी, सरोकारवाला निकाय, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलगायतले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उपलब्ध स्रोतसाधनलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गराएर रोजगारी सिर्जना गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले यो महामारीलाई अवसरको रूपमा लिएर पनि अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले त्रिवि स्कूल अफ म्यानेजमेन्टसँग मिलेर प्रदेश तहमा आन्तरिक रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी अध्ययन गर्दै आएको छ। सातवटै प्रदेशमा आन्तरिक रोजगारी श्रृजनाको सम्भावनाको अध्ययन गर्ने सिलसिलामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सरोकारवाला निकायसँग भर्चुअल छलफल गरिएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट पाँच लाखभन्दा बढी मानिसहरू रोजगारीका लागि भारत तथा तेस्रो मुलुकमा छन्। उनीहरूमध्ये तीन लाखभन्दा बढी भारतमै छन्। उनीहरूलाई कसरी रोजगारी तथा व्यावसायिक काममा लगाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरिएको हो।