काठमाडौं। पथप्रदर्शकहरूले लकडाउनका कारण रोजगारी गुमेको भन्दै राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
ट्रेकिङ गाइड एशोसिएसन अफ नेपालका पदाधिकारीहरूले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि लकडाउन गरिएपछि ३५ हजार ट्रेकिङ गाइडको रोजगारी गुमेको भन्दै राहतको माग गरेका हुन्।
आज नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यालय पुगेर उनीहरूले मागपत्र पेश गरेका छन्। एशोसिएसनका महासचिव सार्की शेर्पाले पर्यटन व्यवसाय नियमित रूपमा सञ्चालन नभएसम्मका लागि प्रतिव्यक्ति १० देखि १५ लाख रूपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए।
उनले अहिले सबै पथप्रदर्शकहरू बेरोजगार बनेको र दैनिक गुजारा चलाउन समेत समस्या भइरोखको बताए।
पथप्रदर्शक (ट्रेकिङ गाइड) र यसक्षेत्रमा काम गर्ने सबै मजदुलाई आवश्यक तालिम उपलब्ध गराउन र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत माग गरिएको महासचिव शेर्पाले बताए।
पथप्रदर्शकहरूले पर्यटन विधेयक २०७७ मा पथप्रदर्शकको भूमिका स्पष्ट गर्न समेत माग गरेका छन्। उनीहरूले अनुभव तथा सीपको आधारमा पथप्रदर्शकहरूको स्तर वर्गीकरण गर्न, राजश्व एकद्वार प्रणालीबाट लिनुपर्ने, सरकारले पर्यटकहरूलाई जारी गर्ने अनुमति पत्रमा टिम्स तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रवेश अनुमति पत्र तथा संरक्षित क्षेत्र अनुमति पत्रमा सम्बन्धित पथप्रदर्शकको नाम र परिचयपत्र उल्लेख हुनुपर्ने लगायतका व्यवस्था ऐनमार्फत् नै गर्न माग गरेका छन्।
उनीहरूले टिम्सबापत उठाएको मजदुर कल्याणकारी कोषमा रहेको रकमबाट पर्यटन क्षेत्रमा कामगर्ने मजदुका लागि राहत उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
" />
काठमाडौं। पथप्रदर्शकहरूले लकडाउनका कारण रोजगारी गुमेको भन्दै राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
ट्रेकिङ गाइड एशोसिएसन अफ नेपालका पदाधिकारीहरूले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि लकडाउन गरिएपछि ३५ हजार ट्रेकिङ गाइडको रोजगारी गुमेको भन्दै राहतको माग गरेका हुन्।
आज नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यालय पुगेर उनीहरूले मागपत्र पेश गरेका छन्। एशोसिएसनका महासचिव सार्की शेर्पाले पर्यटन व्यवसाय नियमित रूपमा सञ्चालन नभएसम्मका लागि प्रतिव्यक्ति १० देखि १५ लाख रूपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए।
उनले अहिले सबै पथप्रदर्शकहरू बेरोजगार बनेको र दैनिक गुजारा चलाउन समेत समस्या भइरोखको बताए।
पथप्रदर्शक (ट्रेकिङ गाइड) र यसक्षेत्रमा काम गर्ने सबै मजदुलाई आवश्यक तालिम उपलब्ध गराउन र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत माग गरिएको महासचिव शेर्पाले बताए।
पथप्रदर्शकहरूले पर्यटन विधेयक २०७७ मा पथप्रदर्शकको भूमिका स्पष्ट गर्न समेत माग गरेका छन्। उनीहरूले अनुभव तथा सीपको आधारमा पथप्रदर्शकहरूको स्तर वर्गीकरण गर्न, राजश्व एकद्वार प्रणालीबाट लिनुपर्ने, सरकारले पर्यटकहरूलाई जारी गर्ने अनुमति पत्रमा टिम्स तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रवेश अनुमति पत्र तथा संरक्षित क्षेत्र अनुमति पत्रमा सम्बन्धित पथप्रदर्शकको नाम र परिचयपत्र उल्लेख हुनुपर्ने लगायतका व्यवस्था ऐनमार्फत् नै गर्न माग गरेका छन्।
उनीहरूले टिम्सबापत उठाएको मजदुर कल्याणकारी कोषमा रहेको रकमबाट पर्यटन क्षेत्रमा कामगर्ने मजदुका लागि राहत उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
">
राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन ‘ट्रेकिङ गाइड’को माग: Dekhapadhiट्रेकिङ गाइड एशोसिएसन अफ नेपालका पदाधिकारीहरूले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि लकडाउन गरिएपछि ३५ हजार ट्रेकिङ गाइडको रोजगारी गुमेको भन्दै राहतको माग गरेका छन्। ">
राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन ‘ट्रेकिङ गाइड’को माग
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। पथप्रदर्शकहरूले लकडाउनका कारण रोजगारी गुमेको भन्दै राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">ट्रेकिङ गाइड एशोसिएसन अफ नेपालका पदाधिकारीहरूले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि लकडाउन गरिएपछि ३५ हजार ट्रेकिङ गाइडको रोजगारी गुमेको भन्दै राहतको माग गरेका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">आज नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यालय पुगेर उनीहरूले मागपत्र पेश गरेका छन्। एशोसिएसनका महासचिव सार्की शेर्पाले पर्यटन व्यवसाय नियमित रूपमा सञ्चालन नभएसम्मका लागि प्रतिव्यक्ति १० देखि १५ लाख रूपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">उनले अहिले सबै पथप्रदर्शकहरू बेरोजगार बनेको र दैनिक गुजारा चलाउन समेत समस्या भइरोखको बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">पथप्रदर्शक (ट्रेकिङ गाइड) र यसक्षेत्रमा काम गर्ने सबै मजदुलाई आवश्यक तालिम उपलब्ध गराउन र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत माग गरिएको महासचिव शेर्पाले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">पथप्रदर्शकहरूले पर्यटन विधेयक २०७७ मा पथप्रदर्शकको भूमिका स्पष्ट गर्न समेत माग गरेका छन्। उनीहरूले अनुभव तथा सीपको आधारमा पथप्रदर्शकहरूको स्तर वर्गीकरण गर्न, राजश्व एकद्वार प्रणालीबाट लिनुपर्ने, सरकारले पर्यटकहरूलाई जारी गर्ने अनुमति पत्रमा टिम्स तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रवेश अनुमति पत्र तथा संरक्षित क्षेत्र अनुमति पत्रमा सम्बन्धित पथप्रदर्शकको नाम र परिचयपत्र उल्लेख हुनुपर्ने लगायतका व्यवस्था ऐनमार्फत् नै गर्न माग गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">उनीहरूले टिम्सबापत उठाएको मजदुर कल्याणकारी कोषमा रहेको रकमबाट पर्यटन क्षेत्रमा कामगर्ने मजदुका लागि राहत उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।</p>
.jpg)
