काठमाडौं। सर्वोच्च अदाललते २८ जेठमा लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउन मिल्ने व्यवस्था गर्न दिएको आदेश खारेजीको माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय सर्वोच्च अदालत गएको छ।
अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागले सर्वोच्च अदालतलको उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयले महामारीका बेलामा कर उठाउन रोक लगाउने आदेशले अर्थ व्यवस्थामा नकारात्मक असर पुर्याउने दाबी गरेको छ।
निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कानूनविपरीत भएको समेत दाबी गरिएको छ।
यसअघि आन्तरिक राजश्व भिवागले २५ जेठसम्ममा कर बुझाउन भनेकोमा व्यवसायीले विरोध गरेपछि १५ असारसम्म कर बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो।
त्यसलाई रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा सुनुवाइ गरेर सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अवधिभर उक्त सूचनालाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। साथै लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउने व्यवस्था गर्न भनेको थियो।
" />
काठमाडौं। सर्वोच्च अदाललते २८ जेठमा लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउन मिल्ने व्यवस्था गर्न दिएको आदेश खारेजीको माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय सर्वोच्च अदालत गएको छ।
अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागले सर्वोच्च अदालतलको उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयले महामारीका बेलामा कर उठाउन रोक लगाउने आदेशले अर्थ व्यवस्थामा नकारात्मक असर पुर्याउने दाबी गरेको छ।
निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कानूनविपरीत भएको समेत दाबी गरिएको छ।
यसअघि आन्तरिक राजश्व भिवागले २५ जेठसम्ममा कर बुझाउन भनेकोमा व्यवसायीले विरोध गरेपछि १५ असारसम्म कर बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो।
त्यसलाई रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा सुनुवाइ गरेर सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अवधिभर उक्त सूचनालाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। साथै लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउने व्यवस्था गर्न भनेको थियो।
">
कर असुल्न रोक्ने आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सरकार सर्वोच्च अदालतमा: Dekhapadhi
कर असुल्न रोक्ने आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सरकार सर्वोच्च अदालतमा
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सर्वोच्च अदाललते २८ जेठमा लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउन मिल्ने व्यवस्था गर्न दिएको आदेश खारेजीको माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय सर्वोच्च अदालत गएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागले सर्वोच्च अदालतलको उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">अर्थ मन्त्रालयले महामारीका बेलामा कर उठाउन रोक लगाउने आदेशले अर्थ व्यवस्थामा नकारात्मक असर पुर्‍याउने दाबी गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कानूनविपरीत भएको समेत दाबी गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यसअघि आन्तरिक राजश्व भिवागले २५ जेठसम्ममा कर बुझाउन भनेकोमा व्यवसायीले विरोध गरेपछि १५ असारसम्म कर बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसलाई रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा सुनुवाइ गरेर सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अवधिभर उक्त सूचनालाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। साथै लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउने व्यवस्था गर्न भनेको थियो।</p>
.jpg)
