Others

गृहपृष्ठ

लकडाउन अवधिको पूरै पारिश्रमिक दिलाउन सरकारलाई भयो सकस काठमाडौं।  सबैखाले निजी व्यवसायले आफ्ना श्रमिकलाई लकडाउन अवधिको पूरै पारिश्रमिक गराउनुपर्ने निर्णय गरे पनि रोजगारदाताले आनाकानी गर्दा आफ्नै निर्णय लागू गराउन सरकारलाई सकस भएको छ। सरकारले रोजगारदाताले श्रमिकलाई शतप्रतिशत पारिश्रमिक दिनुपर्ने निर्णय गरेको महीनादिन भन्दा बढी भइसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारले वैशाख महीनाको पारिश्रमिकबापतको रकमको ५० प्रतिशत लकडाउन अवधिमै र बाँकी ५० प्रतिशत लकडाउन खुलेपछि दिन निर्देशन गरेको थियो। तर, रोजगारदाता वैशाख महीनाको ५० प्रतिशत मात्रै उपलब्ध गराउन तयार भएका छन्। श्रमिकहरू भने सरकारले गरेको निर्णय लागू हुनुपर्ने अडानमा छन्। सरकारले निर्णय गरेअनुसार पूरै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन नसक्ने रोजगारदाताको अडान छ। चैत महीनाको सबै तलब दिएकाले आफूसँग वैशाखको पूरै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने क्षमता नभएको रोजगारदाताको गुनासो छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद्का अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सरकारलाई निर्णय पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरिएको बताए। सरकारलाई अनुरोध गरे पनि श्रम मन्त्रालय, रोजगारदाता र श्रमिकबीच त्रिपक्षीय वार्ता समेत भइरहेको ढकालले बताए। श्रमिकका अगुवा भने सरकारी निर्णय हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडानमा छन्। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले रोजगारदाताहरूले अनावश्यकरूपमा पारिश्रमिक भुक्तानीको विषयलाई विवादित बनाइरहेको बताए। उनले सरकारले गरेको निर्णय जसरी पनि मान्न पर्ने भएकाले जति लम्ब्याए पनि श्रमिकको पक्षमा सहमति जुट्ने बताए। भने, “हामीले निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौं। धेरैपटक मिटिङ पनि भइसकेको छ। तर, रोजगारदाताले विषयलाई विवादित बनाउँदा समस्या भइरहेको छ।” यस विषयमा टुंगो लगाउन श्रम रोजगार सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा गठन गरिएको समन्वय समितिले औपचारिक निर्णय गर्न नसक्दा समस्या बल्झिँदै गएको हो। मन्त्रालयले गठन गरेको त्रिपक्षीय समितिमा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, रोजगारदाता र श्रमिकका प्रतिनिधि छन्।