Others

गृहपृष्ठ

लकडाउनको बहानामा व्यवसायिक संस्थाले दिएनन् तलब काठमाडौं। निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूले लकडाउन शुरू भएयता ठूलो संख्यामा श्रमिकहरूलाई तलब नदिएको एक अध्ययनले जनाएको छ।  ४२.१ प्रतिशत उद्योग/प्रतिष्ठानहरूले चैतको तलब उपलब्ध नगराएको पुष्टि भएको छ। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले गरेको अध्ययनले उक्त तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो।  महासंघले विराटनगरदेखि कैलालीसम्मका ३२३ वटा उद्योग/प्रतिष्ठानले दिएको तलब विवरणको सर्वेक्षण गरेको थियो।  विभिन्न प्रकारका उद्योगहरू, होटल, निर्माण कम्पनीहरू, निजी विद्यालय, टेक्सटाईल तथा गार्मेन्टदेखि स्वास्थ्य संस्था जस्ता व्यवसायीक संस्थाको तलब वितरणको अवस्था अध्ययन गरिएको थियो।  चैत महीनामा केवल ३१.५७ प्रतिशत उद्योग/प्रतिष्ठानले मात्र श्रमिकलाई पूरा तलब दिएको पाइएको छ। ७.४३ प्रतिशतले आंशिक भुक्तानी गरेका छन् भने १८.८८ प्रतिशतले पेश्कीको रूपमा तलब उपलव्ध गराएका छन्। पेश्कीको रूपमा दिइएको रकम तलबभन्दा कम छ। तलब नदिएका उद्योग/प्रतिष्ठानहरूले बजेटपछि वा तलब घटाएर दिने बहाना बनाएका छन्। यस्तै, केहीले भने उद्योग सञ्चालनमा आएपछि मात्रै तलब दिने बताएका छन्।  अध्ययन अनुसार लकडाउन अवधिमा १७.६४ प्रतिशत उद्योग/प्रतिष्ठान मात्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ।  औषधि, खाद्य तथा पेय सम्बन्धी उद्योग, केही निर्माण कम्पनी सहितका स्वास्थ्य संस्थाहरू मात्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेका हुन्।  १३. ६३ प्रतिशत प्रतिष्ठानहरू आंशिक रूपमा सञ्चालनमा रहेको र ६८ दशमलव ७३ प्रतिशत औद्योगिक तथा सेवामुलक प्रतिष्ठानहरू बन्द छन्। जिफन्टले नेपाली श्रमिकहरूको अवस्था नाजुक रहेको र यसलाई तुरुन्त सम्बोधन गर्नुपर्ने निचोड निकालेको छ।  चैत महीनाको तलब दिएकामध्ये आधाले वैशाखको तलब नदिएको पाइएको छ।  ६० प्रतिशत श्रमिकले पाए राहत महासंघले गरेको अध्ययनअनुसार ३.३४ प्रतिशत श्रमिकले राहत माग गर्दा समेत नपाएको पाइएको छ। सर्वेक्षणको समयमा १.८९ प्रतिशत श्रमिकले खाद्यान्न अभाव भएको उल्लेख गरेका छन्।  ६०.३९ प्रतिशतले यसबीचमा कम्तिमा एकपटक राहत पाएका छन्। सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ३६ दशमलव २७ प्रतिशतले राहत नमागेको वा हालसम्म आवश्यक नपरेको बताएका थिए। त्यस्तै, जेठको पहिलो हप्तामा गरिएको सर्वेक्षणमा घर नफर्किएकामध्ये ६१ प्रतिशतसँग बढिमा एक महीनाको लागि मात्र खानाको जोहो गर्ने हैसियत रहेको छ। सर्वेक्षणमा सहभागी श्रमिकमध्ये ८९.८० प्रतिशतले स्थानीय तहसँग सम्पर्क गरेको र १०.२० प्रतिशत सम्पर्कमा नभएको पाइएको छ। सर्वेक्षणमा कति जना श्रमिक सहभागी थिए भन्ने खुलाइएको छैन।  महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठका अनुसार चैतमा ६० प्रतिशत र वैशाखमा ८० प्रतिशत उद्योगले श्रमिकलाई तलब दिएका छैनन्।  लकडाउन अवधिमा निर्वाध रूपमा सञ्चालनमा आएका र उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको बिक्री वितरण भइरहेका उद्योगहरूले समेत तलब नदिएको पाइएको उनले बताए। सबै क्षेत्रलाई समेट्दा ४२ प्रतिशत उद्योग/प्रतिष्ठानले तलब नदिएको पाइएको उनले बताए।