Others

गृहपृष्ठ

‘राष्‍ट्रऋण उठाउने विधेयक २०७७’ प्रतिनिधि सभामा बहुमतले पारित काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको ‘राष्ट्रऋण उठाउने विधेयक २०७७’ बाट बहुमतले पारित भएको छ।  प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले पाँच खर्ब २४ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ राष्ट्रऋण उठाउने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको हो।  विधेयकमाथि दफावार छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिदैँ अर्थमन्त्री खतिवडाले जबसम्म कूल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशत भन्दा बढी राजस्&zwj;व उठ्दैन तबसम्म ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।  उनले सरकारको खर्च नै कूल गार्हस्थ उत्पादनको एक तिहाई रहेकाले ऋण उठाउनै पर्ने सदनमा जानकारी दिए । महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि समान्य अवस्थामा फर्किन नसकेको अवस्थामा सरकारले नै सक्रिय रूपमा बजारलाई चलायमान नबनाउने र आर्थिक क्रियाकलाप नबढाउने हो भने कठिन हुने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो।  उनले निजी क्षेत्रले धेरै आर्थिक क्रियाकलाप गरी समान्य अवस्था भन्दा माथि पुग्यो भने धेरै राजश्व उठ्ने र अनुमान गरेजति ऋण उठाउनु नपर्ने बताएका छन्।  खतिवडाले भने, ‘हामी बजेट कहाँकहाँ विनियोजन गर्दैछौं आन्तरिक ऋण भनेर पहिलो चोटि पारदर्शी ढंगले र कसरी खर्च गर्दैछौं भनेर आयव्यको विवरणमा प्रस्ट रूपमा स्रोतमा लेखेका पनि लेखेका छौं।’ आन्तरिक ऋण उठाएको रकम फजुल खर्च वा अनावश्&zwj;यक खर्चमा विनियोजन भए प्रश्न उठाउन भन्दै उनले ऋण तिर्न सक्ने गरी उपयोग हुने ठाउँमा मात्रै ऋण रकमको खर्च  गर्ने प्रतिवद्धता जनाए। छलफलमा सांसदहरूले देशको सञ्चालन खर्च समेत ऋण उठाएर गर्न नहुने भन्दै संशोधनको प्रस्ताव राखेका थिए।  नेपाल मजदु्र किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। सांसदहरूले  सरकारले लिने ऋण कोभिड-१९ बाट असर परेको अर्थतन्त्र र कृषि उत्पादन बढाउने आयोजनामा मात्रै खर्च गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।  ऋणको दुरुपयोग भएकाले उत्पादन नबढेको भन्दै सांसदहरूले ऋणको व्यवस्थापनमा सरकार अनुशासित भएर काम गर्नुपर्ने बताए ।