Others

गृहपृष्ठ

बजेट प्रस्तुत भएको १७ दिनमै प्रतिनिधि सभाबाट पारित, कार्यान्वयन तयारीका लागि बच्यो प्रशस्त समय काठमाडौं। सरकारले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेको १७ दिनमै प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित भएको छ।  आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत (चौबीसौं संशोधन) विधेयक बहुमतले पारित भएसँगै प्रतिनिधि सभाबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारितका सबै काम पूरा भएका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार १५ जेठमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदको संयुक्त वैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। संसदमा बजेट प्रस्तुत हुनु अगाडि नै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले छोटो विधि अपनाएर बजेट पारित गर्ने व्यवस्था मिलाउन संसद सचिवालयलाई अनुरोध गरेको थियो। कोभिड-१९ महामारीको बीचमा संसद बैठक बस्नुपर्ने भएकाले छोटो विधि अपनाउन कार्यव्यवस्थाको बैठकमा छलफल भएको थियो।  १५-३२ जेठसम्मको १७ दिनको अवधिमा प्रतिनिधि सभाको १२ वटा बैठक बसेको छ। जसमध्ये १० वटा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि छलफल भएर प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित भएको छ। <img alt="" height="640" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/Economy/parliament%20parit.jpg" width="960" /> यद्यपी, राष्ट्रिय सभामा भने छलफल जारी नै छ। तर, राष्ट्रिय सभाले पनि एक/दुई दिन भित्रमै बजेट पारितको प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने तयारी  गरेको छ।  गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष निकै छिटो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको हो। गत वर्ष २५ असारमा मात्रै बजेटका सबै प्रक्रिया पूरा भएका थिए। चालु आर्थिक वर्षको बजेट गत वर्ष १३ असारमा प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाले २५ असारमा बजेट पारित गरेको थियो। यस वर्ष भने असारको २/३ गते भित्र नै बजेट पारितको सबै प्रक्रिया पूरा हुने भएको छ। चाडै बजेट पारित हुँदा सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यन्वयको तयारी पूरा गर्न प्रशस्त समय हुन्छ।  अहिले नै बजेट पारित भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने १ साउनबाट मात्रै हुने हो। तसर्थ, सरकारलाई बजेट कार्यन्वयनको तयारी गर्न करीब एक महीनाको समय उपलब्ध छ। संसदमा चाडै बजेट पारित हुँदा नीतिगत तहमा कार्यान्वयनको तयारीको लागि प्रशस्त समय भएको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए। बजेट कार्यन्वयन तयारीका लागि प्रशस्त समय भए पनि विगतलाई हेर्दा यस्तो समयको उपयोग नहुने गरेको उनले बताए।  “बजेट कार्यान्वयन तयारीका लागि प्रशस्त समय उपलब्ध भयो। तर, यो समयको सदुपयोग नै हुँदैन”, खनालले भने, “बजेटका कार्यक्रमको कार्ययोजना बनाउने, डकुमेन्ट बनाउने, डिजाइन गर्ने, कार्यविधि बनाउने काम अहिल्यै टु्ंग्याउन सकिन्छ। त्यसो हुँदा साउन भदौ बाट नै बजेटका योजना कार्यन्वनय शुरू गर्न सकिन्छ।”  तर, सरकारी निकायको ध्यान भने चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महीनामा धेरै बजेट खर्च गर्नेतर्फ केन्द्रित भएको हुन्छ।  <blockquote> संवैधानिक व्यवस्था अनुसार १५ जेठमा प्रस्तुत भएको बजेटमा प्रतिनिधि सभामा दिनभर जसो छलफल भएर १० वटा बैठकबाट नै पारित भएको छ। यसरी यती चाडै बजेट पारित भएको सम्भवतः पहिलो पटक हो। </blockquote> बजेट खर्च गर्ने काममा माथिल्लो निकायभन्दा तल्लो निकायको भूमिका बढी हुने भएकाले माथिल्लो निकाय आगामी वर्षको बजेट कार्यन्वयनको योजनामा जुट्नुपर्ने खनालको भनाई छ। अर्का पूर्वअर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी भने संसदबाट चाडै बजेट पारित भए पनि प्रभावकारी कायन्वयनमा त्यसको खासै प्रभाव नदेखिने बताउँछन्। “साउन १ गतेबाट बजेट कार्यन्वयन हुने हो। पहिले पनि असार मसान्तसम्ममा बजेट पास भइसक्थ्यो”, सुवेदी भन्छन्, “असार अन्तिममा बजेट आउँदा पनि पेश्की खर्च विधेयक पारित गरेर भए पनि बजेटको कार्यान्वयन शुरू हुन्थ्यो। असारमा सबै निकाय चालु आर्थिृक वर्षकै बजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने भएकाले चाडो बजेट पारित भएर कार्यान्वयनमा केही फरक पर्दैन।” आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट ल्याउँदा कार्यान्वयको तयारीमा नै धेरै समय जाने र पहिलो त्रैमासिक सकिएपछि मात्रै बजेट कार्यान्वयन शुरू हुने भएकाले चाडो कार्यन्वयन शुरू गर्न १५ जेठमै बजेट ल्याउने गरी संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ।  संवैधानिक व्यवस्था अनुसार १५ जेठमा प्रस्तुत भएको बजेटमा प्रतिनिधि सभामा दिनभर जसो छलफल भएर १० वटा बैठकबाट नै पारित भएको छ। यसरी यती चाडै बजेट पारित भएको सम्भवतः पहिलो पटक हो। सरकारले यस वर्ष बजेट अधिवेश केही  ढिलो गरी सिफारि गरेको थियो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २६ वैशाखमा बजेट अधिवेशन बोलाएकी थिइन्। गत वर्ष १६ बैशाखमा नै बजेट अधिवेशन बोलाइएको थियो।  २७ बैशाखबाट संसदमा बजेट सम्बन्धी छलफल शुरू भएको थियो। बैशाख महीनामा पूर्वबजेट छलफल सकिएपछि २ जेठमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गरेकी थिइन्।  पूर्वबजेट छलफल शुरू भएयता आजसम्म प्रतिनिधि सभामा ३२ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन।  यसै अवधिमा प्रतिनिधि सभाबाट नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक पनि पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएको छ।   कुन-कुन दिन भयो बजेटमा छलफल  संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा १५ जेठमा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गरेपछि सोही दिन साँझ ६:५० मा बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट वक्तव्य) टेबुल गरेका थिए।  बजेटमाथि सामान्य छलफल र अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनको लागि समेत सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले १८ र १९ जेठका दिनहरू तोकेका थिए। १५ जेठकै बैठकमा अर्थमन्त्रीले आर्थिक विधेयक २०७७ प्रस्तुत गरेका थिए। १८ जेठको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्ताव गरेका आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल गरिएको भन्ने प्रस्तावमा ४६ जना सांसदहरूले बोलेका थिए। <blockquote> मन्त्रालयगत रूपमा सांसदहरूले राखेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव र उनीहरूले उठाएको प्रश्नमा सम्बन्धीत मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका थिए। यो क्रम २७ जेठको बैठकमा पनि जारी रहेको थियो।  </blockquote> बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्रीले १९ जेठको बैठकमा दिएका थिए। १९ जेठकै दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले विनियोजन विधेयक २०७७ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।  सांसदहरूले दर्ता गराएको खर्च कटौतीको प्रस्तावमा २३ जेठको बैठकमा छलफल भएको थियो। उक्त दिन पनि बिहान ११:५ मा शुरू भएको बैठक साँझ ५:४५ बजे मात्रै स्थगित भएको थियो। उक्त बैठकमा ६३ जना सांसदहरूले बोलेका थिए। त्यसैगरी, २४ जेठको प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि दिनभर चलेको थियो। बिहान ११:५ मा शुरू भएको बैठक साँझ ६:३५ बजे मात्रै स्थगित भएको थियो। उक्त दिन ७१ जना सांसदहरूले खर्च कटौती प्रस्तावको छलफलमा भाग लिएका थिए। २६ जेठमा पनि बिहान ११:४५ मा शुरू भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक साँझ ६:२५ मा स्थगित भयो।  मन्त्रालयगत रूपमा सांसदहरूले राखेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव र उनीहरूले उठाएको प्रश्नमा सम्बन्धीत मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका थिए। यो क्रम २७ जेठको बैठकमा पनि जारी रहेको थियो।  उक्त दिन बिहान ११:३५ बजे शुरू भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक राती ८:३५ बजे मात्रै स्थगित भएको थियो। यद्यपी उक्त बैठकमा नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन विधेयक, २०७७ माथि विचार गरियोस भन्ने कानूनमन्त्रीको प्रस्तावमा पनि छलफल भएको थियो।  २८ जेठमा बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमा विशेषगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिएका थिए। ३१ जेठको बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक पारित भएको थियो। त्यसैगरी, ३२ जेठमा बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत (चौबीसौं संशोधन) विधेयक बहुमतले पारित भएको छ।