Others

गृहपृष्ठ

सर्वाेच्चद्वारा अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्वीकार, लकडाउन खुलेको एक महीनासम्म कर तिर्न मिल्ने काठमाडौं। शुरूमा जेठ तेस्रो साताभित्रमा कर तिर्न सूचना जारी गरेको सरकारले व्यवसायीको विरोधपछि १५ असारसम्म पुर्&zwj;याएको थियो। तर, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइएपछि सर्वोच्चले २८ जेठमा सरकारलाई अहिले करमा ताकेता नगर्न र लकडाउन खुलेको एक महीनासम्ममा कर बुझाउन मिल्ने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो। अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले सर्वोच्च अदालतको यस्तो आदेश कानूनविपरीत भएको र यसले राजस्व असुलीमा असर पार्ने भन्दै आदेश बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा अर्को निवेदन दर्ता गराएका थिए। त्यसमा सुनुवाइ गर्दै आज सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश दिएको हो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सरकारको निवेदन खारेज गर्ने आदेश गरेको हो। यद्यपि, इजलासले लिखित आदेश जारी गरिसकेको छैन। सर्वोच्च अदालतका उच्च अधिकारीहरूले लिखित आदेश आएपछि मात्रै त्यसबारे भन्न सकिने बताएका छन्। तर, सर्वोच्च स्रोतले देखापढीसँग भन्यो- “अन्तरिम आदेशलाई बदल्ने आदेश भएको छैन। त्यसैले निरन्तरता पाउँछ।”