बुटवल। प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
बजेटले कोभिड-१९ ले प्रभावित पारेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आज प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेकाे बजेट चालू आवको बजेटभन्दा झण्डै पाँच करोडले कम छ।
प्रदेश सरकारले चालू आवका लागि अघिल्लो वर्ष ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाखको बजेट ल्याएको थियो।
प्रस्तुत बजेटको कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख ९८ हजार अर्थात् ३४.६४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख ५२ हजार अर्थात् ५१.२२ प्रतिशत छ।
यस्तै स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि पाँच अर्ब १४ करोड ५० हजार विनियोजन गरिएको छ। वित्तीय हस्तान्तरणको अंश कूल विनियोजित बजेटको १४.१४ प्रतिशत छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक राजस्वबाट दुई अर्ब तीन करोड ७७ लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३४ करोड दुई लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ८८ करोड ५६ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सात अर्ब ६३ करोड ७१ लाख र सशर्त अनुदानबाट पाँच अर्ब ८१ करोड ३६ लाख खर्चको स्रोत अनुमान गरिएको छ।
यस्तै समपुरक अनुदानबाट ४८ करोड ३३ लाख, विशेष अनुदानबाट २१ करोड र चालू आवको बचत रकमबाट सात अर्ब ९४ करोड ५० लाख रहने अनुमान गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
प्राथमिकतामा परेका सशर्ततर्फका आयोजना कार्यान्वयन गर्दै जाँदा स्रोत अपुग भएमा चालू आवमा झैंँ नेपाल सरकारसँग अपुग स्रोतको माग गरिने बताइएको छ।
कोरोना महामारीले आर्थिक संकट आएका कारण अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र प्रभावित भएकाले यस वर्ष प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर दुई प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित हुने अनुमान गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए।
चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको कूल खर्च विनियोजित बजेटको ४४.८४ प्रतिशत छ। सोमध्ये चालू खर्च ४३.९४ पुँजीगत खर्च ४५.७१ प्रतिशत छ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशभित्र हुने विकास निर्माणका काममा प्रयोग भइरहेका विदेशी श्रमिकलाई विस्थापन गरी स्वदेशी श्रम उपयोग गर्ने तथा श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै उपयोग गरिने बताउँदै बजेटले उत्पादन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिए।
गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न जिल्लास्थित अस्पताललाई ५० शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी सेवा विस्तार गर्ने नीतिअनुरूप बाँकी अस्पतालमा सेवा विस्तार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। रासस
" /> बुटवल। प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।बजेटले कोभिड-१९ ले प्रभावित पारेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आज प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेकाे बजेट चालू आवको बजेटभन्दा झण्डै पाँच करोडले कम छ।
प्रदेश सरकारले चालू आवका लागि अघिल्लो वर्ष ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाखको बजेट ल्याएको थियो।
प्रस्तुत बजेटको कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख ९८ हजार अर्थात् ३४.६४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख ५२ हजार अर्थात् ५१.२२ प्रतिशत छ।
यस्तै स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि पाँच अर्ब १४ करोड ५० हजार विनियोजन गरिएको छ। वित्तीय हस्तान्तरणको अंश कूल विनियोजित बजेटको १४.१४ प्रतिशत छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक राजस्वबाट दुई अर्ब तीन करोड ७७ लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३४ करोड दुई लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ८८ करोड ५६ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सात अर्ब ६३ करोड ७१ लाख र सशर्त अनुदानबाट पाँच अर्ब ८१ करोड ३६ लाख खर्चको स्रोत अनुमान गरिएको छ।
यस्तै समपुरक अनुदानबाट ४८ करोड ३३ लाख, विशेष अनुदानबाट २१ करोड र चालू आवको बचत रकमबाट सात अर्ब ९४ करोड ५० लाख रहने अनुमान गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
प्राथमिकतामा परेका सशर्ततर्फका आयोजना कार्यान्वयन गर्दै जाँदा स्रोत अपुग भएमा चालू आवमा झैंँ नेपाल सरकारसँग अपुग स्रोतको माग गरिने बताइएको छ।
कोरोना महामारीले आर्थिक संकट आएका कारण अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र प्रभावित भएकाले यस वर्ष प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर दुई प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित हुने अनुमान गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए।
चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको कूल खर्च विनियोजित बजेटको ४४.८४ प्रतिशत छ। सोमध्ये चालू खर्च ४३.९४ पुँजीगत खर्च ४५.७१ प्रतिशत छ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशभित्र हुने विकास निर्माणका काममा प्रयोग भइरहेका विदेशी श्रमिकलाई विस्थापन गरी स्वदेशी श्रम उपयोग गर्ने तथा श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै उपयोग गरिने बताउँदै बजेटले उत्पादन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिए।
गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न जिल्लास्थित अस्पताललाई ५० शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी सेवा विस्तार गर्ने नीतिअनुरूप बाँकी अस्पतालमा सेवा विस्तार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। रासस
">