विराटनगर। प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश सभाको आजको बैठकमा सार्वजनिक गरेकाे बजेटमा चालूतर्फ १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९३ (४६ दशमलव २९ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख चार हजार रूपैयाँ (५३ दशमलव ७१ प्रतिशत) विनियोजन गरिएकाे छ।
त्यस्तै वित्त व्यवस्थातर्फ चार करोड तथा अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणतर्फ दुई अर्ब ८८ करोड ८२ लाख ४५ हजार बजेट विनियोजन गरिएकाे छ।
आयतर्फ आन्तरिक स्रोतबाट चार अर्ब ७५ करोड सात लाख ४७ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब तीन करोड ५४ लाख र अनुदानबाट १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख, नगद मौज्दात ६ अर्ब र अपुग पाँच अर्ब अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकारसँग ऋण लिई पूर्ति गरिने अनुमान गरेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए।
नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मापदण्डसमेतका आधारमा स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटबापत् ८२ करोड ६९ लाख ५० हजार उपलब्ध गराउने अनुमान मन्त्री आङ्बोले प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख गरेका छन्।
प्रत्येक स्थानीय तहलाई न्यूनतम ५० लाख पर्ने गरी एक अर्ब समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने र स्थानीय तहको आवश्यकता, प्राथमिकता र मागका आधारमा स्थानीय तहहरूको साझेदारीमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक करोड पर्ने गरी एक अर्ब ४० करोड ७० लाख समपुरक अनुदानको व्यवस्था बजेटमा भएको छ। रासस
" />
विराटनगर। प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश सभाको आजको बैठकमा सार्वजनिक गरेकाे बजेटमा चालूतर्फ १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९३ (४६ दशमलव २९ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख चार हजार रूपैयाँ (५३ दशमलव ७१ प्रतिशत) विनियोजन गरिएकाे छ।
त्यस्तै वित्त व्यवस्थातर्फ चार करोड तथा अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणतर्फ दुई अर्ब ८८ करोड ८२ लाख ४५ हजार बजेट विनियोजन गरिएकाे छ।
आयतर्फ आन्तरिक स्रोतबाट चार अर्ब ७५ करोड सात लाख ४७ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब तीन करोड ५४ लाख र अनुदानबाट १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख, नगद मौज्दात ६ अर्ब र अपुग पाँच अर्ब अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकारसँग ऋण लिई पूर्ति गरिने अनुमान गरेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए।
नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मापदण्डसमेतका आधारमा स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटबापत् ८२ करोड ६९ लाख ५० हजार उपलब्ध गराउने अनुमान मन्त्री आङ्बोले प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख गरेका छन्।
प्रत्येक स्थानीय तहलाई न्यूनतम ५० लाख पर्ने गरी एक अर्ब समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने र स्थानीय तहको आवश्यकता, प्राथमिकता र मागका आधारमा स्थानीय तहहरूको साझेदारीमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक करोड पर्ने गरी एक अर्ब ४० करोड ७० लाख समपुरक अनुदानको व्यवस्था बजेटमा भएको छ। रासस
">
प्रदेश १ मा ४० अर्ब ८९ करोडको बजेट सार्वजनिक: Dekhapadhi
प्रदेश १ मा ४० अर्ब ८९ करोडको बजेट सार्वजनिक
<p style="text-align: justify;">विराटनगर। प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश सभाको आजको बैठकमा सार्वजनिक गरेकाे बजेटमा चालूतर्फ १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९३ (४६ दशमलव २९ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख चार हजार रूपैयाँ (५३ दशमलव ७१ प्रतिशत) विनियोजन गरिएकाे छ।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यस्तै वित्त व्यवस्थातर्फ चार करोड तथा अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणतर्फ दुई अर्ब ८८ करोड ८२ लाख ४५ हजार बजेट विनियोजन गरिएकाे छ।</p>
<p style="text-align: justify;">आयतर्फ आन्तरिक स्रोतबाट चार अर्ब ७५ करोड सात लाख ४७ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब तीन करोड ५४ लाख र अनुदानबाट १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख, नगद मौज्दात ६ अर्ब र अपुग पाँच अर्ब अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकारसँग ऋण लिई पूर्ति गरिने अनुमान गरेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए।</p>
<p style="text-align: justify;">नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मापदण्डसमेतका आधारमा स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटबापत् ८२ करोड ६९ लाख ५० हजार उपलब्ध गराउने अनुमान मन्त्री आङ्बोले प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रत्येक स्थानीय तहलाई न्यूनतम ५० लाख पर्ने गरी एक अर्ब समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने र स्थानीय तहको आवश्यकता, प्राथमिकता र मागका आधारमा स्थानीय तहहरूको साझेदारीमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक करोड पर्ने गरी एक अर्ब ४० करोड ७० लाख समपुरक अनुदानको व्यवस्था बजेटमा भएको छ। <em>रासस</em></p>
.jpg)
