Others

गृहपृष्ठ

कर उठाउनकै लागि भए पनि लकडाउन खोल्न दबाब, करीब दुई खर्ब ऋणात्मक भयाे सरकारी कोष काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि सरकारका लागि कर कठाउने विषय थप पेचिलो भएको छ। अधिवक्ताहरू सृजना अधिकारी र थानेश्वर काफ्लेले लकडाउनको अवधिमा करदाताले कर तिर्न नसक्ने भएकाले ७ असारसम्ममा कर तिर्न सरकारले जारी गरेको सूचना खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले २८ जेठमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने सुविधा दिन भनेको थियो। अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागले सर्वोच्चको उक्त अन्तरिम आदेश खारेजको माग गरी निवेदन (भ्याकेट) सर्वोच्चमा दर्ता गराएका थिए। उक्त निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले उक्त निवेदन नै खारेज गरेर अन्तरिम आदेशलाई नै सदर गरिदियो। “यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्नुपर्ने कुनै न्यायिक आधार, कारण तथा परिवर्तित परिस्थितिहरू उल्लेख भएको नदेखिँदा यस अदालतबाट मिति २०७७ जेठ २८ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्नुपर्ने देखिएन। कानून बमोजिम गर्नु”, प्रधानन्यायाधीश सहितको संयुक्त इजलासको परमादेशमा भनिएको छ। यसको अर्थ अब करदाताले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र २०७६ चैत महीना यताको कर सरकारलाई तिर्दा कुनै जरिवाना वा सजाय हुँदैन। तर, लामो समय कर उठाउन नसक्दा सरकारको दैनिक खर्चको व्यवस्थापन नै प्रभावित भएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले त जेठ महीनामा उठेको राजश्वले सरकारको दैनिक खर्च धान्नै समस्या भएकाले सरकारी निकायका कोषमा रहेको रकम परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको ३२ जेठको संसद बैठकमा बताएका थिए। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको विवरणअनुसार आजसम्ममा राजश्व, अनुदान र अन्य आम्दानी गरेर चालू आर्थिक वर्षमा कूल सात खर्ब चार अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ संकलन भएको छ। तर, खर्च भने आठ खर्ब ८५ अर्ब ५५ करोड भइसकेको छ। जसअनुसार, सरकारी कोष एक खर्ब ८१ अर्ब २२ करोड रूपैयाँले ऋणात्मक छ। सरकारको लक्ष्यअनुसार कर संकलन हुन नसक्दा सरकारी कोष ऋणात्मक हुन गएको हो। तसर्थ, सरकारको दैनिक खर्च धान्नको लागि पनि समयमा राजश्व संकलन हुनुपर्छ। तर, लामो समयदेखिको लकडाउनको कारण उद्योग व्यवसाय नचलेका कारण लकडाउनको अवधिमा कर तिर्न नसक्ने व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। भलै सरकारले आंशिकरूपमा लकडाउन खुल्ला गरेको छ। ४४ प्रकारका उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुने र पूर्वाधार निर्माणको काम पनि नियमित गराउने गरी सरकारले लकडाउन आंशिकरूपमा खुल्ला गरेको छ। तर, अदालतको आदेशकै कारण कर असुलीका लागि पनि सरकारलाई चाँडोभन्दा लकडाउन खोल्नुपर्ने दबाब परेको छ। करमा सरकारको करकर ११ चैत २०७६ यता भएको लकडाउनको कारण समयमा कर कार्यालय पुगेर कर तिर्न नसक्ने करदाताको लागि सरकारले तीनपटक म्याद थप गरेर सुविधा दिएको थियो। पहिलोपटक १६ चैतमा मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेर चैत र वैशाख महीनामा मासिक र चौमासिकरूपमा तिर्नुपर्ने करहरू २५ वैशाखसम्म तिर्दा हुने गरी समय निर्धारण भएको थियो। लकडाउनको अवधि निरन्तर बढ्दै गएपछि १४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले फेरि अर्को निर्णय गरेर २५ वैशाखको म्यादलाई एक महीना बढाएर २५ जेठसम्ममा तिर्दा हुने सुविधा दियो। २५ जेठको एक साता अगाडि आन्तरिक राजश्व विभागले सूचना प्रकाशन गरेर तोकिएको समयमा कर तिर्न र उक्त समयसीमा भित्र नतिर्दा जरिवानालगायतको सजाय हुने सूचना प्रकाशन गरेको थियो। लकडाउनको अवधिमा कर तिर्न नसक्ने भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध भयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षलगायत पदाधिकारीहरूले अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुङ्गाना र राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनीलाई भेटेर लकडाउनको अवधिमा कर तिर्न नसक्ने भएकाले समय थप्न माग गरे। दुईजना सचिवले केही समय उपलब्ध गराउने बताएर उनीहरूलाई बिदा गरेको दुई घण्टाभित्रमै आन्तरिक राजश्व विभागले सूचना प्रकाशन गरेर ७ असार भित्रमा कर तिर्दा हुने बतायो। सरकारले चैत महीनायता आफ्नो दैनिक खर्च धान्न सक्ने गरी पनि कर उठाउन सकेको छैन। ३२ जेठको संसद बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ महीनामा उठेको करले सरकारले दैनिक खर्च नै नधान्ने भएकाले सरकारी निकायअन्तर्गतका विभिन्न कोषहरू परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए।