काठमाडौं। सांसदहरूले कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा देखिएका संकेतहरूले कुनैपनि बेला गम्भीर संकट देखा पर्ने खतरा रहेको बताएका छन्।
संघीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले खर्च र आम्दानीमा देखिएको फरकले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर अवस्थामा धकेल्दै लगेको बताएका हुन्।
यस्तै, कुनैपनि समय भारतले आपूर्ति बन्द गरेमा देशभित्रको आपूर्ति चेन बिग्रन सक्ने र अर्थतन्त्रमा थप संकट पर्ने सांसदहरूको चिन्ता छ।
पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भारतसँग सम्बन्ध बिग्रदै जाने र भारतले आपूर्ति नगरेमा देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने बताए।
उनले देशभित्रै उत्पादन भएको खाद्य वस्तुको आपूर्तिलाई सहजिकरण गर्न समेत सरकार असफल बनेको टिप्पणी गरे।
उनले कोभिड–१९ का कारण परेको असरलाई कम गर्न रोजगारी र अर्थतन्त्रलाई जोगाउने विषयमा अर्थसमितिले गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने बताए।
सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या बढी राखेर खर्च बढाइराखेको बताइन्। उनले खानेपानीका कार्यक्रम शहरी विकास मन्त्रालयको एउटा अंग मात्रै भएको र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र पर्ने भएकाले उक्त मन्त्रालय काम नलाग्ने बताइन्।
यस्तै, बजेट विनियोजनमा पनि सरकारले सांसदहरूलाई ‘ब्यल्याकमेलिङ’ आरोप लगाइन्।
उनले मन्त्रालयहरूले बजेटमा विरोध अुन नदिन सांसदहरूको माग अनुसार सानो–सानो आयोजनालाई समावेश गरेर बजेट विनियोजन गरिएको टिप्पणी गरिन्। यस्तै सरकारले नै करदातालाई अदालतसम्म पुग्ने अवस्था सिर्जना गरेकाले कर उठ्ने वातावरण समेत बिग्रिएको बताइन्।
कर नउठने भएपछि सरकारको खर्च र आम्दानीबीच असन्तुलन देखा परेको सांसद झाँक्रीको भनाइ छ।
सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले देशभित्र रहेको सबै रूप र रङको पूँजीलाई राजश्वको दायरामा ल्याएर सार्वजनिक गर्न दिनुपर्ने बताए। उनले काठमाडौंमा रहेका घरहरूको डाटा राख्ने र कर उठाउने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए।
सांसद जयकुमार राईले अहिलेसम्म अर्थसमितिले दिएका कुनैपनि निर्देशनहरू सरकारले पालना नगरेकोले अबदेखि थप बलियो बन्दै सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले अर्थसमितिका छलफलका विषयवस्तुमा विस्तृत छलफल गरी सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न दबाब दिनुपर्ने बताए।
सांसदहरूले सरकारको खर्च उच्च हुने र आम्दानी कम हुने हुँदा अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्नेतर्फ अहिले नै ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनीहरूले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारको मासिक खर्च ४० अर्ब र आम्दानी १५ अर्ब रहेको बताइसकेकाले यही अवस्था लामो समय रहे अर्थतन्त्रमा थप चुनौती देखापर्ने बताएका छन्।
" />
काठमाडौं। सांसदहरूले कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा देखिएका संकेतहरूले कुनैपनि बेला गम्भीर संकट देखा पर्ने खतरा रहेको बताएका छन्।
संघीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले खर्च र आम्दानीमा देखिएको फरकले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर अवस्थामा धकेल्दै लगेको बताएका हुन्।
यस्तै, कुनैपनि समय भारतले आपूर्ति बन्द गरेमा देशभित्रको आपूर्ति चेन बिग्रन सक्ने र अर्थतन्त्रमा थप संकट पर्ने सांसदहरूको चिन्ता छ।
पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भारतसँग सम्बन्ध बिग्रदै जाने र भारतले आपूर्ति नगरेमा देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने बताए।
उनले देशभित्रै उत्पादन भएको खाद्य वस्तुको आपूर्तिलाई सहजिकरण गर्न समेत सरकार असफल बनेको टिप्पणी गरे।
उनले कोभिड–१९ का कारण परेको असरलाई कम गर्न रोजगारी र अर्थतन्त्रलाई जोगाउने विषयमा अर्थसमितिले गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने बताए।
सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या बढी राखेर खर्च बढाइराखेको बताइन्। उनले खानेपानीका कार्यक्रम शहरी विकास मन्त्रालयको एउटा अंग मात्रै भएको र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र पर्ने भएकाले उक्त मन्त्रालय काम नलाग्ने बताइन्।
यस्तै, बजेट विनियोजनमा पनि सरकारले सांसदहरूलाई ‘ब्यल्याकमेलिङ’ आरोप लगाइन्।
उनले मन्त्रालयहरूले बजेटमा विरोध अुन नदिन सांसदहरूको माग अनुसार सानो–सानो आयोजनालाई समावेश गरेर बजेट विनियोजन गरिएको टिप्पणी गरिन्। यस्तै सरकारले नै करदातालाई अदालतसम्म पुग्ने अवस्था सिर्जना गरेकाले कर उठ्ने वातावरण समेत बिग्रिएको बताइन्।
कर नउठने भएपछि सरकारको खर्च र आम्दानीबीच असन्तुलन देखा परेको सांसद झाँक्रीको भनाइ छ।
सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले देशभित्र रहेको सबै रूप र रङको पूँजीलाई राजश्वको दायरामा ल्याएर सार्वजनिक गर्न दिनुपर्ने बताए। उनले काठमाडौंमा रहेका घरहरूको डाटा राख्ने र कर उठाउने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए।
सांसद जयकुमार राईले अहिलेसम्म अर्थसमितिले दिएका कुनैपनि निर्देशनहरू सरकारले पालना नगरेकोले अबदेखि थप बलियो बन्दै सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले अर्थसमितिका छलफलका विषयवस्तुमा विस्तृत छलफल गरी सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न दबाब दिनुपर्ने बताए।
सांसदहरूले सरकारको खर्च उच्च हुने र आम्दानी कम हुने हुँदा अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्नेतर्फ अहिले नै ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनीहरूले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारको मासिक खर्च ४० अर्ब र आम्दानी १५ अर्ब रहेको बताइसकेकाले यही अवस्था लामो समय रहे अर्थतन्त्रमा थप चुनौती देखापर्ने बताएका छन्।
">
कुनैपनि बेला गम्भीर आर्थिक संकट निम्तिन सक्ने सांसदहरूको चेतावनी: Dekhapadhiसंघीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले खर्च र आम्दानीमा देखिएको फरकले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर अवस्थामा धकेल्दै लगेको बताएका छन्। ">
कुनैपनि बेला गम्भीर आर्थिक संकट निम्तिन सक्ने सांसदहरूको चेतावनी
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सांसदहरूले कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा देखिएका संकेतहरूले कुनैपनि बेला गम्भीर संकट देखा पर्ने खतरा रहेको बताएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">संघीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले खर्च र आम्दानीमा देखिएको फरकले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर अवस्थामा धकेल्दै लगेको बताएका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">यस्तै, कुनैपनि समय भारतले आपूर्ति बन्द गरेमा देशभित्रको आपूर्ति चेन बिग्रन सक्ने र अर्थतन्त्रमा थप संकट पर्ने सांसदहरूको चिन्ता छ।</p>
<p style="text-align: justify;">पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भारतसँग सम्बन्ध बिग्रदै जाने र भारतले आपूर्ति नगरेमा देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">उनले देशभित्रै उत्पादन भएको खाद्य वस्तुको आपूर्तिलाई सहजिकरण गर्न समेत सरकार असफल बनेको टिप्पणी गरे।</p>
<p style="text-align: justify;">उनले कोभिड–१९ का कारण परेको असरलाई कम गर्न रोजगारी र अर्थतन्त्रलाई जोगाउने विषयमा अर्थसमितिले गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने बताए। </p>
<p style="text-align: justify;">सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या बढी राखेर खर्च बढाइराखेको बताइन्। उनले खानेपानीका कार्यक्रम शहरी विकास मन्त्रालयको एउटा अंग मात्रै भएको र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र पर्ने भएकाले उक्त मन्त्रालय काम नलाग्ने बताइन्। </p>
<p style="text-align: justify;">यस्तै, बजेट विनियोजनमा पनि सरकारले सांसदहरूलाई ‘ब्यल्याकमेलिङ’ आरोप लगाइन्। </p>
<p style="text-align: justify;">उनले मन्त्रालयहरूले बजेटमा विरोध अुन नदिन सांसदहरूको माग अनुसार सानो–सानो आयोजनालाई समावेश गरेर बजेट विनियोजन गरिएको टिप्पणी गरिन्। यस्तै सरकारले नै करदातालाई अदालतसम्म पुग्ने अवस्था सिर्जना गरेकाले कर उठ्ने वातावरण समेत बिग्रिएको बताइन्। </p>
<p style="text-align: justify;">कर नउठने भएपछि सरकारको खर्च र आम्दानीबीच असन्तुलन देखा परेको सांसद झाँक्रीको भनाइ छ। </p>
<p style="text-align: justify;">सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले देशभित्र रहेको सबै रूप र रङको पूँजीलाई राजश्वको दायरामा ल्याएर सार्वजनिक गर्न दिनुपर्ने बताए। उनले काठमाडौंमा रहेका घरहरूको डाटा राख्ने र कर उठाउने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">सांसद जयकुमार राईले अहिलेसम्म अर्थसमितिले दिएका कुनैपनि निर्देशनहरू सरकारले पालना नगरेकोले अबदेखि थप बलियो बन्दै सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले अर्थसमितिका छलफलका विषयवस्तुमा विस्तृत छलफल गरी सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न दबाब दिनुपर्ने बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">सांसदहरूले सरकारको खर्च उच्च हुने र आम्दानी कम हुने हुँदा अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्नेतर्फ अहिले नै ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">उनीहरूले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारको मासिक खर्च ४० अर्ब र आम्दानी १५ अर्ब रहेको बताइसकेकाले यही अवस्था लामो समय रहे अर्थतन्त्रमा थप चुनौती देखापर्ने बताएका छन्। </p>
.jpg)
