काठमाडौं। नेपाल टेलिकमले आफ्ना सेवाहरूमा लाग्ने विलम्ब शुल्क ७ असारसम्म मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाल टेलिकमले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर टेलिकमको सेवा प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने महसुलमा ८ असारबाट विलम्ब शुल्क लाग्ने बताएको छ।
त्यसैगरी जीएसएम मोबाइल डाटा सेवा र सीडीएमए मोबाइल डाटा सेवाको आधारभूत दरमा उपलब्ध गराइएको क्रमशः ३० प्रतिशत र २७ प्रतिशत छुट पनि टेलिकमले १ असारबाटै लागू हुने गरी कटौती गरेको छ।
नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशीका अनुसार, नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई भ्वाइस तथा डाटा सेवामा उपलब्ध गराउँदै आएको स्टे कनेक्टेड अफर भने कायमै राखेको छ।
त्यसैगरी, टेलिकमले फाइबर टू द होम (एफटिटीएच) सेवाको मर्मत सम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापनको काम पनि शुरू गरेको जोशीले बताए।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच २१ वैशाख २०७४ मा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट प्रोजेक्टका लागि भएको सम्झौताअनुसार भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरू नुवाकोट, रसुवा, काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकका ७६० स्थानमा टेलिकमले २ वर्षका लागि ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा निःशुल्क जडान तथा मर्मत सुविधा दिएकोमा प्राधिकरणको अनुरोध अनुसार ३० जेठ देखि लागू हुने गरी थप दुई महीना निःशुल्क सेवा दिन लागिएको जोशीले बताए।
" /> काठमाडौं। नेपाल टेलिकमले आफ्ना सेवाहरूमा लाग्ने विलम्ब शुल्क ७ असारसम्म मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ।नेपाल टेलिकमले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर टेलिकमको सेवा प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने महसुलमा ८ असारबाट विलम्ब शुल्क लाग्ने बताएको छ।
त्यसैगरी जीएसएम मोबाइल डाटा सेवा र सीडीएमए मोबाइल डाटा सेवाको आधारभूत दरमा उपलब्ध गराइएको क्रमशः ३० प्रतिशत र २७ प्रतिशत छुट पनि टेलिकमले १ असारबाटै लागू हुने गरी कटौती गरेको छ।
नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशीका अनुसार, नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई भ्वाइस तथा डाटा सेवामा उपलब्ध गराउँदै आएको स्टे कनेक्टेड अफर भने कायमै राखेको छ।
त्यसैगरी, टेलिकमले फाइबर टू द होम (एफटिटीएच) सेवाको मर्मत सम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापनको काम पनि शुरू गरेको जोशीले बताए।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच २१ वैशाख २०७४ मा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट प्रोजेक्टका लागि भएको सम्झौताअनुसार भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरू नुवाकोट, रसुवा, काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकका ७६० स्थानमा टेलिकमले २ वर्षका लागि ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा निःशुल्क जडान तथा मर्मत सुविधा दिएकोमा प्राधिकरणको अनुरोध अनुसार ३० जेठ देखि लागू हुने गरी थप दुई महीना निःशुल्क सेवा दिन लागिएको जोशीले बताए।
">