काठमाडौं। भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले पुराना ऐनहरूमा भएका कमिकमजोरी सच्याउने र नयाँ कानूनहरू निर्माण गर्ने चरणमा आयोग रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको आजको बैठकमा अध्यक्ष ज्ञवालीले आयोगले कार्यसम्पादन नियमावली लगायतका ऐन नियमहरू निर्माण गरिरहको बताए।
यस्तै, त्रैमासिक र वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्ने, स्थानीय तहमा लगत संकलन गर्ने, प्रमाणिकरण सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गर्ने लगायतका कार्यहरू पनि आयोगले गरिरहेको ज्ञवालीले बताए।
उनका अनुसार ७५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यगत कार्यालय स्थापना गर्ने र स्थानीय तहको भूमिकाका बारेमा योजना र रणनीति बनाउने काम पनि आयोगले गरिरहेको छ।
यसबाहेक भूमिहीनको विवरण संकलन गर्ने, विगतका आयोगहरूले गरेका कार्यहरूको अध्ययन गर्ने कार्यलाई समेत तिब्रता दिइएको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए।
उनले पहिलो वर्ष ७७ वटै जिल्लामा इकाई समितिहरू निर्माण गर्ने र ३०० स्थानीय तहमा विवरण संकलन गर्ने, २०० स्थानीय तहमा सार्वजनिक सुनुवाइ योजना कार्यान्वयन गर्ने र प्रमाणिकरण गर्ने, १०० स्थानीय तहमा नापी र मालपोतको रेकर्ड व्यवस्थापन तथा पूर्जा वितरण गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको बताए।
आयोगले जग्गाको विवरण राख्ने, सही र वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासको पहिचान गर्ने रणनीति समेत तयार गरेको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए।
उनले भूमिहीनका लागि काम गर्ने आयोग भएकाले कुनैपनि बैठक भत्ता नलिई काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।
ज्ञवालीलाई २ वैशाखको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो।
" />
काठमाडौं। भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले पुराना ऐनहरूमा भएका कमिकमजोरी सच्याउने र नयाँ कानूनहरू निर्माण गर्ने चरणमा आयोग रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको आजको बैठकमा अध्यक्ष ज्ञवालीले आयोगले कार्यसम्पादन नियमावली लगायतका ऐन नियमहरू निर्माण गरिरहको बताए।
यस्तै, त्रैमासिक र वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्ने, स्थानीय तहमा लगत संकलन गर्ने, प्रमाणिकरण सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गर्ने लगायतका कार्यहरू पनि आयोगले गरिरहेको ज्ञवालीले बताए।
उनका अनुसार ७५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यगत कार्यालय स्थापना गर्ने र स्थानीय तहको भूमिकाका बारेमा योजना र रणनीति बनाउने काम पनि आयोगले गरिरहेको छ।
यसबाहेक भूमिहीनको विवरण संकलन गर्ने, विगतका आयोगहरूले गरेका कार्यहरूको अध्ययन गर्ने कार्यलाई समेत तिब्रता दिइएको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए।
उनले पहिलो वर्ष ७७ वटै जिल्लामा इकाई समितिहरू निर्माण गर्ने र ३०० स्थानीय तहमा विवरण संकलन गर्ने, २०० स्थानीय तहमा सार्वजनिक सुनुवाइ योजना कार्यान्वयन गर्ने र प्रमाणिकरण गर्ने, १०० स्थानीय तहमा नापी र मालपोतको रेकर्ड व्यवस्थापन तथा पूर्जा वितरण गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको बताए।
आयोगले जग्गाको विवरण राख्ने, सही र वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासको पहिचान गर्ने रणनीति समेत तयार गरेको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए।
उनले भूमिहीनका लागि काम गर्ने आयोग भएकाले कुनैपनि बैठक भत्ता नलिई काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।
ज्ञवालीलाई २ वैशाखको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो।
">
पुराना ऐनमा भएका कमजोरी सच्याउने काम गरिरहेका छौँ : भूमि आयोगका अध्यक्ष ज्ञवाली: Dekhapadhiभूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार ७५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यगत कार्यालय स्थापना गर्ने र स्थानीय तहको भूमिकाका बारेमा योजना र रणनीति बनाउने काम पनि आयोगले गरिरहेको छ। ">
पुराना ऐनमा भएका कमजोरी सच्याउने काम गरिरहेका छौँ : भूमि आयोगका अध्यक्ष ज्ञवाली
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले पुराना ऐनहरूमा भएका कमिकमजोरी सच्याउने र नयाँ कानूनहरू निर्माण गर्ने चरणमा आयोग रहेको बताएका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको आजको बैठकमा अध्यक्ष ज्ञवालीले आयोगले कार्यसम्पादन नियमावली लगायतका ऐन नियमहरू निर्माण गरिरहको बताए। </p>
<p style="text-align: justify;">यस्तै, त्रैमासिक र वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्ने, स्थानीय तहमा लगत संकलन गर्ने, प्रमाणिकरण सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गर्ने लगायतका कार्यहरू पनि आयोगले गरिरहेको ज्ञवालीले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">उनका अनुसार ७५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यगत कार्यालय स्थापना गर्ने र स्थानीय तहको भूमिकाका बारेमा योजना र रणनीति बनाउने काम पनि आयोगले गरिरहेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">यसबाहेक भूमिहीनको विवरण संकलन गर्ने, विगतका आयोगहरूले गरेका कार्यहरूको अध्ययन गर्ने कार्यलाई समेत तिब्रता दिइएको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">उनले पहिलो वर्ष ७७ वटै जिल्लामा इकाई समितिहरू निर्माण गर्ने र ३०० स्थानीय तहमा विवरण संकलन गर्ने, २०० स्थानीय तहमा सार्वजनिक सुनुवाइ योजना कार्यान्वयन गर्ने र प्रमाणिकरण गर्ने, १०० स्थानीय तहमा नापी र मालपोतको रेकर्ड व्यवस्थापन तथा पूर्जा वितरण गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको बताए। </p>
<p style="text-align: justify;">आयोगले जग्गाको विवरण राख्ने, सही र वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासको पहिचान गर्ने रणनीति समेत तयार गरेको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">उनले भूमिहीनका लागि काम गर्ने आयोग भएकाले कुनैपनि बैठक भत्ता नलिई काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।</p>
<p style="text-align: justify;">ज्ञवालीलाई २ वैशाखको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। </p>
.jpg)
