काठमाडौं। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले मौलिक हकका कानून कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको सदनमा जानकारी गराएकी छिन्।
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा 'विनियोजन विधेयक, २०७७' अन्तर्गत सो मन्त्रालयसम्बन्धी छलफलको जवाफ दिँदै मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले मौलिक हकका कानून कार्यान्वयनका लागि दुई मौलिक हकसम्बन्धी नियमावली बनाउन मात्र बाँकी रहेको बताइन्।
“मौलिक हक कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेका छौ”,उनले भनिन्, “१४ वटा मौलिक हकको नियमावली पनि बनिसकेको छ, आवासको हक र खाद्यसम्बन्धी हकको नियमावली बनाउन अन्तिम चरणको छलफल बाँकी थियो, बन्दाबन्दीले गर्दा केही ढिला भएको छ।”
सर्वोच्च अदालतमा २१ हजार मुद्दा रहेको र सुनुवाइ ढीला भएको सांसदको जिज्ञासामा उनले न्यायलाई छिटो र सहज बनाउने तथा स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई बलियो बनाउन आवश्यक बजेटका लागि मन्त्रालयले पहल गर्ने जानकारी गराएकी छन्।
“सर्वोच्च अदालत र कानून मन्त्रालय फरक पाटो हो, दुवैको बजेट र योजना फरक छ”, मन्त्री तुम्वाहाङ्फेले भनिन्, “सर्वोच्च, उच्च र जिल्लामा आवश्यक बजेटका लागि सहजीकरण गर्छौ, तर सबैलाई बजेट अहिले कम छ, जनताको ज्यान बचाउन स्वास्थ्यमा रकम बढी खर्च भएको छ ।” रासस
" />
काठमाडौं। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले मौलिक हकका कानून कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको सदनमा जानकारी गराएकी छिन्।
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा 'विनियोजन विधेयक, २०७७' अन्तर्गत सो मन्त्रालयसम्बन्धी छलफलको जवाफ दिँदै मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले मौलिक हकका कानून कार्यान्वयनका लागि दुई मौलिक हकसम्बन्धी नियमावली बनाउन मात्र बाँकी रहेको बताइन्।
“मौलिक हक कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेका छौ”,उनले भनिन्, “१४ वटा मौलिक हकको नियमावली पनि बनिसकेको छ, आवासको हक र खाद्यसम्बन्धी हकको नियमावली बनाउन अन्तिम चरणको छलफल बाँकी थियो, बन्दाबन्दीले गर्दा केही ढिला भएको छ।”
सर्वोच्च अदालतमा २१ हजार मुद्दा रहेको र सुनुवाइ ढीला भएको सांसदको जिज्ञासामा उनले न्यायलाई छिटो र सहज बनाउने तथा स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई बलियो बनाउन आवश्यक बजेटका लागि मन्त्रालयले पहल गर्ने जानकारी गराएकी छन्।
“सर्वोच्च अदालत र कानून मन्त्रालय फरक पाटो हो, दुवैको बजेट र योजना फरक छ”, मन्त्री तुम्वाहाङ्फेले भनिन्, “सर्वोच्च, उच्च र जिल्लामा आवश्यक बजेटका लागि सहजीकरण गर्छौ, तर सबैलाई बजेट अहिले कम छ, जनताको ज्यान बचाउन स्वास्थ्यमा रकम बढी खर्च भएको छ ।” रासस
">
मौलिक हकका कानून कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा : कानूनमन्त्री: Dekhapadhi
मौलिक हकका कानून कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा : कानूनमन्त्री
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले मौलिक हकका कानून कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको सदनमा जानकारी गराएकी छिन्। </p>
<p style="text-align: justify;">राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा 'विनियोजन विधेयक, २०७७' अन्तर्गत सो मन्त्रालयसम्बन्धी छलफलको जवाफ दिँदै मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले मौलिक हकका कानून कार्यान्वयनका लागि दुई मौलिक हकसम्बन्धी नियमावली बनाउन मात्र बाँकी रहेको बताइन्। </p>
<p style="text-align: justify;">“मौलिक हक कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेका छौ”,उनले भनिन्, “१४ वटा मौलिक हकको नियमावली पनि बनिसकेको छ, आवासको हक र खाद्यसम्बन्धी हकको नियमावली बनाउन अन्तिम चरणको छलफल बाँकी थियो, बन्दाबन्दीले गर्दा केही ढिला भएको छ।”</p>
<p style="text-align: justify;">सर्वोच्च अदालतमा २१ हजार मुद्दा रहेको र सुनुवाइ ढीला भएको सांसदको जिज्ञासामा उनले न्यायलाई छिटो र सहज बनाउने तथा स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई बलियो बनाउन आवश्यक बजेटका लागि मन्त्रालयले पहल गर्ने जानकारी गराएकी छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">“सर्वोच्‍च अदालत र कानून मन्त्रालय फरक पाटो हो, दुवैको बजेट र योजना फरक छ”, मन्त्री तुम्वाहाङ्फेले भनिन्, “सर्वोच्च, उच्च र जिल्लामा आवश्यक बजेटका लागि सहजीकरण गर्छौ, तर सबैलाई बजेट अहिले कम छ, जनताको ज्यान बचाउन स्वास्थ्यमा रकम बढी खर्च भएको छ ।” <em>रासस</em></p>
.jpg)
