काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन सरकारलाई पाँच दिनको समय दिएको छ। नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूबीच सहममति जुटाउन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समय मागेपछि समितिले पाँच दिनको समय दिएको हो।
नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा विवाद हुँदा करीब दुई वर्षयता यो विधेयक रोकिएको छ। समितिमा हिजो, २ असारदेखि पुनः शुरू भएको छलफलमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्ष पछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने र त्यसअघि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिने प्रस्ताव पेश भएको थियो।
जसमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले थप छलफल गर्न समय मागेपछि बैठक आजका लागि सारिएको थियो। सांसदहरूबीच सहमति जुटन नसकेपछि गृहमन्त्री थापाले राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउन समय मागेका हुन्। समिति सभापति शशी श्रेष्ठले चालु अधिवेशनबाट नै विधेयक पास गर्नका लागि जसरी भएपनि पाँच दिन भित्रमा सहमति जुटाएर आउन गृहमन्त्री थापालाई निर्देशन दिइन्।
“यसको गाम्भीर्यतालाई लिएर छलफल चलाउने हो भने एक दिन पनि काफी हुन्छ भन्ने लाग्दछ। यही अधिवेशनमै यसलाई पास गर्ने र सम्पूर्ण प्रक्रिया टुंग्याउने हिसाबबाट सरकारले पहल कदमी लेओस्”, समिति सभापति श्रेष्ठले भनिन्।
बैठकमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नागरिकताको विषयमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीच नै सहमतिको आवश्यकता रहेको बताए। २२ साउन २०७५ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक ५ भदौ २०७५ गतेदेखि समितिमा विचाराधीन छ। समितिले अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा सहमति जुटाउन नसक्दा विधेयक रोकिएको हो।
" /> काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन सरकारलाई पाँच दिनको समय दिएको छ। नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूबीच सहममति जुटाउन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समय मागेपछि समितिले पाँच दिनको समय दिएको हो।नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा विवाद हुँदा करीब दुई वर्षयता यो विधेयक रोकिएको छ। समितिमा हिजो, २ असारदेखि पुनः शुरू भएको छलफलमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्ष पछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने र त्यसअघि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिने प्रस्ताव पेश भएको थियो।
जसमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले थप छलफल गर्न समय मागेपछि बैठक आजका लागि सारिएको थियो। सांसदहरूबीच सहमति जुटन नसकेपछि गृहमन्त्री थापाले राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउन समय मागेका हुन्। समिति सभापति शशी श्रेष्ठले चालु अधिवेशनबाट नै विधेयक पास गर्नका लागि जसरी भएपनि पाँच दिन भित्रमा सहमति जुटाएर आउन गृहमन्त्री थापालाई निर्देशन दिइन्।
“यसको गाम्भीर्यतालाई लिएर छलफल चलाउने हो भने एक दिन पनि काफी हुन्छ भन्ने लाग्दछ। यही अधिवेशनमै यसलाई पास गर्ने र सम्पूर्ण प्रक्रिया टुंग्याउने हिसाबबाट सरकारले पहल कदमी लेओस्”, समिति सभापति श्रेष्ठले भनिन्।
बैठकमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नागरिकताको विषयमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीच नै सहमतिको आवश्यकता रहेको बताए। २२ साउन २०७५ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक ५ भदौ २०७५ गतेदेखि समितिमा विचाराधीन छ। समितिले अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा सहमति जुटाउन नसक्दा विधेयक रोकिएको हो।
">