काठमाडौं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी मौद्रिक नीतिबाट सम्बाेधन गर्नुपर्ने भन्दै ४० बुँदे सुझाव नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको छ।
चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर उक्त सुझाव पत्र पेश गरेका हुन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले समेट्न नसकेका कतिपय विषय नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने चेम्बरको सुझावमा उल्लेख छ।
पर्यटन, खुद्रा तथा थोक व्यापार, उद्योग क्षेत्र, निर्माण तथा यातायात, घरजग्गा कृषिलगायत सबै क्षेत्रहरू ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति तय हुनुपर्ने चेम्बरले बुझाएको मागपत्रमा उल्लेख छ।
निजी क्षेत्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज र किस्ता, घर तथा गोदाम भाडा, आपूर्तिकर्ताको बाँकी भुक्तानीहरू, कर राजस्व तथा अन्य विविध लागतहरू एकैपटक भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था रहेकाले त्यसमा राष्ट्र बैंकले नीतिगतरूपमा सम्बोधन गरेर सहजीकरण गर्नुपर्ने चेम्बरले बताएको छ।
सरकारले ल्याएको बजेटले निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरे अनुसारको व्यवस्था हुन नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन तथा निजी क्षेत्रको मनोबल कायम राखी आर्थिक पुनरुत्थान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत् अधिकतम प्रयास गर्न चेम्बरका पदाधिकारीहरूले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन्।
" />
काठमाडौं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी मौद्रिक नीतिबाट सम्बाेधन गर्नुपर्ने भन्दै ४० बुँदे सुझाव नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको छ।
चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर उक्त सुझाव पत्र पेश गरेका हुन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले समेट्न नसकेका कतिपय विषय नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने चेम्बरको सुझावमा उल्लेख छ।
पर्यटन, खुद्रा तथा थोक व्यापार, उद्योग क्षेत्र, निर्माण तथा यातायात, घरजग्गा कृषिलगायत सबै क्षेत्रहरू ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति तय हुनुपर्ने चेम्बरले बुझाएको मागपत्रमा उल्लेख छ।
निजी क्षेत्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज र किस्ता, घर तथा गोदाम भाडा, आपूर्तिकर्ताको बाँकी भुक्तानीहरू, कर राजस्व तथा अन्य विविध लागतहरू एकैपटक भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था रहेकाले त्यसमा राष्ट्र बैंकले नीतिगतरूपमा सम्बोधन गरेर सहजीकरण गर्नुपर्ने चेम्बरले बताएको छ।
सरकारले ल्याएको बजेटले निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरे अनुसारको व्यवस्था हुन नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन तथा निजी क्षेत्रको मनोबल कायम राखी आर्थिक पुनरुत्थान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत् अधिकतम प्रयास गर्न चेम्बरका पदाधिकारीहरूले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन्।
">
मौद्रिक नीतिमा समेट्न भन्दै चेम्बर अफ कमर्सले राष्ट्र बैंकमा बुझायो ४० बुँदे सुझाव पत्र: Dekhapadhi
मौद्रिक नीतिमा समेट्न भन्दै चेम्बर अफ कमर्सले राष्ट्र बैंकमा बुझायो ४० बुँदे सुझाव पत्र
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी मौद्रिक नीतिबाट सम्बाेधन गर्नुपर्ने भन्दै ४० बुँदे सुझाव नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर उक्त सुझाव पत्र पेश गरेका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले समेट्न नसकेका कतिपय विषय नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने चेम्बरको सुझावमा उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align: justify;">पर्यटन, खुद्रा तथा थोक व्यापार, उद्योग क्षेत्र, निर्माण तथा यातायात, घरजग्गा कृषिलगायत सबै क्षेत्रहरू ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति तय हुनुपर्ने चेम्बरले बुझाएको मागपत्रमा उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align: justify;">निजी क्षेत्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज र किस्ता, घर तथा गोदाम भाडा, आपूर्तिकर्ताको बाँकी भुक्तानीहरू, कर राजस्व तथा अन्य विविध लागतहरू एकैपटक भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था रहेकाले त्यसमा राष्ट्र बैंकले नीतिगतरूपमा सम्बोधन गरेर सहजीकरण गर्नुपर्ने चेम्बरले बताएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले ल्याएको बजेटले निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरे अनुसारको व्यवस्था हुन नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन तथा निजी क्षेत्रको मनोबल कायम राखी आर्थिक पुनरुत्थान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत् अधिकतम प्रयास गर्न चेम्बरका पदाधिकारीहरूले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन्।</p>
.jpg)
