Others

गृहपृष्ठ

निजी क्षेत्रको के हेर्न चाहन्छ अख्तियार ? काठमाडौं। सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार बढाएर निजी क्षेत्रलाई समेत समेट्ने तयारी अगाडी बढाइसकेको छ। सरकारले अख्तियार ऐनको तेस्रो संशोधनको माध्यमबाट पहिलोपटक निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउने तयारी गरेको हो। सरकारी प्रयासले मूर्तरूप लिए निजी कम्पनीमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमिततामा समेत अख्तियारले अनुसन्धान गर्नेछ। संसद्ले संशोधन प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पास गरेमा स्रोतले दिएको उजुरी र प्रमाणका आधारमा निजी कम्पनी र कम्पनीका कर्मचारीमाथि अध्ययन, अनुसन्धान र मुद्दा दायर समेत गर्ने अधिकार अख्तियारले पाउँदैछ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वीकृती दिइसकेको छ। र, राष्ट्रिय सभामा संशोधन ऐन पेश भइसकेको छ। खासगरी, उक्त संशोधन प्रस्तावमा सरकारले निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक संस्थानका रूपमा परिभाषित गरेको छ। यसअघि, अख्तियारले सरकारी निकाय र सरकारी लगानीमा स्थापना तथा सञ्चालन भइरहेका संस्थान र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई मात्र छानबिन गर्न पाँउथ्यो। नयाँ प्रस्तावमा तीनै तहका सरकारले स्थापना गरेका आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक र मेडिकल कलेजलाई सार्वजनिक संस्थान बुझ्नुपर्ने भनिएको छ। यसको अर्थ राष्ट्रिय सभामा पेश भएको संशोधन विधेयक पारित भएर प्रतिनिधि सभाले पनि अनुमोदन गरेमा निजी क्षेत्रको पूर्ण स्वामित्व रहेका कम्पनीमाथि समेत अनुसन्धान हुन सक्नेछ। यस्तै, तीनै तहका सरकारले सञ्चालन गरेका महाविद्यालय र विद्यालय तथा यससँग सम्बन्धित सबै प्रकारका संस्थालाई समेत सार्वजनिक संस्थान बुझ्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसरी, निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थापना भएका बैंक, कम्पनी, स्कुल÷कलेज तथा मेडिकल कलेज र अस्पताललगायतका अन्य कम्पनीलाई सार्वजनिक संस्थानका रूपमा व्यख्या गरिएको छ। त्यसका लागि सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयक–२०७६ राष्ट्रिय सभामा पेश गरिसकेको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २ मा रहेको सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा परिवर्तन गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएमा प्रतिनिधि सभामा पेश हुने छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू हुनेछ। संशोधन प्रस्तावमा निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई पनि सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिको रूपमा व्यख्या गरिएको छ।अ ख्तियारले  आफूलाई आउने सूचनाका आधारमा निजी क्षेत्रका अधिकारप्राप्त व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता गर्न सक्छ। त्यसो हुँदा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने पदाधिकारी भ्रष्टाचार मात्र नभई गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा समेत तानिन सक्नेछन्। यद्यपी, नयाँ संशोधित विधेयकमा पनि नेपाली सेना, न्यायालय र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई भने अख्तियारको दायरामा ल्याइएको छैन। सरकारले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने तयारी गरेपछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि सक्रिय रूपमा यसविरुद्धको लबिङमा उत्रिएका छन्। हेर्नुहोस के छ प्रस्तावित विधेयकमा ? <iframe height="480" src="https://drive.google.com/file/d/1hNQTF1q715ftd38PeYXbhjVmXuy0FTYM/preview" width="640"></iframe>