Others

गृहपृष्ठ

भारत मणिपुरका पृथकतावादीहरूले बेलायतमा गठन गरे निर्वासित सरकार लण्डन। भारतको मणिपुर राज्यका विद्रोही नेताहरूले बेलायतमा निर्वासित सरकार गठन गरेका छन्। १२ कात्तिकमा लण्डनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै विद्रोही दुई नेताले उक्त जानकारी दिएका हुन्। स्वघोषित मणिपुर राज्य सभाका मुख्यमन्त्री याम्बेन बिरेन र विदेश मामिला तथा रक्षामन्त्री नरेन्गबाम समरजीतले ‘मणिपुरका महाराजा’को तर्फबाट आफूहरूले यो घोषणा गरेको जनाएका छन्।  समरजीतले निर्वासित सरकारले मान्यता पाउन संयुक्त राष्ट्र संघमा आवाज उठाउने जनाएका छन्। “हामीले आजैदेखि वैधानिक निर्वासित सरकार सञ्चालन गरेका छौं”, पत्रकार सम्मेलनमा सन् २०१२ मा मणिपुरमा पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको ‘स्वाधीनताको घोषणापत्र’ वाचन गरेपछि समरजीतले भने।  “संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता पाउन हामीले विभिन्न देशको मान्यताका निम्ति प्रयास गर्नेछौं। हामीलाई आशा छ, धेरै देशले हाम्रो स्वाधीनतालाई मान्यता दिनेछन्,” समरजीतले भने। सन् १९४९ सम्म प्रिन्सेली स्टेट (रियासत)को रूपमा रहेको मणिपुर स्वाधीनताको दुई वर्षपछि भारतको औपचारिक अंग भएको हो। तर, भारतमा गाभिएसँगै त्यहाँ पृथकतावादी आन्दोलन चलिरहेको छ।  त्यही आन्दोलनको सिलसिलामा निर्वासित सरकारको घोषणा गरिएको हो। करीब दुई लाख ८० हजार जनसंख्या भएको मणिपुर उत्तरी पूर्वी भारतको सानो राज्य हो। यो ‘सेभेन सिस्टर्स’ (सातवटा उत्तरपूर्वी राज्य) को एक सदस्य हो।  बंगलादेशसँग जोडिएको यो प्रान्तमा लामो समयदेखि सशस्त्र संघर्ष र अस्थिरता छाउँदै आएको छ।  मणिपुरमा सशस्त्र संघर्षको इतिहास लामो छ। स्वायत्ततादेखि पृथकतासम्मको माग गर्दै त्यहाँ सयौं सशस्त्र संघर्ष समूहहरू गठन भएका छन्।  केही दशकदेखि हिंसा मणिपुरको अंग भएको छ। म्यानमारसँग सीमा जोडिएको यो प्रान्तमा भारतीय सेनाको बलियो उपस्थिति छ।  लण्डनस्थित ‘हाइ कमिसन अफ् इण्डिया’ ले भने निर्वासित सरकार घोषणबारे कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन।   – अलजजिरा र स्क्रोल इनमा आधारित