Others

गृहपृष्ठ

खर्च नभएको सांसद विकास कोषको रकम अब सम्बन्धित स्थानीय तहकै कोभिड-१९ कोषमा जम्मा गर्न सकिने काठमाडौं। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको रकम अब कोभिड-१९ नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार कोषमा जम्मा गर्न सकिने भएको छ। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको नियमावली संशोधन गरेर खर्च नभएको रकम कोभिड-१९ कोषमा सार्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको अर्थ एवं सूचनामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले बताए। जुन क्षेत्रको स्थानीय विकासको लागि छुट्टयाइएको पैसा त्यही स्थानीय तहको कोभिड-१९ कोषमा त्यस्तो रकम सार्न मिल्छ। त्यसका लागि निर्वाचित सांसदले निर्देशक समितिसँग परामर्श गरेर चालू आर्थिक वर्षमा खर्च नभई बचत भएको रकम स्थानीय तहले खडा गरेको कोभिड-१९ कोषमा सार्न सक्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए। चालू आर्थिक वर्षमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदले खर्च गर्ने गरी ९ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ छुट्टयाइएको थियो। अहिलेसम्म उक्त रकममध्ये दुई अर्ब रूपैयाँ पनि खर्च हुन सकेको छैन। आगामी आर्थिक वर्षको लागि अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत सांसदले खर्च गर्न पाउने रकम नै घटाइदिएको छ। बजेट वक्तव्यमार्फत् आगामी आर्थिक वर्षमा भने निर्वाचित सांसदले चार करोड रूपैयाँ मात्रै पाउँछन्। चालू आर्थिक वर्षमा एकजना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले ६ करोड रूपैयाँ आफ्नो तजबिजी अधिकारमा प्रयोग गर्न पाउँथे। उक्त रकमबाट खर्च नभई बचत भएको पैसा कोभिड-१९ कोषमा सार्न चाहेमा १५ असारभित्र सारिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।