Others

गृहपृष्ठ

सरकारलाई दैनिक खर्च धान्‍नै मुस्किल, संकटमोचनको प्रयासमा व्यवसायी काठमाडौं। सरकारलाई दैनिक खर्च धान्नै मुस्किल पर्न थालेपछि उद्योगी/व्यवसायीहरूले स्वस्फूर्तरूपमा कर बुझाउन थालेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीले निम्त्याएको जटिल परिस्थितिका कारण सरकार आर्थिक संकटमा पुगेपछि व्यवसायीहरूले कर बुझाउन थालेका हुन्। सक्ने जतिलाई कर तिर्न व्यवसायीहरूले नै अपिल गर्नुका साथै आफै&zwnj;ं कर तिर्न थालेका हुन्। कर तिर्न व्यवसायीहरू आफैं अघि बढेपछि सरकारी कोषमा रकम जम्मा हुन लागेको बताइएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक मुक्ति पाण्डेले पछिल्लो चार दिनमा मात्र झण्डै पाँच अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन भइसकेको बताए। ११ चैतमा लकडाउन शुरू भएपछि जेठ मसान्तसम्ममा ४१ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधि सभालाई ३२ जेठमा सम्बोधन गर्ने क्रममा तत्काल कर नउठे सरकारले दैनिक खर्च धान्ने नसक्ने स्वीकार गरिसकेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले देशको उद्योग व्यवसाय चौपट भइसकेको कुरा अर्थमन्त्रीको सम्बोधनले प्रमाणित गरेको बताउँदै सक्ने जतिलाई कर तिर्न आह्वान गरे। <blockquote> लकडाउनमा कर तिर्न कठिन हुने भन्दै अदालतले लकडाउन पूर्णरूपमा खुलेको ३० दिनभित्र कर तिरे हुने भन्दै व्यवसायीको पक्षमा आदेश दिएपछि सरकार थप संकटमा परेको थियो। </blockquote> सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उनले लेखेका छन्, ‘उद्योग व्यावसाय चौपट भयो भन्दै हामीले उठाएको कुरा अर्थमन्त्रीबाट प्रमाणित भएको छ। त्यसैले सक्षम व्यवसायीले कर तिर्नुपर्छ।’ महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले पनि ट्वीटरमार्फत् सम्पूर्ण व्यवसायीलाई कर तिर्न अपिल गरेका छन्। <img alt="" src="/uploads/editor/2020-06-19/113751494shekhar golchha tweet.png" /> ‘सरकारलाई राजश्व बुझाउनु नागरिकको जिम्मेवारी हो। त्यसैले सक्ने उद्योगी व्यवसायीले राजश्व बुझाएर सरकारलाई सहयोग गर्नुस्,’ गोल्छाले लेखेका छन्। यद्यपि उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशले कठिन अवस्थामा रहेका व्यवसायीलाई भने केही सहज भएको बताए। ‘कर तिर्न नसक्ने साथीहरूलाई सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। सहकार्यबाटै संकट टार्न सकिन्छ,’ उनले भनेका छन्। <img alt="" src="/uploads/editor/2020-06-19/114148968pradeepjung pandey1.png" /> व्यवसायी प्रबलजंग पाण्डेले लकडाउन अवधिमा पनि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीलाई कर तिर्न आह्वान गरेका छन्। यसअघि सरकारले २५ जेठमा सबै उद्योग/व्यवसायीलाई माघसम्मको कर तिर्न निर्देशन दिएको थियो। तोकेको अवधिमा माघ र फागुन महिना तथा मंसिर-फागुनको (चौमासिक कर) कर नतिरे कानूनअनुसार आर्थिक जरिवाना गर्ने आन्तरिक राजस्व विभागले बताएको थियो। तर, चौतर्फीरूपमा चर्को विरोध भएपछि सरकारले कर तिर्ने मिति सारेर असार पहिलो साता र १५ गतेलाई पुर्&zwj;याएको थियो। <blockquote> नेपाल बैंकर संघको हिजाे, ४ जेठमा बसेको बैठकबाट वाणिज्य बैंकहरूले असार पहिलो साताभित्रै कर तिर्ने निर्णय गरेका छन्। </blockquote> यद्यपि सरकारले तोकेको नयाँ मितिमा अनिवार्य कर तिर्ने संकटबाट व्यवसायीलाई सर्वोच्च अदालतले राहत दिलायो। लकडाउनमा कर तिर्न कठिन हुने भन्दै अदालतले लकडाउन पूर्णरूपमा खुलेको ३० दिनभित्र कर तिरे हुने भन्दै व्यवसायीको पक्षमा आदेश दिएपछि सरकार थप संकटमा परेको थियो। बैंकहरूले असार पहिलो साताभित्र तिर्ने वाणिज्य बैंकहरूले असार पहिलो साताभित्रै सरकारलाई कर भुक्तानी गर्ने भएका छन्। नेपाल बैंकर संघको हिजाे, ४ जेठमा बसेको बैठकबाट वाणिज्य बैंकहरूले असार पहिलो साताभित्रै कर तिर्ने निर्णय गरेका हुन्। जसअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले चैत मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर भुक्तानी गर्ने भएका छन्।