Others

गृहपृष्ठ

लिबियाबाट हजार बढी नेपालीलाई यसरी निःशुल्क उद्धार गरिएको थियो काठमाडौं। कोरोना भाइरस महामारीको प्रभावले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई अहिले सबभन्दा धेरै समस्या पारिरहेको छ। सरकारले प्रयास जारी राखे पनि सबैलाई चित्त बुझ्ने गरी उद्धार गर्न सकिरहेको छैन। उद्धारका लागि गरिने चार्टर्ड उडानमा तोकिएको भाडा महँगो भएको भन्दै उद्धार प्रयासको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। जसका कारण दुईपटक भाडादर परिवर्तन भइसकेको छ। उडान तालिका त पटक–पटक परिवर्तन हुँदै आएको छ। यसैबीचमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ। वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको पाँच अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेर उनीहरूलाई ल्याउनुपर्ने कुरा संसदमा पनि उठन थालेको छ। त्यसो त यसअघि सन् २०११ मा लिबियामा आन्दोलन हुँदा अलपत्र परेका नेपालीलाई निःशुल्क उद्धार गरिएको थियो <blockquote> लिबियामा हिंसा भड्कँदै जाँदा त्यहाँका रोजगारदाता कम्पनीले आफ्नो कार्यालय धमाधम बन्द गर्न लागेका थिए। रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरूले काम गर्ने कम्पनीहरू समेत बन्द हुँदै जाँदा हजारौं नेपाली अलपत्र परेका थिए। </blockquote> कसरी गरिएको थियो निःशुल्क उद्धार? लिबियाका तानाशाह मुआम्मार अल गद्दाफीविरुद्ध आन्दोलन चर्किएको थियो। आन्दोलन शुरू भएको १९ दिनभित्रै हजारौं लिबियाली नागरिक मारिएका थिए। हिंसा भड्कँदै जाँदा त्यहाँका रोजगारदाता कम्पनीले आफ्नो कार्यालय धमाधम बन्द गर्न लागेका थिए। त्यससँगै, लिबियामा रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरूले काम गर्ने कम्पनीहरू समेत बन्द हुँदै जाँदा हजारौं नेपाली अलपत्र परेका थिए। कूल एक हजार ४९० जना नेपालीलाई लिबियाबाट उद्धार गरिएको थियो। सरकारले नेपाल एअरलाइन्सको जहाजमार्फत् काठमाडौं-दोहा (कतार)-त्रिपोली (लिबिया) उडान गरेर अलपत्र परेका आफ्ना नागरिक फर्काएको थियो। अरब स्पिङको नामले चर्चित उक्त आन्दोलनका कारण लिबियाबाट इजिप्ट र ट्यूनिशियासम्म पुगेका नेपालीहरूलाई समेत उद्धार गरिएको थियो। छिमेकी मुलुकको सीमासम्म जाँदा नेपालीहरूलाई समस्या नपरोस् भनेर सरकारले त्यहाँ रहेका मानवअधिकारकर्मी संघसंस्थाहरूसँग सहयोग मागेको थियो। ती संस्थाहरूसँग खाने/बस्ने र नेपालीको सुरक्षालगायतको विषयमा सहयोग मागिएको थियो। <blockquote> लिबियामा नेपालीहरू कोरियाली कम्पनीमा कार्यरत थिए। एसओएसले हतारमा आफैं खर्च गरेर नेपालीको उद्धार गरे पनि जहाज चार्टर्ड गर्दा लागेको रकम सरकारले पछि उपलब्ध गराएको थियो। </blockquote> सरकारले लिबियाभित्र रहेका नेपालीलाई इजिप्ट र ट्युनिसियाको बाेर्डरमा एकीकृत हुन् भने पनि त्यसतर्फ जान सहज नभएको बताइएको थियो। तर, त्यसरी ल्याइएकामध्ये २० जनाको पासपोर्ट हराएकाले नयाँ पासपोर्ट बनाउन आवश्यक पर्ने रकम समेत सरकारले दिएको थियो। त्यही वर्ष जापानको सेन्दाई र आणविक विष्फोट भएको क्षेत्र फुकुसिमामा समस्यामा परेका नेपालीहरूको समेत नेपाल सरकारले नै उद्धार गरेर टोकियो लगेको थियो। उद्धारमा कम्पनीहरू आफैं सक्रिय भएका थिए लिबियामा हिंसा भड्किँदै जाँदा त्यहाँका रोजगारदाता कम्पनीहरूले नै कामदारको उद्धार गरेका थिए। यस्तै, नेपालबाट रोजगारीका लागि लिबिया पठाउने कम्पनीहरु पनि उद्धारमा सक्रिय थिए। आफूले पठाएका कामदारको उद्धार गरेर एसओएस म्यानपावर कम्पनीले त्यतिबेला वाहवाही बटुलेको थियो। एसओएसले आफ्नै खर्चमा लिबियाबाट झण्डै ५०० नेपालीलाई नेपाल ल्याएको थियो। एसओएसका अध्यक्ष हेमबहादुर गुरुङ त्यतिबेला आफूले पठाएको मात्र नभई  अन्य म्यानपावरले पठाएका नेपाली कामदारलाई पनि आफैंले खर्च गरेर नेपाल ल्याएको सम्झन्छन्। लिबियामा नेपालीहरू कोरियाली कम्पनीमा कार्यरत थिए। एसओएसले हतारमा आफैं खर्च गरेर नेपालीको उद्धार गरे पनि जहाज चार्टर्ड गर्दा लागेको रकम सरकारले पछि उपलब्ध गराएको थियो। लिबियामा आन्दोलन भड्किएपछि हतारमा भागेका कोरियाली कम्पनीले पनि नेपाल सरकारलाई उक्त भाडा उपलब्ध गराएको गुरुङले बताए। लिबियामा अलपत्र गरेका नेपालीको उद्धारमा त्यतिबेला त्यहाँस्थित कोरियाली तथा चिनियाँ कम्पनीको सहयोग रहेको थियो। <blockquote> त्यतिबेला सीमित देशमा सीमित संख्यामा नेपाली मात्र अप्ठेरोमा रहेकाले उद्धार गर्न सहज अवस्था थियाे तर, अहिलेको अवस्था फरक छ। - एसओएसका अध्यक्ष हेमबहादुर गुरुङ </blockquote> अहिलेको अवस्था फरक एसओएसका अध्यक्ष गुरुङले अहिलेको अवस्थालाई त्यतिबेलासँग दाँज्नु जायज नहुने बताए। उनले पहिला लिबियामा हिंसा भड्किँदै गएकाले त्यहाँ रहेका नेपालीहरू जुनसुकै बेला पनि मारिन सक्ने खतरा थियो। भने, ‘हिंसाका कारण नेपालीको ज्यान जोखिममा रहेका बेला खर्च कसले बेहोर्ने र कसले उद्धार गर्ने भन्ने विवादमा फस्ने समय थिएन। त्यसैले सबै पक्ष आफैंले खर्च गरेर भए पनि चाँडाेभन्दा चाँडाे उद्धार गर्ने काममा खटिएका थिए। हामीले पनि इजिप्टमा कम्पनीको निर्देशक नै पठाएका थियौं।’ त्यतिबेला सीमित देशमा सीमित संख्यामा नेपाली मात्र अप्ठेरोमा रहेकाले उद्धार गर्न सहज अवस्था रहेको तर, अहिलेको अवस्था फरक रहेको गुरुङ बताउँछन्। उनको बुझाइमा अहिले लाखौंको संख्यामा रहेका नेपालीलाई उद्धार गरेर देश फर्काउनु त्यतिबेला जस्तो सहज छैन।