काठमाडौं। विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई सरकारले नेपालबाटै जहाज पठाएर उद्धार शुरू गरेको छ। यद्यपि, त्यस्तो उद्धार उडानको लागि टिकट शुल्क भने विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीले नै तिर्नुपर्छ।
नेपालबाट विदेशमा उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीहरू नेपाल एअरलाइन्स र हिमालयन एअरलाइन्सका अतिरिक्त विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूले पनि उडान गर्न पाउने गरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने कार्यविधि सरकारले बनाएको छ।
अहिले उद्धार गरेर ल्याउन लागिएकामध्ये धेरैजसो नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरू होइनन्। विभिन्न कारणले विदेशमा पुगेका र अलपत्र परेका नेपालीलाई सरकारले उद्धार उडानमार्फत् स्वदेश ल्याउन लागेको हो।
नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका कामदार समस्यामा परेर उद्धार गरी स्वदेश ल्याउनुपर्दा नेपालको कानून र रोजगारदाता मुलुकसँग भएको सरकारी सम्झौताअनुसार उनीहरूसँग कुनै पनि शुल्क लिन पाइँदैन।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार, वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्ति समस्यामा पर्दा उनीहरूको उद्धारमा खर्च गर्नको लागि वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डमा रहेको कल्याणकारी कोषको परिचालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यसबाहेक, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार केही कारण समस्यामा परेमा ती कामदारको उद्धारको जिम्मेवारी नेपालबाट विदेशमा कामदार पठाउने वैदेशिक रोजगार कम्पनी (म्यानपावर)हरूको पनि हो।
फ्रि-भिसा फ्रि-टिकटको नियम लागू भएकामध्ये गल्फ कोअपरेशन काउन्सिलअन्तर्गतका १२ वटा देशमा धेरैजसो नेपाली कामदारहरू अहिले समस्यामा छन्। त्यसमध्ये पनि साउदी अरब, यूएई, मलेसिया, कुवेत, बहराइन, ओमानलगायतका देशबाट धेरैजसो नेपाली कामदार स्वदेश फर्कन चाहेका छन्। उनीहरूलाई स्वदेश ल्याउनको लागि सरकारले कुनै पनि योजना बनाएको छैन।
नीति नबन्दा अप्ठ्यारो
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल भन्छन्, “फ्रि-भिसा, फ्रि-टिकट अन्तर्गत नेपाल सरकारले सम्बन्धित देशको सरकारसँग सम्झौता गरेर कामदार पठाएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा समस्या पर्दा कामदारलाई स्वदेश ल्याइदिने जिम्मेवारी रोजगारदाता कम्पनीको हो। अहिले ती कम्पनीहरू नेपाली कामदारलाई स्वदेश ल्याइदिन तयार पनि छ्न्। तर, सरकारले उनीहरूलाई आउने अनुमति दिएको छैन।”
त्यसबाहेक, तोकिएको समयभन्दा पहिले नै रोजगारी गुमेका, भनेअनुसारको रोजगारी नपाएका, रोजगारीबाट निकालिएका श्रमिकको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपालबाट कामदार पठाउने कम्पनीको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा कामदारलाई क्षतिपूर्ति नै दिनुपर्ने प्रावधान वैदेशिक रोजगार ऐनमा छ।
फ्रि-भिसा फ्रि-टिकटको नियम लागू भएकामध्ये गल्फ कोअपरेशन काउन्सिलअन्तर्गतका १२ वटा देशमा धेरैजसो नेपाली कामदारहरू अहिले समस्यामा छन्। त्यसमध्ये पनि साउदी अरब, यूएई, मलेसिया, कुवेत, बहराइन, ओमानलगायतका देशबाट धेरैजसो नेपाली कामदार स्वदेश फर्कन चाहेका छन्। उनीहरूलाई स्वदेश ल्याउनको लागि सरकारले कुनै पनि योजना बनाएको छैन।
कसरी हुन्छ उद्धार ?
वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्की आएका कामदार तथा तिनको परिवारको सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणको लागि भनेर वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड मातहतमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष स्थापना गरिएको छ।
उक्त कोषबाट वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका व्यक्तिहरूको उद्धार र व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्ने ऐनको प्रावधान छ। उक्त कोषमा अहिलेसम्म पाँच अर्ब रूपैयाँ जम्मा भएको छ।
कुवेतमा वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका, त्यहाँ विभिन्न समस्यामा परेका र बसाइँ अवैधानिक भइसके पनि त्यहाँको सरकारबाट आममाफी पाएका कामदारलाई कुवेत सरकारले नै उडान व्यवस्थापन गरेर नेपाल ल्याइरहेको छ। त्यसबाहेक, यूएई र साउदी अरबको सरकारले नेपाली कामदार नेपाल ल्याइदिनको लागि उडान अनुमति मागिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए।
वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको मुख्य काम नै श्रमिकको उद्धार र व्यवस्थापन गर्नु हो। रोजगारीमा गएको मुलुकमा युद्ध, महामारी वा अन्य कुनै विपत्ती आउँदा वैदेशिक रोजगार वोर्डले नै उक्त देशमा रहेका नेपाली कामदारको उद्धार र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। जुन काम बोर्डले निरन्तर गर्दै आएको पनि छ।
अहिले कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारहरू समस्यामा छन्। कतिपयलाई रोजगारदाता कम्पनीले नै नेपाल फर्कनको लागि टिकट दिएर जागिरबाट बिदा दिएका छन् भने कतिपयलाई रोजगारदाता कम्पनीले नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म ल्याइदिने बताएका छन्।
कुवेतमा वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका, त्यहाँ विभिन्न समस्यामा परेका र बसाइँ अवैधानिक भइसके पनि त्यहाँको सरकारबाट आममाफी पाएका कामदारलाई कुवेत सरकारले नै उडान व्यवस्थापन गरेर नेपाल ल्याइरहेको छ।
त्यसबाहेक, यूएई र साउदी अरबको सरकारले नेपाली कामदार नेपाल ल्याइदिनको लागि उडान अनुमति मागिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए।
ती देशका रोजगारदाता कम्पनीले पनि नेपाली कामदार ल्याइदिनको लागि उडानको अनुमति मागिरहेका छन्। विदेशबाट नेपालमा हवाई उडान अनुमति परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालय हुँदै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, अहिले विदेशबाट उडानको अनुमति दिने वा नदिने निर्णयका लागि भने कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी)ले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्छ।
“रोजगारदाता कम्पनीले पनि नेपाली कामदार ल्याइदिनको लागि उडान अनुमति माग गरेका छन्। त्यसबाहेक यूएई र साउदी अरब सरकारको पनि अनुरोध आएको छ”, अधिकारीले देखापढीसँग भने।
सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार, वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदार लैजाने र स्वदेश फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी पनि रोजगादाता कम्पनीकै हुने भएकाले उनीहरूले नेपाली कामदार फिर्ता ल्याइदिन चाहेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दाहालले बताए।
तर, सीसीएमसीले भने रोजगारदाता कम्पनी र विदेशी सरकारले मागेअनुसार नेपालमा उडान अनुमति दिएको छैन।
“सम्झौताअनुसार रोजगारदाता कम्पनीले नै कामदारलाई नेपाल ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। त्यसमा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने वैदेशिक रोजगार कम्पनी पनि जिम्मेवार हुन्छ”, दाहालले भने, “सम्झौता र कानूनअनुसार नेपाली कामदारहरूले एक रूपैयाँ पनि खर्च गर्न नपर्ने गरी स्वदेश ल्याउन सकिन्छ। त्यसका लागि सरकारले ती कामदारलाई स्वदेश ल्याउने भन्नुपर्यो।”
विदेशमा समस्यामा परेका कामदारको उद्धार सामान्य अवस्थामा पनि गरिरहेको र अहिले महामारीको बेलामा त झन् जिम्मेवारीपूर्वक उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको दाहालले बताए। “यसअघि पनि विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली कामदारलाई हामीले निःशुल्क उद्धार गरिरहेका नै छौं। अहिले पनि निःशुल्करूपमा स्वदेशमा ल्याउन सक्छौं। तर, अहिले सरकारले श्रम स्वीकृति लिएर गएका कामदारलाई नेपाल ल्याउने निर्णय गरेको छैन”, दाहालले भने।
वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका सूचना अधिकारी सुवेदीका अनुसार, बोर्डले भर्खरै विदेशमा समस्यामा परेका कामदारको तथ्यांक संकलनको लागि फारम तयार पारेर विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगहरूमा पठाएको छ। “कति कामदार समस्यामा परेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। तथ्यांक संकलनको लागि फारम तयार गरेर पठाएका छौं”, सुवेदीले भने।
विदेशमा समस्यामा परेका कामदारको उद्धार र व्यवस्थापनको लागि विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको सहकार्यमा काम हुँदै आएको छ।
कुनै पनि देशमा श्रम स्वीकृति लिएर गएको नेपाली कामदार समस्यामा पर्दा उद्धार गर्नको लागि उक्त देशमा रहेको कूटनीतिक नियोगले बोर्डसँग खर्च माग्छ। सोहीअनुसार, बोर्डले खर्च पठाउँछ र उद्धार वा व्यवस्थापन हुन्छ।
श्रम स्वीकृति नलिई विदेश गएका कामदारको उद्धार र राहतमा कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गर्ने अधिकार कानूनले नदिएको बोर्डका सूचना अधिकारी दीनवन्धु सुवेदी बताउँछन्। त्यस्ता नागरिकलाई फर्काउन ऊ गएको देशले पनि कुनै सहयोग नगर्ने भएकाले आफै हवाई शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हो।
बोर्डका सूचना अधिकारी सुवेदीका अनुसार, मलेसियामा दुईपटक गरेर ३५ लाख, साउदी अरबमा २५ लाख, युएईमा २० लाख रूपैयाँ चालू आर्थिक वर्षमा नेपाली कामदारको उद्धार र व्यवस्थापनको लागि पठाएको छ।
यही अनुसार, विदेशमा अलपत्र परेका कामदारको पनि उद्धार गर्न सकिन्छ। “नेपाली कामदार समस्यामा परेपछि अर्बौं खर्च लागे पनि उद्धार गर्नुपर्छ। यो हामीलाई कानूनले तोकेको जिम्मेवारी हो”, सुवेदीले भने।
२ असारमा सर्वोच्च अदालतले पनि विदेशमा अलपत्र परेका कामदारलाई कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर उद्धार गर्न आदेश दिएको छ।
त्यस्तो उद्धारका लागि उक्त कोषको रकम खर्चिन वैदेशिक रोजगारीमा रहेको कामदार नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएको हुनुपर्छ।
श्रम स्वीकृति नलिई विदेश गएका कामदारको उद्धार र राहतमा कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गर्ने अधिकार कानूनले नदिएको बोर्डका सूचना अधिकारी दीनवन्धु सुवेदी बताउँछन्। त्यस्ता नागरिकलाई फर्काउन ऊ गएको देशले पनि कुनै सहयोग नगर्ने भएकाले आफै हवाई शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हो।
सरकारले कसलाई ल्याउँदै छ विदेशबाट ?
१२ जेठमा सरकारले ‘कोभिड-१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश, २०७७’ जारी गरेको छ। सोही आदेशअनुसार अहिले नेपालबाट जहाज पठाएर विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने भनिएको छ।
तर, यो उद्धारअन्तर्गत नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएका र त्यहाँ अलपत्र परेका कामदार प्राथमिकतामा परेका छैनन्। उक्त आदेशमा विदेशबाट उद्धार गरेर नेपाल ल्याउने नेपालीका लागि १५ वटा प्राथमिकीकरणका बुँदा तोकिएको छ।
प्राथमिकीकरण निर्धारण गरिकाहरूलाई उद्धारको लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम परिचालन गर्न कानूनअनुसार मिल्दैन। सोही कारण, सरकारले हवाई उडानको व्यवस्थापन मिलाउने र टिकटको मूल्य भने नेपाल आउने यात्रुले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
जसमा सजायबाट आममाफी पाएकाहरू पहिलो प्राथमिकतामा छन्। त्यसपछि, डिटेन्सन सेन्टरमा रहेका र हाल नेपाल फर्किन अनुमति पाएका, जुनसुकै कारणले बहिर्गमन भिसामा रहेका, रोजगारी गुमाएका, आफन्तको काजक्रियाको लागि नेपाल आउनुपर्ने, कोभिड बाहेक अन्य कारणबाट सिकिस्त विरामी भएकालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
त्यसैगरी, सुत्केरी, गर्भवती, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका, अध्ययन र तालिममा गएका लगायतका नेपालीहरूको लागि उद्धारको प्राथमिकता तोकिएको छ।
सरकारले तोकेको प्राथमिकीकरण हेर्दा अहिले विदेशमा रहेकामध्ये थोरै संख्याका नेपालीलाई मात्रै स्वदेश ल्याउन खोजेको देखिन्छ। वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध एक अधिकारी भन्छन्, “श्रम स्वीकृति लिएर विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीलाई सरकारले उद्धार गरेर ल्याउन चाहेको छैन। रोजगारदाता कम्पनी आफैंले नेपाल ल्याइदिन्छु भन्दा समेत अनुमति नदिनुको कारण उनीहरूलाई ल्याउन नचाहेर नै हो।”
यसरी प्राथमिकीकरण निर्धारण गरिकाहरूलाई उद्धारको लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम परिचालन गर्न कानूनअनुसार मिल्दैन। सोही कारण, सरकारले हवाई उडानको व्यवस्थापन मिलाउने र टिकटको मूल्य भने नेपाल आउने यात्रुले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर, श्रम स्वीकृति लिएर गएको कामदारलाई फर्काउने नीतिगत निर्णय भए उनीहरूले स्वदेश फर्कँदा कानूनअनुसार कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन्।
“श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपालीलाई ल्याउने भनियो भने नेपाल फर्कनेको संख्या धेरै हुन सक्छ। त्यसको व्यवस्थापन गर्न असम्भव जस्तै हुने भएकाले उनीहरू अहिले प्राथमिकतामा नपरेका हुन सक्छन्”, वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध एक अधिकारीले भने।
" />
काठमाडौं। विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई सरकारले नेपालबाटै जहाज पठाएर उद्धार शुरू गरेको छ। यद्यपि, त्यस्तो उद्धार उडानको लागि टिकट शुल्क भने विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीले नै तिर्नुपर्छ।
नेपालबाट विदेशमा उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीहरू नेपाल एअरलाइन्स र हिमालयन एअरलाइन्सका अतिरिक्त विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूले पनि उडान गर्न पाउने गरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने कार्यविधि सरकारले बनाएको छ।
अहिले उद्धार गरेर ल्याउन लागिएकामध्ये धेरैजसो नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरू होइनन्। विभिन्न कारणले विदेशमा पुगेका र अलपत्र परेका नेपालीलाई सरकारले उद्धार उडानमार्फत् स्वदेश ल्याउन लागेको हो।
नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका कामदार समस्यामा परेर उद्धार गरी स्वदेश ल्याउनुपर्दा नेपालको कानून र रोजगारदाता मुलुकसँग भएको सरकारी सम्झौताअनुसार उनीहरूसँग कुनै पनि शुल्क लिन पाइँदैन।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार, वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्ति समस्यामा पर्दा उनीहरूको उद्धारमा खर्च गर्नको लागि वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डमा रहेको कल्याणकारी कोषको परिचालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यसबाहेक, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार केही कारण समस्यामा परेमा ती कामदारको उद्धारको जिम्मेवारी नेपालबाट विदेशमा कामदार पठाउने वैदेशिक रोजगार कम्पनी (म्यानपावर)हरूको पनि हो।
फ्रि-भिसा फ्रि-टिकटको नियम लागू भएकामध्ये गल्फ कोअपरेशन काउन्सिलअन्तर्गतका १२ वटा देशमा धेरैजसो नेपाली कामदारहरू अहिले समस्यामा छन्। त्यसमध्ये पनि साउदी अरब, यूएई, मलेसिया, कुवेत, बहराइन, ओमानलगायतका देशबाट धेरैजसो नेपाली कामदार स्वदेश फर्कन चाहेका छन्। उनीहरूलाई स्वदेश ल्याउनको लागि सरकारले कुनै पनि योजना बनाएको छैन।
नीति नबन्दा अप्ठ्यारो
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल भन्छन्, “फ्रि-भिसा, फ्रि-टिकट अन्तर्गत नेपाल सरकारले सम्बन्धित देशको सरकारसँग सम्झौता गरेर कामदार पठाएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा समस्या पर्दा कामदारलाई स्वदेश ल्याइदिने जिम्मेवारी रोजगारदाता कम्पनीको हो। अहिले ती कम्पनीहरू नेपाली कामदारलाई स्वदेश ल्याइदिन तयार पनि छ्न्। तर, सरकारले उनीहरूलाई आउने अनुमति दिएको छैन।”
त्यसबाहेक, तोकिएको समयभन्दा पहिले नै रोजगारी गुमेका, भनेअनुसारको रोजगारी नपाएका, रोजगारीबाट निकालिएका श्रमिकको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपालबाट कामदार पठाउने कम्पनीको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा कामदारलाई क्षतिपूर्ति नै दिनुपर्ने प्रावधान वैदेशिक रोजगार ऐनमा छ।
फ्रि-भिसा फ्रि-टिकटको नियम लागू भएकामध्ये गल्फ कोअपरेशन काउन्सिलअन्तर्गतका १२ वटा देशमा धेरैजसो नेपाली कामदारहरू अहिले समस्यामा छन्। त्यसमध्ये पनि साउदी अरब, यूएई, मलेसिया, कुवेत, बहराइन, ओमानलगायतका देशबाट धेरैजसो नेपाली कामदार स्वदेश फर्कन चाहेका छन्। उनीहरूलाई स्वदेश ल्याउनको लागि सरकारले कुनै पनि योजना बनाएको छैन।
कसरी हुन्छ उद्धार ?
वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्की आएका कामदार तथा तिनको परिवारको सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणको लागि भनेर वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड मातहतमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष स्थापना गरिएको छ।
उक्त कोषबाट वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका व्यक्तिहरूको उद्धार र व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्ने ऐनको प्रावधान छ। उक्त कोषमा अहिलेसम्म पाँच अर्ब रूपैयाँ जम्मा भएको छ।
कुवेतमा वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका, त्यहाँ विभिन्न समस्यामा परेका र बसाइँ अवैधानिक भइसके पनि त्यहाँको सरकारबाट आममाफी पाएका कामदारलाई कुवेत सरकारले नै उडान व्यवस्थापन गरेर नेपाल ल्याइरहेको छ। त्यसबाहेक, यूएई र साउदी अरबको सरकारले नेपाली कामदार नेपाल ल्याइदिनको लागि उडान अनुमति मागिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए।
वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको मुख्य काम नै श्रमिकको उद्धार र व्यवस्थापन गर्नु हो। रोजगारीमा गएको मुलुकमा युद्ध, महामारी वा अन्य कुनै विपत्ती आउँदा वैदेशिक रोजगार वोर्डले नै उक्त देशमा रहेका नेपाली कामदारको उद्धार र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। जुन काम बोर्डले निरन्तर गर्दै आएको पनि छ।
अहिले कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारहरू समस्यामा छन्। कतिपयलाई रोजगारदाता कम्पनीले नै नेपाल फर्कनको लागि टिकट दिएर जागिरबाट बिदा दिएका छन् भने कतिपयलाई रोजगारदाता कम्पनीले नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म ल्याइदिने बताएका छन्।
कुवेतमा वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका, त्यहाँ विभिन्न समस्यामा परेका र बसाइँ अवैधानिक भइसके पनि त्यहाँको सरकारबाट आममाफी पाएका कामदारलाई कुवेत सरकारले नै उडान व्यवस्थापन गरेर नेपाल ल्याइरहेको छ।
त्यसबाहेक, यूएई र साउदी अरबको सरकारले नेपाली कामदार नेपाल ल्याइदिनको लागि उडान अनुमति मागिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए।
ती देशका रोजगारदाता कम्पनीले पनि नेपाली कामदार ल्याइदिनको लागि उडानको अनुमति मागिरहेका छन्। विदेशबाट नेपालमा हवाई उडान अनुमति परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालय हुँदै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, अहिले विदेशबाट उडानको अनुमति दिने वा नदिने निर्णयका लागि भने कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी)ले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्छ।
“रोजगारदाता कम्पनीले पनि नेपाली कामदार ल्याइदिनको लागि उडान अनुमति माग गरेका छन्। त्यसबाहेक यूएई र साउदी अरब सरकारको पनि अनुरोध आएको छ”, अधिकारीले देखापढीसँग भने।
सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार, वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदार लैजाने र स्वदेश फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी पनि रोजगादाता कम्पनीकै हुने भएकाले उनीहरूले नेपाली कामदार फिर्ता ल्याइदिन चाहेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दाहालले बताए।
तर, सीसीएमसीले भने रोजगारदाता कम्पनी र विदेशी सरकारले मागेअनुसार नेपालमा उडान अनुमति दिएको छैन।
“सम्झौताअनुसार रोजगारदाता कम्पनीले नै कामदारलाई नेपाल ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। त्यसमा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने वैदेशिक रोजगार कम्पनी पनि जिम्मेवार हुन्छ”, दाहालले भने, “सम्झौता र कानूनअनुसार नेपाली कामदारहरूले एक रूपैयाँ पनि खर्च गर्न नपर्ने गरी स्वदेश ल्याउन सकिन्छ। त्यसका लागि सरकारले ती कामदारलाई स्वदेश ल्याउने भन्नुपर्यो।”
विदेशमा समस्यामा परेका कामदारको उद्धार सामान्य अवस्थामा पनि गरिरहेको र अहिले महामारीको बेलामा त झन् जिम्मेवारीपूर्वक उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको दाहालले बताए। “यसअघि पनि विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली कामदारलाई हामीले निःशुल्क उद्धार गरिरहेका नै छौं। अहिले पनि निःशुल्करूपमा स्वदेशमा ल्याउन सक्छौं। तर, अहिले सरकारले श्रम स्वीकृति लिएर गएका कामदारलाई नेपाल ल्याउने निर्णय गरेको छैन”, दाहालले भने।
वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका सूचना अधिकारी सुवेदीका अनुसार, बोर्डले भर्खरै विदेशमा समस्यामा परेका कामदारको तथ्यांक संकलनको लागि फारम तयार पारेर विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगहरूमा पठाएको छ। “कति कामदार समस्यामा परेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। तथ्यांक संकलनको लागि फारम तयार गरेर पठाएका छौं”, सुवेदीले भने।
विदेशमा समस्यामा परेका कामदारको उद्धार र व्यवस्थापनको लागि विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको सहकार्यमा काम हुँदै आएको छ।
कुनै पनि देशमा श्रम स्वीकृति लिएर गएको नेपाली कामदार समस्यामा पर्दा उद्धार गर्नको लागि उक्त देशमा रहेको कूटनीतिक नियोगले बोर्डसँग खर्च माग्छ। सोहीअनुसार, बोर्डले खर्च पठाउँछ र उद्धार वा व्यवस्थापन हुन्छ।
श्रम स्वीकृति नलिई विदेश गएका कामदारको उद्धार र राहतमा कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गर्ने अधिकार कानूनले नदिएको बोर्डका सूचना अधिकारी दीनवन्धु सुवेदी बताउँछन्। त्यस्ता नागरिकलाई फर्काउन ऊ गएको देशले पनि कुनै सहयोग नगर्ने भएकाले आफै हवाई शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हो।
बोर्डका सूचना अधिकारी सुवेदीका अनुसार, मलेसियामा दुईपटक गरेर ३५ लाख, साउदी अरबमा २५ लाख, युएईमा २० लाख रूपैयाँ चालू आर्थिक वर्षमा नेपाली कामदारको उद्धार र व्यवस्थापनको लागि पठाएको छ।
यही अनुसार, विदेशमा अलपत्र परेका कामदारको पनि उद्धार गर्न सकिन्छ। “नेपाली कामदार समस्यामा परेपछि अर्बौं खर्च लागे पनि उद्धार गर्नुपर्छ। यो हामीलाई कानूनले तोकेको जिम्मेवारी हो”, सुवेदीले भने।
२ असारमा सर्वोच्च अदालतले पनि विदेशमा अलपत्र परेका कामदारलाई कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर उद्धार गर्न आदेश दिएको छ।
त्यस्तो उद्धारका लागि उक्त कोषको रकम खर्चिन वैदेशिक रोजगारीमा रहेको कामदार नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएको हुनुपर्छ।
श्रम स्वीकृति नलिई विदेश गएका कामदारको उद्धार र राहतमा कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गर्ने अधिकार कानूनले नदिएको बोर्डका सूचना अधिकारी दीनवन्धु सुवेदी बताउँछन्। त्यस्ता नागरिकलाई फर्काउन ऊ गएको देशले पनि कुनै सहयोग नगर्ने भएकाले आफै हवाई शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हो।
सरकारले कसलाई ल्याउँदै छ विदेशबाट ?
१२ जेठमा सरकारले ‘कोभिड-१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश, २०७७’ जारी गरेको छ। सोही आदेशअनुसार अहिले नेपालबाट जहाज पठाएर विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने भनिएको छ।
तर, यो उद्धारअन्तर्गत नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएका र त्यहाँ अलपत्र परेका कामदार प्राथमिकतामा परेका छैनन्। उक्त आदेशमा विदेशबाट उद्धार गरेर नेपाल ल्याउने नेपालीका लागि १५ वटा प्राथमिकीकरणका बुँदा तोकिएको छ।
प्राथमिकीकरण निर्धारण गरिकाहरूलाई उद्धारको लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम परिचालन गर्न कानूनअनुसार मिल्दैन। सोही कारण, सरकारले हवाई उडानको व्यवस्थापन मिलाउने र टिकटको मूल्य भने नेपाल आउने यात्रुले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
जसमा सजायबाट आममाफी पाएकाहरू पहिलो प्राथमिकतामा छन्। त्यसपछि, डिटेन्सन सेन्टरमा रहेका र हाल नेपाल फर्किन अनुमति पाएका, जुनसुकै कारणले बहिर्गमन भिसामा रहेका, रोजगारी गुमाएका, आफन्तको काजक्रियाको लागि नेपाल आउनुपर्ने, कोभिड बाहेक अन्य कारणबाट सिकिस्त विरामी भएकालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
त्यसैगरी, सुत्केरी, गर्भवती, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका, अध्ययन र तालिममा गएका लगायतका नेपालीहरूको लागि उद्धारको प्राथमिकता तोकिएको छ।
सरकारले तोकेको प्राथमिकीकरण हेर्दा अहिले विदेशमा रहेकामध्ये थोरै संख्याका नेपालीलाई मात्रै स्वदेश ल्याउन खोजेको देखिन्छ। वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध एक अधिकारी भन्छन्, “श्रम स्वीकृति लिएर विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीलाई सरकारले उद्धार गरेर ल्याउन चाहेको छैन। रोजगारदाता कम्पनी आफैंले नेपाल ल्याइदिन्छु भन्दा समेत अनुमति नदिनुको कारण उनीहरूलाई ल्याउन नचाहेर नै हो।”
यसरी प्राथमिकीकरण निर्धारण गरिकाहरूलाई उद्धारको लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम परिचालन गर्न कानूनअनुसार मिल्दैन। सोही कारण, सरकारले हवाई उडानको व्यवस्थापन मिलाउने र टिकटको मूल्य भने नेपाल आउने यात्रुले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर, श्रम स्वीकृति लिएर गएको कामदारलाई फर्काउने नीतिगत निर्णय भए उनीहरूले स्वदेश फर्कँदा कानूनअनुसार कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन्।
“श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपालीलाई ल्याउने भनियो भने नेपाल फर्कनेको संख्या धेरै हुन सक्छ। त्यसको व्यवस्थापन गर्न असम्भव जस्तै हुने भएकाले उनीहरू अहिले प्राथमिकतामा नपरेका हुन सक्छन्”, वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध एक अधिकारीले भने।
">
यसकारण खर्च गर्न सकिन्न कल्याणकारी कोषको पाँच अर्ब: Dekhapadhi
यसकारण खर्च गर्न सकिन्न कल्याणकारी कोषको पाँच अर्ब
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई सरकारले नेपालबाटै जहाज पठाएर उद्धार शुरू गरेको छ। यद्यपि, त्यस्तो उद्धार उडानको लागि टिकट शुल्क भने विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीले नै तिर्नुपर्छ।</p>
<p style="text-align: justify;">नेपालबाट विदेशमा उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीहरू नेपाल एअरलाइन्स र हिमालयन एअरलाइन्सका अतिरिक्त विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूले पनि उडान गर्न पाउने गरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने कार्यविधि सरकारले बनाएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">अहिले उद्धार गरेर ल्याउन लागिएकामध्ये धेरैजसो नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरू होइनन्। विभिन्न कारणले विदेशमा पुगेका र अलपत्र परेका नेपालीलाई सरकारले उद्धार उडानमार्फत् स्वदेश ल्याउन लागेको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका कामदार समस्यामा परेर उद्धार गरी स्वदेश ल्याउनुपर्दा नेपालको कानून र रोजगारदाता मुलुकसँग भएको सरकारी सम्झौताअनुसार उनीहरूसँग कुनै पनि शुल्क लिन पाइँदैन। </p>
<p style="text-align: justify;">वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार, वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्ति समस्यामा पर्दा उनीहरूको उद्धारमा खर्च गर्नको लागि वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डमा रहेको कल्याणकारी कोषको परिचालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसबाहेक, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार केही कारण समस्यामा परेमा ती कामदारको उद्धारको जिम्मेवारी नेपालबाट विदेशमा कामदार पठाउने वैदेशिक रोजगार कम्पनी (म्यानपावर)हरूको पनि हो। </p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>फ्रि-भिसा फ्रि-टिकटको नियम लागू भएकामध्ये गल्फ कोअपरेशन काउन्सिलअन्तर्गतका १२ वटा देशमा धेरैजसो नेपाली कामदारहरू अहिले समस्यामा छन्। त्यसमध्ये पनि साउदी अरब, यूएई, मलेसिया, कुवेत, बहराइन, ओमानलगायतका देशबाट धेरैजसो नेपाली कामदार स्वदेश फर्कन चाहेका छन्। उनीहरूलाई स्वदेश ल्याउनको लागि सरकारले कुनै पनि योजना बनाएको छैन। </strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>नीति नबन्दा अप्ठ्यारो</strong></p>
<p style="text-align: justify;">वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल भन्छन्, “फ्रि-भिसा, फ्रि-टिकट अन्तर्गत नेपाल सरकारले सम्बन्धित देशको सरकारसँग सम्झौता गरेर कामदार पठाएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">वैदेशिक रोजगारीमा समस्या पर्दा कामदारलाई स्वदेश ल्याइदिने जिम्मेवारी रोजगारदाता कम्पनीको हो। अहिले ती कम्पनीहरू नेपाली कामदारलाई स्वदेश ल्याइदिन तयार पनि छ्न्। तर, सरकारले उनीहरूलाई आउने अनुमति दिएको छैन।”</p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/editor/2020-06-19/151425227oman_1.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;">त्यसबाहेक, तोकिएको समयभन्दा पहिले नै रोजगारी गुमेका, भनेअनुसारको रोजगारी नपाएका, रोजगारीबाट निकालिएका श्रमिकको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपालबाट कामदार पठाउने कम्पनीको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा कामदारलाई क्षतिपूर्ति नै दिनुपर्ने प्रावधान वैदेशिक रोजगार ऐनमा छ।</p>
<p style="text-align: justify;">फ्रि-भिसा फ्रि-टिकटको नियम लागू भएकामध्ये गल्फ कोअपरेशन काउन्सिलअन्तर्गतका १२ वटा देशमा धेरैजसो नेपाली कामदारहरू अहिले समस्यामा छन्। त्यसमध्ये पनि साउदी अरब, यूएई, मलेसिया, कुवेत, बहराइन, ओमानलगायतका देशबाट धेरैजसो नेपाली कामदार स्वदेश फर्कन चाहेका छन्। उनीहरूलाई स्वदेश ल्याउनको लागि सरकारले कुनै पनि योजना बनाएको छैन। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>कसरी हुन्छ उद्धार ?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्की आएका कामदार तथा तिनको परिवारको सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणको लागि भनेर वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड मातहतमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष स्थापना गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">उक्त कोषबाट वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका व्यक्तिहरूको उद्धार र व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्ने ऐनको प्रावधान छ। उक्त कोषमा अहिलेसम्म पाँच अर्ब रूपैयाँ जम्मा भएको छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>कुवेतमा वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका, त्यहाँ विभिन्न समस्यामा परेका र बसाइँ अवैधानिक भइसके पनि त्यहाँको सरकारबाट आममाफी पाएका कामदारलाई कुवेत सरकारले नै उडान व्यवस्थापन गरेर नेपाल ल्याइरहेको छ। त्यसबाहेक, यूएई र साउदी अरबको सरकारले नेपाली कामदार नेपाल ल्याइदिनको लागि उडान अनुमति मागिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए।</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको मुख्य काम नै श्रमिकको उद्धार र व्यवस्थापन गर्नु हो। रोजगारीमा गएको मुलुकमा युद्ध, महामारी वा अन्य कुनै विपत्ती आउँदा वैदेशिक रोजगार वोर्डले नै उक्त देशमा रहेका नेपाली कामदारको उद्धार र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। जुन काम बोर्डले निरन्तर गर्दै आएको पनि छ।</p>
<p style="text-align: justify;">अहिले कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारहरू समस्यामा छन्। कतिपयलाई रोजगारदाता कम्पनीले नै नेपाल फर्कनको लागि टिकट दिएर जागिरबाट बिदा दिएका छन् भने कतिपयलाई रोजगारदाता कम्पनीले नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म ल्याइदिने बताएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">कुवेतमा वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका, त्यहाँ विभिन्न समस्यामा परेका र बसाइँ अवैधानिक भइसके पनि त्यहाँको सरकारबाट आममाफी पाएका कामदारलाई कुवेत सरकारले नै उडान व्यवस्थापन गरेर नेपाल ल्याइरहेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसबाहेक, यूएई र साउदी अरबको सरकारले नेपाली कामदार नेपाल ल्याइदिनको लागि उडान अनुमति मागिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/editor/2020-06-19/151439699oman_4.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;">ती देशका रोजगारदाता कम्पनीले पनि नेपाली कामदार ल्याइदिनको लागि उडानको अनुमति मागिरहेका छन्। विदेशबाट नेपालमा हवाई उडान अनुमति परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालय हुँदै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, अहिले विदेशबाट उडानको अनुमति दिने वा नदिने निर्णयका लागि भने कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी)ले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्छ।</p>
<p style="text-align: justify;">“रोजगारदाता कम्पनीले पनि नेपाली कामदार ल्याइदिनको लागि उडान अनुमति माग गरेका छन्। त्यसबाहेक यूएई र साउदी अरब सरकारको पनि अनुरोध आएको छ”, अधिकारीले <em>देखापढी</em>सँग भने।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार, वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदार लैजाने र स्वदेश फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी पनि रोजगादाता कम्पनीकै हुने भएकाले उनीहरूले नेपाली कामदार फिर्ता ल्याइदिन चाहेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दाहालले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">तर, सीसीएमसीले भने रोजगारदाता कम्पनी र विदेशी सरकारले मागेअनुसार नेपालमा उडान अनुमति दिएको छैन।</p>
<p style="text-align: justify;">“सम्झौताअनुसार रोजगारदाता कम्पनीले नै कामदारलाई नेपाल ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। त्यसमा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने वैदेशिक रोजगार कम्पनी पनि जिम्मेवार हुन्छ”, दाहालले भने, “सम्झौता र कानूनअनुसार नेपाली कामदारहरूले एक रूपैयाँ पनि खर्च गर्न नपर्ने गरी स्वदेश ल्याउन सकिन्छ। त्यसका लागि सरकारले ती कामदारलाई स्वदेश ल्याउने भन्नुपर्‍यो।”</p>
<p style="text-align: justify;">विदेशमा समस्यामा परेका कामदारको उद्धार सामान्य अवस्थामा पनि गरिरहेको र अहिले महामारीको बेलामा त झन् जिम्मेवारीपूर्वक उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको दाहालले बताए। “यसअघि पनि विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली कामदारलाई हामीले निःशुल्क उद्धार गरिरहेका नै छौं। अहिले पनि निःशुल्करूपमा स्वदेशमा ल्याउन सक्छौं। तर, अहिले सरकारले श्रम स्वीकृति लिएर गएका कामदारलाई नेपाल ल्याउने निर्णय गरेको छैन”, दाहालले भने।</p>
<p style="text-align: justify;">वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका सूचना अधिकारी सुवेदीका अनुसार, बोर्डले भर्खरै विदेशमा समस्यामा परेका कामदारको तथ्यांक संकलनको लागि फारम तयार पारेर विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगहरूमा पठाएको छ। “कति कामदार समस्यामा परेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। तथ्यांक संकलनको लागि फारम तयार गरेर पठाएका छौं”, सुवेदीले भने।</p>
<p style="text-align: justify;">विदेशमा समस्यामा परेका कामदारको उद्धार र व्यवस्थापनको लागि विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको सहकार्यमा काम हुँदै आएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">कुनै पनि देशमा श्रम स्वीकृति लिएर गएको नेपाली कामदार समस्यामा पर्दा उद्धार गर्नको लागि उक्त देशमा रहेको कूटनीतिक नियोगले बोर्डसँग खर्च माग्छ। सोहीअनुसार, बोर्डले खर्च पठाउँछ र उद्धार वा व्यवस्थापन हुन्छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>श्रम स्वीकृति नलिई विदेश गएका कामदारको उद्धार र राहतमा कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गर्ने अधिकार कानूनले नदिएको बोर्डका सूचना अधिकारी दीनवन्धु सुवेदी बताउँछन्। त्यस्ता नागरिकलाई फर्काउन ऊ गएको देशले पनि कुनै सहयोग नगर्ने भएकाले आफै हवाई शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हो।</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">बोर्डका सूचना अधिकारी सुवेदीका अनुसार, मलेसियामा दुईपटक गरेर ३५ लाख, साउदी अरबमा २५ लाख, युएईमा २० लाख रूपैयाँ चालू आर्थिक वर्षमा नेपाली कामदारको उद्धार र व्यवस्थापनको लागि पठाएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यही अनुसार, विदेशमा अलपत्र परेका कामदारको पनि उद्धार गर्न सकिन्छ। “नेपाली कामदार समस्यामा परेपछि अर्बौं खर्च लागे पनि उद्धार गर्नुपर्छ। यो हामीलाई कानूनले तोकेको जिम्मेवारी हो”, सुवेदीले भने।</p>
<p style="text-align: justify;">२ असारमा सर्वोच्च अदालतले पनि विदेशमा अलपत्र परेका कामदारलाई कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर उद्धार गर्न आदेश दिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यस्तो उद्धारका लागि उक्त कोषको रकम खर्चिन वैदेशिक रोजगारीमा रहेको कामदार नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएको हुनुपर्छ।</p>
<p style="text-align: justify;">श्रम स्वीकृति नलिई विदेश गएका कामदारको उद्धार र राहतमा कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गर्ने अधिकार कानूनले नदिएको बोर्डका सूचना अधिकारी दीनवन्धु सुवेदी बताउँछन्। त्यस्ता नागरिकलाई फर्काउन ऊ गएको देशले पनि कुनै सहयोग नगर्ने भएकाले आफै हवाई शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/editor/2020-06-19/151450138oman_3.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>सरकारले कसलाई ल्याउँदै छ विदेशबाट ?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">१२ जेठमा सरकारले ‘कोभिड-१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश, २०७७’ जारी गरेको छ। सोही आदेशअनुसार अहिले नेपालबाट जहाज पठाएर विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने भनिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">तर, यो उद्धारअन्तर्गत नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएका र त्यहाँ अलपत्र परेका कामदार प्राथमिकतामा परेका छैनन्। उक्त आदेशमा विदेशबाट उद्धार गरेर नेपाल ल्याउने नेपालीका लागि १५ वटा प्राथमिकीकरणका बुँदा तोकिएको छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>प्राथमिकीकरण निर्धारण गरिकाहरूलाई उद्धारको लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम परिचालन गर्न कानूनअनुसार मिल्दैन। सोही कारण, सरकारले हवाई उडानको व्यवस्थापन मिलाउने र टिकटको मूल्य भने नेपाल आउने यात्रुले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">जसमा सजायबाट आममाफी पाएकाहरू पहिलो प्राथमिकतामा छन्। त्यसपछि, डिटेन्सन सेन्टरमा रहेका र हाल नेपाल फर्किन अनुमति पाएका, जुनसुकै कारणले बहिर्गमन भिसामा रहेका, रोजगारी गुमाएका, आफन्तको काजक्रियाको लागि नेपाल आउनुपर्ने, कोभिड बाहेक अन्य कारणबाट सिकिस्त विरामी भएकालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसैगरी, सुत्केरी, गर्भवती, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका, अध्ययन र तालिममा गएका लगायतका नेपालीहरूको लागि उद्धारको प्राथमिकता तोकिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले तोकेको प्राथमिकीकरण हेर्दा अहिले विदेशमा रहेकामध्ये थोरै संख्याका नेपालीलाई मात्रै स्वदेश ल्याउन खोजेको देखिन्छ। वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध एक अधिकारी भन्छन्, “श्रम स्वीकृति लिएर विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीलाई सरकारले उद्धार गरेर ल्याउन चाहेको छैन। रोजगारदाता कम्पनी आफैंले नेपाल ल्याइदिन्छु भन्दा समेत अनुमति नदिनुको कारण उनीहरूलाई ल्याउन नचाहेर नै हो।”</p>
<p style="text-align: justify;">यसरी प्राथमिकीकरण निर्धारण गरिकाहरूलाई उद्धारको लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम परिचालन गर्न कानूनअनुसार मिल्दैन। सोही कारण, सरकारले हवाई उडानको व्यवस्थापन मिलाउने र टिकटको मूल्य भने नेपाल आउने यात्रुले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">तर, श्रम स्वीकृति लिएर गएको कामदारलाई फर्काउने नीतिगत निर्णय भए उनीहरूले स्वदेश फर्कँदा कानूनअनुसार कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन्।</p>
<p style="text-align: justify;">“श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपालीलाई ल्याउने भनियो भने नेपाल फर्कनेको संख्या धेरै हुन सक्छ। त्यसको व्यवस्थापन गर्न असम्भव जस्तै हुने भएकाले उनीहरू अहिले प्राथमिकतामा नपरेका हुन सक्छन्”, वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध एक अधिकारीले भने।</p>
.jpg)
