Others

गृहपृष्ठ

नेकपा सचिवालय : ‘प्यारलाइसिस बाई एनालाइसिस’को शिकार काठमाडौं। सीधा कुरा सीधै भनौं, नेकपा सचिवालयमा निर्णय क्षमताको अभाव देखिएको छ। बुझ्नुपर्ने कुरा के भने, निर्णय क्षमताबिना नेता बनिँदैन। कुनै पनि नेताको पहिलो गुण नै निर्णय क्षमता हो। नेकपा सचिवालयका अधिकांश नेताहरूमा भने यो क्षमता नभएको स्पष्ट देखिएको छ। अंग्रेजीमा एउटा ‘फ्रेज’ छ, ‘प्यारलाइसिस बाई एनालाइसिस’। यो शब्दले त्यस्तो व्यक्ति वा समूहको प्रक्रियालाई बताउँछ, जसले कुनै पनि परिस्थितिलाई लिएर अनावश्यकरूपमा धेरै सोच्छ, धेरै विश्लेषण (ओभर एनालाइज) गर्छ, जसका कारण सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रिया पक्षाघातको (प्यारालाइज्ड) शिकार हुन्छ। अहिले सचिवालयलगायतका नेकपाका अधिकांश नेताहरू यही ‘प्यारलाइसिस बाई एनालाइसिस’को शिकार भएका छन्। धेरै सोचेका छन्। धेरै विश्लेषण गरेका छन्। राजनीतिक लाभ हानि हेरेका छन्। जसले गर्दा एमसीसीजस्तो परियोजना पक्षाघातको शिकार भएको छ। कति गरे अति हुन्छ ? अति गरे खति हुन्छ आज पनि आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक बस्यो। अजेण्डा उही। एमसीसी । निर्णय पनि उही। छलफल जारी राख्ने। यस्तो हुन थालेको एक वर्ष भयो। एक वर्ष कुनै पनि मुलुकको लागि छोटो समय होइन। झन् चुनाव लड्नुपर्ने पार्टीका लागि त यो उसले पाएको २० प्रतिशत समय हो  (५ वर्ष चुनाव लड्नु पर्ने भएकोले )।  आफूले पाएको २० प्रतिशत समय नेकपा जस्तो सबैभन्दा ठूलो पार्टीले त्यसै कसरी खेर फाल्न सक्छ ? अनि किन नसोध्ने कति गरे अति हुन्छ ? अति गरे खति हुन्छ नेकपा। <blockquote> प्रधानमन्त्रीले यसलाई संसदको सम्पत्ति भन्दै आएका छन्। संसदमा सरकारले बिजनेस लगेर दिइसकेपछि त्यसलाई पारित गराउने वा नगराउने त्यो संसदको काम हो। एमसीसीको छलफल जहाँ हुनुपर्थ्यो त्यहाँ गरिएकै छैन। जहाँ छलफलको जरूरी नै छैन त्यहाँ लम्बेतान छलफल हुँदैछ। </blockquote> पृष्ठभूमि अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाअन्तर्गत नेपालले प्राप्त गर्ने ५० करोड अमेरिकी डलर (करीब ६१ अर्ब रूपैयाँ) सहयोग लिने भनेर नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सन् २०१७ मा नै सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। संसदले अनुमोदन नगरी यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान मिल्दैन। सत्तारूढ दल नेकपाभित्रैका केही नेताले एमसीसीलाई राष्ट्रियतासँग जोडे। विवाद जारी छ। विवाद टुंग्याउन नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनायो। स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली रहेको कार्यदलले एमसीसीका बारेमा अध्ययन गरेर एक प्रतिवेदन तयार पार्&zwj;यो। यस सम्बन्धमा निर्णय लिन नेकपाको सचिवालयले जिम्मेवारी पायो। तर,  त्यस यता नेकपाले यस विषयमा आफ्नो स्पष्ट धारणा बनाएको छैन। एमसीसीलाई लिएर नेकपाभित्र दुईखाले धार स्पष्ट देखिएको छ। पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ठूलो अनुदान दिने परियोजना लागू गर्ने पक्षमा छन्। उनले पटक-पटक पार्टीका विभिन्न समितिका बैठक, संसदलगायतमा एमसीसी जसरी पनि लागू हुने र गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन यससम्बन्धी विषय सरकारले संसदमा दर्ता गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले यसलाई संसदको सम्पत्ति भन्दै आएका छन्। संसदमा सरकारले बिजनेस लगेर दिइसकेपछि त्यसलाई पारित गराउने वा नगराउने त्यो संसदको काम हो। एमसीसीको छलफल जहाँ हुनुपर्थ्यो त्यहाँ गरिएकै छैन। जहाँ छलफलको जरूरी नै छैन त्यहाँ लम्बेतान छलफल हुँदैछ। <blockquote> पछिल्ला दिन सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि एमसीसी परियोजनाको कार्यक्रम समावेश गरिएको भन्दै झन् यसलाई विवादित बनाइँदैछ। </blockquote> सचिवालयका धेरै नेताले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, यो एउटा पार्टीको राजनीतिक दाउपेचको विषय मात्र होइन। यो देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय हो। कूटनीतिसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले कि नेकपाले अनुदान चाहिन्न लिँदैनौं भनेर एमसीसी प्रस्ताव फिर्ता लिन सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्&zwj;यो। कि त अघि बढ्न।  “यो मुलुकभित्रको कुरा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि प्रभाव पर्ने कुरा हो। अलमल धेरै राम्रो संकेत होइन,” राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनाल भन्छन्, “एमसीसीलाई लिएर अहिले नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री भर्सेस अन्य नेताहरूबीच विवाद देखिन्छ। मतविभाजन स्वभाविक कुरा हो। तर, अनिर्णयको बन्दी भएर बस्न हुँदैन।” झन्डै ५० करोड अमेरिकी डलर विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतलगायतका विषयमा खर्च हुनेछ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्व नै आर्थिक मन्दीतर्फ अघि बढिरहेका बेला नेपालको लागि यो ठूलो सहयोग हुन सक्छ। नेपालको पहिलो प्राथमिकतामा राखेको ऊर्जा क्षेत्रमै यो सहयोग आउनु नेपालको लागि अझ बढी फाइदाजनक हुने नै भयो। पछिल्ला दिन सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि एमसीसी परियोजनाको कार्यक्रम समावेश गरिएको भन्दै झन् यसलाई विवादित बनाइँदैछ। सत्तारूढ दल नेकपाभित्र मात्र होइन, नेपालमा केही समयदेखि सडकमा पनि एमसीसी परियोजना नेपालको हितमा नभएको भन्दै विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन्। <blockquote> नेकपाका नेताले बुझ्नुपर्ने कुरा एउटा छ, राष्ट्रहितविपरीत छ भनेर गोलमटोल कुरा गरेर होइन, यसकारण ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान लिएनौं भनेर स्पष्ट कारण दिनुपर्छ। </blockquote> अमेरिकाको परियोजना रोकियो भने साम्राज्यवादी मानसिकता माथि जित्यौं भन्ने शीतयुद्धकालीन मानसिकता बनाएर नेकपाका केही नेताहरू हिँडिरहेको खनाल बताउँछन्। नेकपाले निर्णय लिन नसक्दा यसले नेपाली समाज र बौद्धिक जगतमा पनि एकखाले मानसिकता निर्धारण गरिसकेको बुझाइ उनको छ। “अहिलेको अवस्थामा नेकपाभित्र निर्णय गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन। लागू गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अलमलिएर हुँदैन यसको छिटो टुंगो लगाउनुपर्छ,” खनालले भने। अब के गर्ने ? सीधा कुरा, लिने या नलिने के गर्ने हो छिटो टुंगो लगाउने। तर, नेकपाका नेताले बुझ्नुपर्ने कुरा एउटा छ, राष्ट्रहितविपरीत छ भनेर गोलमटोल कुरा गरेर होइन, यसकारण ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान लिएनौं भनेर स्पष्ट कारण दिनुपर्छ। यसको लागि सबैभन्दा पहिला ‘प्यारलाइसिस बाई एनालाइसिस’बाट बाहिर निस्कनुपर्छ। कसरी निस्कने, गुगलमै भेटिन्छ धेरै उपायहरू।