Others

गृहपृष्ठ

निजी क्षेत्रको प्रश्‍न- ‘फेरि अख्तियार किन चाहियो ?’ काठमाडौं। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने पुरानो चाहना फेरि एकपटक उत्कट रूपमा प्रकट गरेको छ। २०७१ सालमा निजी क्षेत्रलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउन प्रयास गरेको अख्तियार त्यतिबेला सफल भएको थिएन। ऐन संशोधन गरेर निजी क्षेत्रको जिम्मा अख्तियारलाई दिने तयारी गरिएको थियो। जुन निजी क्षेत्रको चर्को विरोधका कारण सम्भव भएन। निजी क्षेत्रको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघले चर्को विरोध गरेपछि तत्कालीन सरकार पछि हट्यो। तर, ६ वर्षपछि फेरि ऐन संशोधन गरेर पुन: निजी क्षेत्र हेर्ने चाहना अख्तियारले राखेको छ।  ऐन संशोधनको प्रस्ताब राष्ट्रिय सभामा पुगिसकेको छ। प्रक्रियाअनुसार राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्छ। त्यसपछि ऐन लागू हुनेछ। <blockquote> खासगरी ‘ठूला माछा’ को बिम्ब प्रयोग गरेर नथाक्ने निकायको दायरा नायब सुब्बाभन्दा माथि उठ्न नसकेको भन्दै अख्तियारको आलोचना गरिन्छ। कार्यक्षेत्र वृहत भएपनि मालपोत कार्यालय र त्यहाँका सहयोगी र सुब्बामाथिमात्र अख्तियारको ‘डण्डा’ लाग्ने गरेको आरोप अख्तियारमाथि छ। </blockquote> संशोधन प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै पारित भए व्यक्तिगत लगानीमा स्थापना भएका सम्पूर्ण प्रकारका कम्पनीहरू अख्तियारको दायरामा आउँछन्। त्यसैले ६ वर्षअघि जस्तै अहिले पनि निजी क्षेत्रले यो प्रस्तावको विरोध थालिसकेको छ।  उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधान यो संशोधन ऐन तत्काल फिर्ता ल्याउनुपर्ने बताउँछन्।  उनी भन्छन्, “निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरमा ल्याइएको अवस्थामा देशमा आएका ठूला लगानीकर्ताले हात झिक्छन्। साना उद्योगीले लगानी फिर्ता नलगे पनि ठूला लगानीकर्ताले त्यस्तो अवस्थामा व्यावसाय गर्ने जोखिम मोल्न सक्दैनन्।” अख्तियार थप विवादमा तानिन्छ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिले सरकारी र सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार र पदीय दुरूपयोगको अनुसन्धान गरेर गल्ती देखिए कारवाहीको सिफारिससहित मुद्दा दायर गर्छ। यसको अर्थ अख्तियार देशैभरिका सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयमा हुने सबैखाले अनियमितताविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने आधिकारिक र जिम्मेवार निकाय हो। तर, आफ्नो काममा खरो उत्रिन नसकेको भन्दै आयोगको व्यापक आलोचना भइरहेको छ। खासगरी ‘ठूला माछा’ को बिम्ब प्रयोग गरेर नथाक्ने निकायको दायरा नायब सुब्बाभन्दा माथि उठ्न नसकेको भन्दै अख्तियारको आलोचना गरिन्छ। कार्यक्षेत्र वृहत भएपनि मालपोत कार्यालय र त्यहाँका सहयोगी र सुब्बामाथिमात्र अख्तियारको ‘डण्डा’ लाग्ने गरेको आरोप अख्तियारमाथि छ। <blockquote> चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल नियमनका लागि थुप्रै निकायको व्यवस्था हुँदा अन्योल थपिने र काम गर्ने अवस्था नरहने बताउँछन्।  </blockquote> ‘ठूला माछा’ समात्ने अति आवश्&zwj;यक कामको संवैधानिक जिम्मेवारी समेत राम्ररी निर्वाह गर्न नसकेको अख्तियारलाई निजी क्षेत्रको बोझ थप्दा जिम्मेवार संवैधानिक आयोग थप विवादमा धकेलिने व्यवसायीहरू बताउँछन्। साथमा जसरी पनि निजी क्षेत्रको नियमन गर्ने अख्तियारको चाहनामा पनि व्यवसायीहरू खोट देख्छन्। व्यवसायी त्रसित खासगरी, अख्तियार आफैले अधिकार दुरूपयोग गर्न सक्ने भन्दै उद्योगी÷व्यवसायीहरू त्रसित छन्। त्यसैले राष्ट्रिय सभामा अख्तियार ऐन तेस्रो संशोधनका लागि प्रस्ताव भएसँगै व्यवसवायीहरूले सरोकारवालाहरूसँगको भेटलाई तीव्र बनाएका छन्। महासंघका उपाध्यक्ष प्रधानले अहिले भएकै जिम्मेवारीमा राम्रो कार्यसम्पादन गर्न नसकेको अख्तियारले निजी क्षेत्रको नियमनमा चासो देखाउनु उचित नहुने बताए।  व्यवसायी प्रवलजंग पाण्डे निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकायको कमी नभएको बताउँछन्। बैंक, बिमा, उद्योग, व्यापार जस्ता सबै क्षेत्रलाई नियमन गर्ने धेरै निकाय रहेको अवस्थामा अख्तियार थप्दा लगानीको वातावरण बिथोलिने उनको तर्क छ।    ‘उद्योगहरूलाई उद्योग मन्त्रालय मातहतका निकायले नियमन गर्दै आएका छन्। बैंकलाई राष्ट्र बैंक र बिमालाई बिमा संस्थानले सिधै नियमन गर्छन’ पाण्डेले प्रश्न गरे, ‘फेरि अख्तियार किन चाहियो?’ <blockquote> <a href="https://www.dekhapadhi.com/news/15563" target="_blank">पढ्नुहोस्: निजी क्षेत्रको के हेर्न चाहन्छ अख्तियार ?</a> </blockquote> चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल नियमनका लागि थुप्रै निकायको व्यवस्था हुँदा अन्योल थपिने र काम गर्ने अवस्था नरहने बताउँछन्।  उनको विचारमा अख्तियारको दायरा बढाएर निजी क्षेत्रको जिम्मा दिने हो भने निजी क्षेत्रको नियमन गर्ने अन्य सबै निकाय खारेज गरिनुपर्ने बताए। ‘यसअघि रहेका धेरै संस्था र निकायहरूलाई अविश्वास गर्दै सरकारले अख्तियार ऐन संशोधनको प्रयास गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो हो भने नेपालमा पछिल्लो समय बन्दै गएको लगानीको वातावरण स्वतः बिग्रिन्छ।’