काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अवधिको लकडाउनमा बस्दा बालबालिका र महिला अझ बढी असुरक्षित बन्दै गएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सङ्घीय संसद्मा ध्यानार्कषण प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। लकडाउनको अवधिमा पनि महिला तथा बालबालिकामाथि हिंसाका घटना बढिरहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेस सांसद डा. डिला सङ्ग्रौला पन्त, प्रमिला राई र हिरा गुरुङले आज गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप क्वारेन्टाइनको मापदण्डमै महिलाका लागि विशेष सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने बलात्कारका घटना रोक्नका लागि सरकारले टोलटोलमा निगरानी समूह गठन गर्न स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने, महिलाको न्यायमा सुनिश्चित गर्नका लागि बलात्कारका घटनाको उजुरी गर्नका लागि टोलटोलमा हटलाइन सेवाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
यसैगरी, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुरूप क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन महिलामैत्री, बालबालिकामैत्री, अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने, पीडितको र निजको आश्रित परिवारको सुरक्षा र राहत कोषको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने, लकडाउनमा महिलामाथि भएका घटनाको एकीकृत तथ्याङ्कको अभिलेख राख्न र अनुसन्धान प्रक्रियालाई छिटोछरितो र सहज तरिकाले अगाडि बढाउन प्रहरी, महान्याधिवक्ताको कार्यालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ। रासस
" /> काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अवधिको लकडाउनमा बस्दा बालबालिका र महिला अझ बढी असुरक्षित बन्दै गएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सङ्घीय संसद्मा ध्यानार्कषण प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। लकडाउनको अवधिमा पनि महिला तथा बालबालिकामाथि हिंसाका घटना बढिरहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेस सांसद डा. डिला सङ्ग्रौला पन्त, प्रमिला राई र हिरा गुरुङले आज गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप क्वारेन्टाइनको मापदण्डमै महिलाका लागि विशेष सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने बलात्कारका घटना रोक्नका लागि सरकारले टोलटोलमा निगरानी समूह गठन गर्न स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने, महिलाको न्यायमा सुनिश्चित गर्नका लागि बलात्कारका घटनाको उजुरी गर्नका लागि टोलटोलमा हटलाइन सेवाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
यसैगरी, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुरूप क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन महिलामैत्री, बालबालिकामैत्री, अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने, पीडितको र निजको आश्रित परिवारको सुरक्षा र राहत कोषको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने, लकडाउनमा महिलामाथि भएका घटनाको एकीकृत तथ्याङ्कको अभिलेख राख्न र अनुसन्धान प्रक्रियालाई छिटोछरितो र सहज तरिकाले अगाडि बढाउन प्रहरी, महान्याधिवक्ताको कार्यालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ। रासस
">