Others

गृहपृष्ठ

प्रहरीको शैली सुध्रिँदै, पक्राउ परेकालाई सार्वजनिक गर्दा व्यक्तिगत हकको सम्मान ! काठमाडौं । कुनै समय थियो जुनसुकै आरोपमा गिरफ्तार व्यक्तिलाई प्रहरीले तुरुन्तै सार्वजनिक गर्थ्यो । अझ 'नेम प्लेट'मा व्यक्तिगत परिचय र उनीहरूमाथि लागेको आरोप लेखेर त्यसलाई छोप्न लगाएर तस्वीर खिची अपराधी झैं प्रचार गरिदिन्थ्यो। मानिसको अनुहार प्रष्ट चिनिने गरी प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हरेक आरोपितलाई मानिसहरुले अपराधी नै ठान्थे ।  तर त्यसरी सार्वजनिक गरिएका कतिपय आरोपित अदालतसम्म नपुग्दै अनुसन्धानका क्रममा छुट्ने गर्थे भने कतिपयले अदालतबाट सफाई पाउँथे ।  पछिल्लो समय प्रहरीले आफ्नो तरिका फेरेको छ । उसले पहिलेजस्तो आरोपितलाई गिरफ्तार गर्नासाथ सार्वजनिक गर्न छोडेको छ । सार्वजनिक गर्दा पनि उनीहरुको अनुहार लुकाउने गरेको छ । कारणवश अनुहार देखिने भयो भने पनि तस्वीर भिडियोमा मुहार धमिलो बनाउने गरेको छ । १ कात्तिक २०७६ मा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले निर्माण सामग्री बिक्री गर्ने काठमाडौंका २३ वटा डिपोमा छापा मारेर सञ्चालकहरुलाई पक्राउ गर्&zwj;यो ।  स्वयम्भू, बालाजु र महाराजगञ्ज क्षेत्रका डिपोमा छापा मारेर पक्राउ गरिएकालाई सोही दिन पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्&zwj;यो । तर बरामद गरिएका मिनी ट्रक बाहेक सञ्चालकहरुलाई सार्वजनिक गरेन ।  पत्रकारहरुले तस्वीर र भिडियो खिचे तर महाशाखा प्रमुख, एसएसपी सहकुल थापाले पत्रकारलाई तस्बीर र भिडियो ब्लर गरेर मात्रै प्रकाशन÷प्रसारण गर्न अनुरोध गरे । ८ असोज २०७६ मा ह्याकरको समूहले कृषि विकास बैंकको रकम लुटेको विषयमा पत्रकार सम्मेलन गर्&zwj;यो । पक्राउ परेकालाई सार्वजनिक पनि गर्&zwj;यो । तर, उनीहरुको अनुहार छोपेर मात्रै ल्याएको थियो ।  नेपाल प्रहरीका देशैभरका विभिन्न इकाइमा अहिले यसैगरी आरोपितलाई सार्वजनिक गर्न थालिएको छ ।  आरोपितलाई सार्वजनिक गर्ने प्रहरीको शैलीमा आएको परिवर्तनलाई अधिकारकर्मीहरुले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ।  उनीहरुले प्रहरीले व्यक्तिको गोपनियताको हकलाई सुरक्षित गरेकोमा प्रशंसा गरेका छन् । <blockquote> नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विश्वराज पोखरल भन्छन् - कसूर ठहर नभएसम्म आरोपितको अनुहार देखाउँदैनौ, अनुहार नै देखाइदिँदा अन्य खतरासमेत हुन जान्छ । उनीहरुको गोपनियताको अधिकारको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ । </blockquote> कानून बमोजिम अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई अभियोग दायर नहुँदासम्म सार्वजनिक गर्न÷गराउन नहुने संविधानमै उल्लेख छ । नेपालको संविधानको धारा २० को न्यायसम्बन्धी हकको उपधारा ५ ले पनि कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन भनि उल्लेख गरेको छ । संविधानको त्यो प्रावधानलाई आफूले सम्मान गरेको नेपाल प्रहरीले बताएको छ ।  “कसूर ठहर नभइसक्दासम्म अहिले मानिसको अनुहार देखाउने काम हामीले गर्दैनौं,” नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विश्वराज पोखरल भन्छन्, “आरोपितलाई सार्वजनिक गरेर अनुहार नै देखाइदिँदा अन्य खतरासमेत हुन जान्छ । उनीहरुको गोपनियताको अधिकारको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ ।” प्रहरीले अहिले देशैभरका कार्यालयहरुमा निर्देशन नै जारी गरेर आरोपितलाई सार्वजनिक गर्दा अनुहार ढाक्न निर्देशन दिएको छ । यद्यपि प्रहरीका सबै कार्यालयमा समान अभ्यास भने भएको पाइँदैन । प्रहरीका विभिन्न कार्यालयले सामाजिक सञ्जालमा अनुहार चिनिने गरी तस्वीर राख्ने गरेका छन् ।  <img alt="" height="351" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/security/FB_IMG_1572447974649.jpg" width="360" /> समान अभ्यास नहुँदा आरोपितलाई विभिन्न हिसाबले कठिनाइ पर्ने गरेको छ ।  प्रहरीले नाम, ठेगाना सहित कतिपय मुद्दामा तस्बीर र भिडियो नै बाहिर ल्याइदिँदा त्यसले घर,परिवार र समाजमा नै असर पर्ने गरेको छ ।  मानवअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारकर्मी भने कसूर प्रमाणित नभइ दोषि जस्तै गरेर सार्वजनिक गरिनु मानवअधिकारका दृष्टिकोणले पनि उचित नभएको बताउँछन् ।  विभिन्न सामाजिक र जटिल मुद्दामा पीडितका पक्षमा लामो समयदेखी वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता बद्री भुषाल मानवअधिकार र गोपनियताको अधिकारका दृष्टिकोणले दोषि प्रमाणित नभएसम्म सार्वजनिक गर्नु उचित नहुने बताउँछन् ।  “प्रहरीले आफूले गरेको काम देखाउनकै लागि सार्वजनिक गर्ने परिपाटी पहिलेदेखि नै गर्दै आएको छ,” उनले देखापढीलाई भने, “ आफूले राम्रो गरेको भन्ने देखाउन कै लागि अरुको गोपनियताको अधिकार हनन गर्नु कानुनतः उचित मानिदैन ।”  प्र्रहरीको यो प्रवृत्ति विश्वव्यापी रुपमै अहिले बहसको विषय बनिरहेको उनी बताउँछन् ।  प्रहरीका सबै कार्यालयले समान अभ्यास गर्नुपर्नेमा भुषाल जोड दिन्छन् ।