काठमाडौं। सरकारले बैंकिङ क्षेत्र लगायत निजी क्षेत्रमाथि अख्तियारले निगरानी गर्नेगरी विधेयक ल्याएपछि उद्योगी व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका छन्। निजी क्षेत्रमाथि समेत निगरानी गर्ने अधिकारसहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा छलफलमा छ।
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले ‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) २०७६’ सम्बन्धमा समितिले छलफल गरी टुंगो लगाएको प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। जसमा बैंक, मेडिकल कलेज लगायतका सार्वनजनिक संस्थाहरूलाई अख्तियारले निगरानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमाथि राज्यले संवैधानिक अङ्गमार्फत नियन्त्रण गर्न खोजेको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
उनीहरूले निजी क्षेत्रको नियमन गर्ने छुट्टाछुट्टै निकाय हुँदाहुँदै अख्तियारलाई निगरानी गर्न दिन नहुने बताएका छन्। अख्तियारले निगरानी गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बन्ने र लगानी बढ्न नसक्ने तर्क निजी क्षेत्रको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराभित्र ल्याउन खोज्नु संविधान विपरीत हुने बताए।
उनले यस्तो व्यवस्था सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त नहुने र संवैधानिक मर्म विपरीत हुने बताए। यसबाट निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुने र काम गर्ने मनोबल गुम्ने उपाध्यक्ष अग्रवालले बताए।
“निजी क्षेत्रलाई पनि अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याउन खोज्नु भनेको मेरो हिसाबले सैद्धान्तिक एवं व्यवाहारिक दुवै दृष्टिकोणले कुनैपनि अवस्थामा उपयुक्त देखिदैन। नेपालको संविधान २०७२ ले के भनेको छ भने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भष्ट्राचार गरेमा अख्तियारको दुरूपयोग गरेमा अनुसन्धान गर्न आयोगको परिकल्पना गरेको छ”, उनले भने, “निजी क्षेत्र र व्यक्तिलाई कहिले पनि सार्वजनिक पद र जिम्मेवारी धारण गरेको भन्न मिल्दैन। निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन खोज्नुपनि अलिकति संवैधानिक मर्म विपरीत नै देखियो यो सबैभन्दा ठूलो भूमिका हो। सरकारको आफ्नो भूमिका नभएको जस्तो देखाउने तर, संवैधानिक क्षेत्रमार्फत् नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले त कहीँ ल्याइएको होइन भनेर पनि निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित तुल्याउँछ।”
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बैंकिङ समितिका सभापति सौरभ ज्योतिले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने सरकारका विभिन्न निकाय भएको अवस्थामा अख्तियारको दायराभित्र पार्नु उपयुक्त नहुने बताए। “यसमा मेरो एउटैमात्रै भनाइ के छ भने नेपाल सरकारको विभिन्न निकायहरू छन्। विभिन्न निकायमार्फत् निजी क्षेत्रमा निगरानी गर्ने विभिन्न निकाय ‘अलरेडी’ छन्। भनेपछि अझ अख्तियारलाई पनि थप गरेर कति विभागहरूले निगरानी गर्ने ?”, उनले भने, “त्यसैले हामीले आग्रह गरेका छौं कि यो मिलेको छैन, यसलाई सच्याउनु पर्छ। जुन निकायले गर्नुपर्ने हो त्यो निकायमार्फत्बाट मात्रै हाम्रो निगरानी होस्।”
सनराइज बैंकका प्रमखु कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हुँदाहुँदै अर्को निकायलाई निगरानी गर्ने जिम्मा दिन नहुने बताए। उनले एउटा निकायले जन्माएर हुर्काएका संस्थामाथि अर्को क्षेत्रले निगरानी गर्दा नियामक निकायको कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप हुन सक्ने खतरा बढ्ने बताए। हरेक क्षेत्रमा आ–आफ्नै नियामक निकाय भएकाले तिनै नियामक निकायलाई थप बलियो बनाउँदै नियमन गर्नुपर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले अख्तियारलाई दिने व्यवस्था गर्नु गलत हुने पौडेलले बताए।
नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले निजी क्षेत्रप्रति सरकार आफ्नो दायित्वबाट पछाडी हटने र अख्तियारलाई बलियो बनाउन खोजेको स्पस्ट भएको बताए। निजी क्षेत्रमा हुने भष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि नियामक निकायहरूले काम गरिरहेको अवस्थामा अख्तियारलाई ल्याउँदा निजी क्षेत्र हतोत्साही हुने उनको भनाइ छ। यसबाट निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नसक्ने र भएका उद्योग प्रतिष्ठानहरू समेत बन्द हुन सक्ने अधिकारीले बताए।
राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण विडारीले भने जनताको पैसासँग जोडिएका क्षेत्रहरूमाथि अख्तियारको निगरानी आवश्यक भएको बताए। उनले नाफा, नोक्सान व्यक्तिले लिने गरी खोलिएका सार्वजनिक कम्पनी भन्दा सर्वसाधारण जनता वा शेयरधनीले व्यहोर्ने गरी खोलिएका सार्वजनिक संस्थामा अख्तियारको निगरानी उचित रहेको बताए। तर, व्यक्तिगत नाफा नोक्सान व्यहोर्ने संस्था वा निजी कम्पनीलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र कुनैपनि रूपमा राख्न नहुने विडारीले बताए।
" />
काठमाडौं। सरकारले बैंकिङ क्षेत्र लगायत निजी क्षेत्रमाथि अख्तियारले निगरानी गर्नेगरी विधेयक ल्याएपछि उद्योगी व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका छन्। निजी क्षेत्रमाथि समेत निगरानी गर्ने अधिकारसहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा छलफलमा छ।
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले ‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) २०७६’ सम्बन्धमा समितिले छलफल गरी टुंगो लगाएको प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। जसमा बैंक, मेडिकल कलेज लगायतका सार्वनजनिक संस्थाहरूलाई अख्तियारले निगरानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमाथि राज्यले संवैधानिक अङ्गमार्फत नियन्त्रण गर्न खोजेको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
उनीहरूले निजी क्षेत्रको नियमन गर्ने छुट्टाछुट्टै निकाय हुँदाहुँदै अख्तियारलाई निगरानी गर्न दिन नहुने बताएका छन्। अख्तियारले निगरानी गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बन्ने र लगानी बढ्न नसक्ने तर्क निजी क्षेत्रको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराभित्र ल्याउन खोज्नु संविधान विपरीत हुने बताए।
उनले यस्तो व्यवस्था सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त नहुने र संवैधानिक मर्म विपरीत हुने बताए। यसबाट निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुने र काम गर्ने मनोबल गुम्ने उपाध्यक्ष अग्रवालले बताए।
“निजी क्षेत्रलाई पनि अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याउन खोज्नु भनेको मेरो हिसाबले सैद्धान्तिक एवं व्यवाहारिक दुवै दृष्टिकोणले कुनैपनि अवस्थामा उपयुक्त देखिदैन। नेपालको संविधान २०७२ ले के भनेको छ भने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भष्ट्राचार गरेमा अख्तियारको दुरूपयोग गरेमा अनुसन्धान गर्न आयोगको परिकल्पना गरेको छ”, उनले भने, “निजी क्षेत्र र व्यक्तिलाई कहिले पनि सार्वजनिक पद र जिम्मेवारी धारण गरेको भन्न मिल्दैन। निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन खोज्नुपनि अलिकति संवैधानिक मर्म विपरीत नै देखियो यो सबैभन्दा ठूलो भूमिका हो। सरकारको आफ्नो भूमिका नभएको जस्तो देखाउने तर, संवैधानिक क्षेत्रमार्फत् नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले त कहीँ ल्याइएको होइन भनेर पनि निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित तुल्याउँछ।”
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बैंकिङ समितिका सभापति सौरभ ज्योतिले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने सरकारका विभिन्न निकाय भएको अवस्थामा अख्तियारको दायराभित्र पार्नु उपयुक्त नहुने बताए। “यसमा मेरो एउटैमात्रै भनाइ के छ भने नेपाल सरकारको विभिन्न निकायहरू छन्। विभिन्न निकायमार्फत् निजी क्षेत्रमा निगरानी गर्ने विभिन्न निकाय ‘अलरेडी’ छन्। भनेपछि अझ अख्तियारलाई पनि थप गरेर कति विभागहरूले निगरानी गर्ने ?”, उनले भने, “त्यसैले हामीले आग्रह गरेका छौं कि यो मिलेको छैन, यसलाई सच्याउनु पर्छ। जुन निकायले गर्नुपर्ने हो त्यो निकायमार्फत्बाट मात्रै हाम्रो निगरानी होस्।”
सनराइज बैंकका प्रमखु कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हुँदाहुँदै अर्को निकायलाई निगरानी गर्ने जिम्मा दिन नहुने बताए। उनले एउटा निकायले जन्माएर हुर्काएका संस्थामाथि अर्को क्षेत्रले निगरानी गर्दा नियामक निकायको कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप हुन सक्ने खतरा बढ्ने बताए। हरेक क्षेत्रमा आ–आफ्नै नियामक निकाय भएकाले तिनै नियामक निकायलाई थप बलियो बनाउँदै नियमन गर्नुपर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले अख्तियारलाई दिने व्यवस्था गर्नु गलत हुने पौडेलले बताए।
नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले निजी क्षेत्रप्रति सरकार आफ्नो दायित्वबाट पछाडी हटने र अख्तियारलाई बलियो बनाउन खोजेको स्पस्ट भएको बताए। निजी क्षेत्रमा हुने भष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि नियामक निकायहरूले काम गरिरहेको अवस्थामा अख्तियारलाई ल्याउँदा निजी क्षेत्र हतोत्साही हुने उनको भनाइ छ। यसबाट निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नसक्ने र भएका उद्योग प्रतिष्ठानहरू समेत बन्द हुन सक्ने अधिकारीले बताए।
राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण विडारीले भने जनताको पैसासँग जोडिएका क्षेत्रहरूमाथि अख्तियारको निगरानी आवश्यक भएको बताए। उनले नाफा, नोक्सान व्यक्तिले लिने गरी खोलिएका सार्वजनिक कम्पनी भन्दा सर्वसाधारण जनता वा शेयरधनीले व्यहोर्ने गरी खोलिएका सार्वजनिक संस्थामा अख्तियारको निगरानी उचित रहेको बताए। तर, व्यक्तिगत नाफा नोक्सान व्यहोर्ने संस्था वा निजी कम्पनीलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र कुनैपनि रूपमा राख्न नहुने विडारीले बताए।
">
निजी क्षेत्रमाथि अख्तियारले निगरानी गर्ने विधेयकको उद्योगी व्यवसायीद्वारा विरोध : Dekhapadhi
निजी क्षेत्रमाथि अख्तियारले निगरानी गर्ने विधेयकको उद्योगी व्यवसायीद्वारा विरोध
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सरकारले बैंकिङ क्षेत्र लगायत निजी क्षेत्रमाथि अख्तियारले निगरानी गर्नेगरी विधेयक ल्याएपछि उद्योगी व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका छन्। निजी क्षेत्रमाथि समेत निगरानी गर्ने अधिकारसहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा छलफलमा छ।</p>
<p style="text-align: justify;">राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले ‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) २०७६’ सम्बन्धमा समितिले छलफल गरी टुंगो लगाएको प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। जसमा बैंक, मेडिकल कलेज लगायतका सार्वनजनिक संस्थाहरूलाई अख्तियारले निगरानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमाथि राज्यले संवैधानिक अङ्गमार्फत नियन्त्रण गर्न खोजेको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">उनीहरूले निजी क्षेत्रको नियमन गर्ने छुट्टाछुट्टै निकाय हुँदाहुँदै अख्तियारलाई निगरानी गर्न दिन नहुने बताएका छन्। अख्तियारले निगरानी गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बन्ने र लगानी बढ्न नसक्ने तर्क निजी क्षेत्रको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराभित्र ल्याउन खोज्नु संविधान विपरीत हुने बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">उनले यस्तो व्यवस्था सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त नहुने र संवैधानिक मर्म विपरीत हुने बताए। यसबाट निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुने र काम गर्ने मनोबल गुम्ने उपाध्यक्ष अग्रवालले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">“निजी क्षेत्रलाई पनि अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याउन खोज्नु भनेको मेरो हिसाबले सैद्धान्तिक एवं व्यवाहारिक दुवै दृष्टिकोणले कुनैपनि अवस्थामा उपयुक्त देखिदैन। नेपालको संविधान २०७२ ले के भनेको छ भने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भष्ट्राचार गरेमा अख्तियारको दुरूपयोग गरेमा अनुसन्धान गर्न आयोगको परिकल्पना गरेको छ”, उनले भने, “निजी क्षेत्र र व्यक्तिलाई कहिले पनि सार्वजनिक पद र जिम्मेवारी धारण गरेको भन्न मिल्दैन। निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन खोज्नुपनि अलिकति संवैधानिक मर्म विपरीत नै देखियो यो सबैभन्दा ठूलो भूमिका हो। सरकारको आफ्नो भूमिका नभएको जस्तो देखाउने तर, संवैधानिक क्षेत्रमार्फत् नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले त कहीँ ल्याइएको होइन भनेर पनि निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित तुल्याउँछ।”</p>
<p style="text-align: justify;">नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बैंकिङ समितिका सभापति सौरभ ज्योतिले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने सरकारका विभिन्न निकाय भएको अवस्थामा अख्तियारको दायराभित्र पार्नु उपयुक्त नहुने बताए। “यसमा मेरो एउटैमात्रै भनाइ के छ भने नेपाल सरकारको विभिन्न निकायहरू छन्। विभिन्न निकायमार्फत् निजी क्षेत्रमा निगरानी गर्ने विभिन्न निकाय ‘अलरेडी’ छन्। भनेपछि अझ अख्तियारलाई पनि थप गरेर कति विभागहरूले निगरानी गर्ने ?”, उनले भने, “त्यसैले हामीले आग्रह गरेका छौं कि यो मिलेको छैन, यसलाई सच्याउनु पर्छ। जुन निकायले गर्नुपर्ने हो त्यो निकायमार्फत्बाट मात्रै हाम्रो निगरानी होस्।”</p>
<p style="text-align: justify;">सनराइज बैंकका प्रमखु कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हुँदाहुँदै अर्को निकायलाई निगरानी गर्ने जिम्मा दिन नहुने बताए। उनले एउटा निकायले जन्माएर हुर्काएका संस्थामाथि अर्को क्षेत्रले निगरानी गर्दा नियामक निकायको कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप हुन सक्ने खतरा बढ्ने बताए। हरेक क्षेत्रमा आ–आफ्नै नियामक निकाय भएकाले तिनै नियामक निकायलाई थप बलियो बनाउँदै नियमन गर्नुपर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले अख्तियारलाई दिने व्यवस्था गर्नु गलत हुने पौडेलले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले निजी क्षेत्रप्रति सरकार आफ्नो दायित्वबाट पछाडी हटने र अख्तियारलाई बलियो बनाउन खोजेको स्पस्ट भएको बताए। निजी क्षेत्रमा हुने भष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि नियामक निकायहरूले काम गरिरहेको अवस्थामा अख्तियारलाई ल्याउँदा निजी क्षेत्र हतोत्साही हुने उनको भनाइ छ। यसबाट निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नसक्ने र भएका उद्योग प्रतिष्ठानहरू समेत बन्द हुन सक्ने अधिकारीले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण विडारीले भने जनताको पैसासँग जोडिएका क्षेत्रहरूमाथि अख्तियारको निगरानी आवश्यक भएको बताए। उनले नाफा, नोक्सान व्यक्तिले लिने गरी खोलिएका सार्वजनिक कम्पनी भन्दा सर्वसाधारण जनता वा शेयरधनीले व्यहोर्ने गरी खोलिएका सार्वजनिक संस्थामा अख्तियारको निगरानी उचित रहेको बताए। तर, व्यक्तिगत नाफा नोक्सान व्यहोर्ने संस्था वा निजी कम्पनीलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र कुनैपनि रूपमा राख्न नहुने विडारीले बताए।</p>
.jpg)
