काठमाडौं। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल र विज्ञ सल्हाकार डा.खेम कार्कीको भूमिका शंकास्पद देखिएको सांसदहरूले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, विज्ञ सल्लाहकार र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भूमिकामाथि आशंका गर्दै प्रश्न उठाएका छन्।
समितिले आज प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सचिव लक्ष्मण अर्याल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंहसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद कार्यमा भएको अनियमितताका विषयमा छलफल गरेको छ।छलफलमा सांसदहरूले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा ओम्नी समूहलाई दिन मन्त्री र विज्ञ सल्लाहकारले गरेको हतारोले पनि अनियमितता भएको स्पष्ट हुने बताएका छन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद विरोध खतिवडाले गएको १२ चैत दिनभर हतारमा बैठक गरेर काम गरेको देखिएकाले मन्त्री र सल्लाहकारलाई आशंका गर्ने ठाउँ देखिएको बताए। १२ चैत राति नै बैंकलाई, कम्पनीलाई, समूहलाई पत्राचार गरी काम गरिएको र पछि फेरि ठेक्का नै रोकेर रद्द गर्ने कार्यले अनियमितता भएको स्पष्ट हुने बताए
नेकपाकै सांसद धर्मशिला चापागाईंले अनियमितताको आरोप आरोपका लागि मात्रै नलगाइएको टिप्पणी गरिन्। उनले महामारीका बेला अनियमितता गरेको कुरा आउँदा जनताले राम्रो नसोचेको भन्दै अनियमितता गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताइन्। नेकपाका अर्का सांसद सूर्यप्रसाद पाठकले सामान ल्याउन नसकेको भन्दै ओम्नी समूहलाई रोक्ने काम भएकाले ओम्नीलाई समान ल्याउन दिने कमिटीले अनियमितताको जिम्मा लिनुपर्ने बताए। उनले कानूनको मात्रै प्रश्न नभएकाले नैतिकताको आधारमा पनि कमिटीले जिम्मा लिनुपर्ने बताए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले मन्त्रीका सल्लाहकारको भूमिका सन्देहपूर्ण देखिएको बताए। उनले मन्त्रीका सल्लाहकारले गरेको निर्णयको जिमेवारी मन्त्रीले नै लिनुपर्ने पनि बताए। “एकैदिन सबै निर्णय भयो रातारात सबै दौडधुप पनि भयो कि सल्लाहकारलाई नै प्रमुख जिम्मा दिएर काम गरेको थियो। मैले बुझ्ने के हो भने सल्लाहकारको नेतृत्वमा भएको निर्णयको सबै जिम्मेवारी उहाँले सल्लाह जसलाई दिनुपर्ने हो त्यहीँ पुग्छ। जब त्यसको कुनै औचित्य रहँदैन”, रिजालले भने।
कांग्रेसका अर्का सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले राजन केसीले ९ चैतमा मनोनित भएका सल्लाहकारलाई खरिद प्रक्रियाको संयोजक नियुक्त गर्नु नै कानून विपरीत भएको बताए। यही अनियमितताको विषय बाहिर आउने डरले तत्कालीन सचिव र डीजीलाई सरुवा गरिएको हुनसक्ने केसीको आशंका छ।
समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले स्वास्थ्य सामग्री खरिद कार्यमा खरिद ऐनको धज्जी उडाइएको टिप्पणी गरे। मन्त्रीदेखि सचिव, कानूनी सल्लाहकार, विज्ञ सल्लाहकार सबैको मिलेमतो रहेको उनको आरोप छ।
" /> काठमाडौं। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल र विज्ञ सल्हाकार डा.खेम कार्कीको भूमिका शंकास्पद देखिएको सांसदहरूले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, विज्ञ सल्लाहकार र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भूमिकामाथि आशंका गर्दै प्रश्न उठाएका छन्।समितिले आज प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सचिव लक्ष्मण अर्याल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंहसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद कार्यमा भएको अनियमितताका विषयमा छलफल गरेको छ।छलफलमा सांसदहरूले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा ओम्नी समूहलाई दिन मन्त्री र विज्ञ सल्लाहकारले गरेको हतारोले पनि अनियमितता भएको स्पष्ट हुने बताएका छन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद विरोध खतिवडाले गएको १२ चैत दिनभर हतारमा बैठक गरेर काम गरेको देखिएकाले मन्त्री र सल्लाहकारलाई आशंका गर्ने ठाउँ देखिएको बताए। १२ चैत राति नै बैंकलाई, कम्पनीलाई, समूहलाई पत्राचार गरी काम गरिएको र पछि फेरि ठेक्का नै रोकेर रद्द गर्ने कार्यले अनियमितता भएको स्पष्ट हुने बताए
नेकपाकै सांसद धर्मशिला चापागाईंले अनियमितताको आरोप आरोपका लागि मात्रै नलगाइएको टिप्पणी गरिन्। उनले महामारीका बेला अनियमितता गरेको कुरा आउँदा जनताले राम्रो नसोचेको भन्दै अनियमितता गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताइन्। नेकपाका अर्का सांसद सूर्यप्रसाद पाठकले सामान ल्याउन नसकेको भन्दै ओम्नी समूहलाई रोक्ने काम भएकाले ओम्नीलाई समान ल्याउन दिने कमिटीले अनियमितताको जिम्मा लिनुपर्ने बताए। उनले कानूनको मात्रै प्रश्न नभएकाले नैतिकताको आधारमा पनि कमिटीले जिम्मा लिनुपर्ने बताए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले मन्त्रीका सल्लाहकारको भूमिका सन्देहपूर्ण देखिएको बताए। उनले मन्त्रीका सल्लाहकारले गरेको निर्णयको जिमेवारी मन्त्रीले नै लिनुपर्ने पनि बताए। “एकैदिन सबै निर्णय भयो रातारात सबै दौडधुप पनि भयो कि सल्लाहकारलाई नै प्रमुख जिम्मा दिएर काम गरेको थियो। मैले बुझ्ने के हो भने सल्लाहकारको नेतृत्वमा भएको निर्णयको सबै जिम्मेवारी उहाँले सल्लाह जसलाई दिनुपर्ने हो त्यहीँ पुग्छ। जब त्यसको कुनै औचित्य रहँदैन”, रिजालले भने।
कांग्रेसका अर्का सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले राजन केसीले ९ चैतमा मनोनित भएका सल्लाहकारलाई खरिद प्रक्रियाको संयोजक नियुक्त गर्नु नै कानून विपरीत भएको बताए। यही अनियमितताको विषय बाहिर आउने डरले तत्कालीन सचिव र डीजीलाई सरुवा गरिएको हुनसक्ने केसीको आशंका छ।
समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले स्वास्थ्य सामग्री खरिद कार्यमा खरिद ऐनको धज्जी उडाइएको टिप्पणी गरे। मन्त्रीदेखि सचिव, कानूनी सल्लाहकार, विज्ञ सल्लाहकार सबैको मिलेमतो रहेको उनको आरोप छ।
">