Others

गृहपृष्ठ

सांसद कोषको रकम यसरी हुँदैछ कोरोना कोषमा खर्च काठमाडौं। २ असारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सासंद विकास कोषका नामले चिनिने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम कोरोना नियन्त्रण कार्यमा खर्च गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो।  तर, त्यो रकम कसरी कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारमा खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट थिएन।  सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावलीलाई तेस्रो संशोधन गरी यस वर्ष खर्च नभइ बचेको रकम कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारमा खर्च सकिने नीतिगत व्यवस्था मिलाएको छ।  नियमावलीमा भएको संशोधन बमोजिम सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजन भएको रकममध्ये खर्च नभई बचत रहेको रकम निर्देशक समितिका सदस्यहरूको परामर्शमा कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारमा खर्च गर्न सकिनेछ।   स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारमा कसरी लगाउने भन्ने विधि बनाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हिजो, ८ असारमा सबै स्थानीय तहहरूमा पठाएको छ।  मन्त्रालयका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यक्रमअन्तर्गत आफ्नो गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा विनियोजन भएको रकममध्ये बचत हुने रकम एकीन गरी कार्यक्रम निर्देशक समितिका संयोजक र जिल्ला समन्वय समितिलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। ‘बचत हुने रकम एकीन गर्दा खरीद प्रक्रियामा नै नगई बाँकी रहेको रकम, ठेक्का व्वस्थापन गर्दा बचत हुन गएको रकम र निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समितिसँग भएको सम्झौता बमोजिमको कामको फरफारक गर्दा खर्च हुन नसकी बाँकी रहेको रकम समावेश गर्ने,’ संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ। त्यसपछि कार्यक्रम निर्देश समितिका संयोजकले निर्देशक समितिका अन्य सदस्यहरूसँग समन्वय गरी कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारको लागि गर्नुपर्ने क्रियाकलाप र उपलब्ध हुने बजेट उल्लेख गरी सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिलाई लिखित रूपमा जानकारी दिनुपर्नेछ। यी सबै काम १५ असारभित्र गरिसक्नुपर्ने छ। त्यसपछि मात्र स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खर्च गर्न सकिनेछ।   यस प्रावधान बमोजिम उपलब्ध भएको रकम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारमा लगाउँदा प्रचलित कानून बमोजिम खर्च गर्ने, लेखा राख्&zwj;ने र लेखा परीक्षण गराउने लगायतका कार्य गर्नुपर्नेछ।