Others

गृहपृष्ठ

कोरोना विरुद्ध सूदूरपश्‍चिम प्रदेश सरकारले गर्‍यो करीब ५७ करोड निकासा, यसरी गरियो खर्च कैलाली। सुदूरपश्&zwj;चिम प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम तथा उपचारका लागि हालसम्म विभिन्न निकायबाट खर्च हुने गरी ५६ करोड ९७ लाख ९५ हजार निकासा दिएको छ।  त्यसमध्ये ४२ करोड ४८ लाख ९५ हजार सरकारले स्थापना गरेको कोभिड-१९ कोषबाट दिइएको छ। १४ करोड ४९ लाख मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट विभिन्न निकायहरूलाई निकासा दिइएको हो।  दुई करोड ९९ लाख स्थानीय तहलाई व्यवस्थापनका लागि र ११ करोड ५० लाख सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई शुरूमै उपलब्ध गराइएको थियो। कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३१ करोड १३ लाख ३० हजार प्राप्त गरेको लेखा अधिकृत कृष्ण धामीले बताए।  उनका अनुसार प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई विभिन्न सामग्री खरीद गर्न २० करोड ९१ लाख ८२, सेती प्रादेशिक अस्पताललाई २ करोड ४८ लाख १० हजार, महाकाली अस्पताललाई दुई करोड ४० लाख निकासा दिइएको छ। <blockquote> कोभिड-१९ कोषबाट राहत वितरणका लागि ८८ वटै स्थानीय तहलाई १५ करोड २६ लाख निकासा दिइएको उनले जानकारी दिए।  </blockquote> त्यस्तै टीकापुर अस्पताललाई ४० लाख, स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीलाई एक करोड ९८ लाख, स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरलाई २५ लाख ३३ हजार दिइएको छ। प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई छ लाख ५० हजार, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई २० लाख उपलब्ध गराइएको छ। मन्त्रालयले सबै जिल्ला अस्पताललाई पनि बेग्लाबेग्लै रकम उपलब्ध गराएको छ।  जिल्ला अस्पताल बाजुरालाई ३७ लाख, बझाङलाई २५ लाख ५८ हजार, डोटीलाई १५ लाख, अछामलाई २२ लाख, दार्चुलालाई १५ लाख र बैतडीलाई २५ लाख उपलब्ध गराइएको छ। यस्तै प्रदेशका ९ वटै स्वास्थ्य कार्यालयलाई ३ करोड १६ लाख ३३ हजार रकम निकासा दिइएको छ। जसअन्तर्गत कैलालीले १ करोड ९८ लाख र कञ्चनपुरले २५ लाख ३३ हजार प्राप्त गरेको लेखा अधिकृत धामीले बताए।  प्रदेशका सबै आयुर्वेद औषधालयलाई ५ लाख दिइएको छ।   स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख लालबहादुर धामी प्राप्त रकमबाट दुई वटा प्रिफ्याब भवन निर्माण र स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा खर्च भएको बताउँछन्। महाकाली अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले पाएको रकमबाट धनगढी र महेन्द्रनगरमा संक्रमितको उपचारका लागि ५०/५० शय्याको भवन तयार पारिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्रसिंह कार्कीले बताए।  महेन्द्रनगरमा निर्मित कोभिड उपचार केन्द्रमा आन्तरिक उपकरण खरीदका लागि ४० लाख कोषबाट बेग्लै रकम दिएको उनले जानकारी दिए।  आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई प्राप्त १५ करोड ५२ लाखमा ५ करोड ३९ लाख ४ हजार मात्र खर्च भएको केन्द्रले जनाएको छ। खर्च हुन बाँकी रकममा भेन्टिलेटर सहितको आईसीयू २० थान र तीन वटा पीसीआर मेसिन खरीद गर्ने प्रक्रिया भइरहको लेखा प्रमुख पदमबहादुर विष्टले बताए।  उनले १० दिनको म्याद राखेर पीसीआर मेसिन खरीदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको बताएका छन्। आईसीयू र भेन्टिलेटर खरीदका लागि यसअघि नै बोलपत्र आह्वान भएर मूल्यांकनको क्रममा रहेको छ।  आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको हालसम्मको खर्च क्वारेन्टाइन बेड, ल्याब, पीपीई, मास्क थर्मोमिटर, प्रयोगशाला सामग्री, भीटीएम, पीसीआर किट लगायत खरीदमा भएको विष्&zwj;ट बताउँछन्।  उनका अनुसार कोभिड-१९ संक्रमित बिरामीको उपचारमा संलग्न सेती प्रादेशिक अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई होटल क्वारेन्टाइनमा राख्न ६ लाख खर्चसमेत आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले नै उपलब्ध गराएको छ। <img alt="" height="547" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/Corona/seti%20province%20hospital.jpg" width="840" />सेती प्रादेशिक अस्पताललाई प्राप्त २ करोड ४८ लाख १० हजार रकममध्ये ७१ लाख ६३ हजार खर्च भएको अस्पतालका लेखा अधिकृत मदनसिंह महराले बताए।  ‘अन्य रकमबाट कोरोना उपचारका लागि लक्षित मेडिकल उपकरण खरीद प्रक्रियामा छ,’ उनले भने, ‘दुई वटा भेन्टिलेटर, १० वटा आईसीयू लगायत अस्पताललाई अत्यावश्यक उपकरण खरीदका लागि टेन्डर भएको छ ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट परिचालन हुने गरी ११ चैतमा कोभिड-१९ कोष स्थापनाको निर्णय गरेको थियो। उक्त कोषमा सरकारले ४० करोड जम्मा गरेको थियो। पछि विभिन्न संस्थाले थप दुई करोड ५७ लाख ६५ हजार जम्मा गरेपछि कोषको कूल रकम ४२ करोड ५७ लाख ६५ हजार ९१२ भएको थियो।  सो कोषमा बिहीबारसम्म आठ लाख ७० हजार ९१२ रूपैयाँ मात्र बचत रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मीराज जोशीले बताए। कोभिड-१९ कोषबाट राहत वितरणका लागि ८८ वटै स्थानीय तहलाई १५ करोड २६ लाख निकासा दिइएको उनले जानकारी दिए।  जोशीका अनुसार कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणकै लागि ९ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सहित सबै सुरक्षा निकायलाई एक करोड ५५ लाख कोषबाटै उपलब्ध गराइएको छ।  साथै, कोषकै रकमबाट सबै पालिकामा आइसोलेसन व्यवस्थापन गर्न ६ करोड २५ लाख उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।