काठमाडौं। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुसार सबै काम अगाडि बढेमा नेपालमा १६ असारबाट उक्त सम्झौता कार्यान्वयन शुरू हुनुपर्छ। तर, राजनीतिक दलहरूभित्रै विवादमो भूमरीमा परेको एमसीसी नेपालमा कार्यन्वयन हुने वा नहुने अझै निश्चित छैन।
सम्झौता अनुसार, एमसीसी कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगाडि ६ वटा तयारी पूरा हुनुपर्छ। जसमध्येको एक हो, उक्त सम्झौता नेपालको संघीय संसद्बाट अनुमोदन। सरकारले एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गरिसकेको छ तर, अहिलेसम्म संसद्को कार्यसूचीमा पर्न सकेको छैन। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र नै एमसीसीको विषयमा चर्को विवाद छ। नेकपाले कार्यदल नै बनाएर एमसीसीको बारेमा अध्ययन गरेको छ।
उक्त कार्यादलले एमसीसी नेपालमा कार्यान्वनय हुन नसक्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन नेकपाका दुवै अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदनमाथि नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयको एउटा बैठकमा छलफल भए पनि निश्कर्ष आउन सकेको छैन। एमसीसी लगायतको विषयमा छलफल गर्न आजबाट बोलाइएको नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकमा उक्त विषयमा छलफल शुरू भइसकेको छैन। बैठकको कार्यसूचीमा भने उक्त विषय राखिएको छ।
एमसीसी सम्झौता १६ असारबाट कार्यान्वनय शुरू हुनको लागि त्यसअघि नै संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्नेमा ९ असारसम्मको प्रतिनिधि सभाको बैठकको कार्यसूचीमा एमसीसी परेन। प्रतिनिधि सभाको बैठक १७ असार दिउँसो १ बजेसम्मको लागि स्थगित भइसकेको छ।यसको अर्थ अब तोकिएको समयमा एमसीसी सम्झौता नेपालमा कार्यान्वनय नुहने निश्चित भएको छ।
अब के हुन्छ ?
मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल)का अधिकारीहरूका अनुसार तोकिएको समयमा सम्झौता कार्यान्वयन शुरू नहुँदा सम्झौता नै रद्ध भएको भने होइन। एससीसी सम्झौताको लागि नेपालको तर्फबाट फोकल संस्था अर्थ मन्त्रालय हो। अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीचको समन्वयमा उक्त सम्झौता कार्यान्वनयको नयाँ मिति तय गर्न सकिने एमसीए–नेपालका अधिकारीहरू बताउँछन्।
“अहिले कार्यान्वयन शुरू नभएर सम्झौता नै खारेज भएको भन्ने होइन। नेपालको अर्थ मन्त्रालय र एमसीसी बीचको संवादमा कार्यान्वयनको नयाँ मिति तय गर्न सकिन्छ”, एमसीए–नेपालका एक अधिकारीले भने। तर, नयाँ मिति तय हुँदा पनि कार्यन्वयन शुरू अघि पूरा भइसक्नुपर्ने भनि तोकिएका शर्तहरू भने पूरा भएकै हुनुपर्ने एमसीए नेपालका अधिकारीहरूले बताए।
" />
काठमाडौं। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुसार सबै काम अगाडि बढेमा नेपालमा १६ असारबाट उक्त सम्झौता कार्यान्वयन शुरू हुनुपर्छ। तर, राजनीतिक दलहरूभित्रै विवादमो भूमरीमा परेको एमसीसी नेपालमा कार्यन्वयन हुने वा नहुने अझै निश्चित छैन।
सम्झौता अनुसार, एमसीसी कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगाडि ६ वटा तयारी पूरा हुनुपर्छ। जसमध्येको एक हो, उक्त सम्झौता नेपालको संघीय संसद्बाट अनुमोदन। सरकारले एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गरिसकेको छ तर, अहिलेसम्म संसद्को कार्यसूचीमा पर्न सकेको छैन। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र नै एमसीसीको विषयमा चर्को विवाद छ। नेकपाले कार्यदल नै बनाएर एमसीसीको बारेमा अध्ययन गरेको छ।
उक्त कार्यादलले एमसीसी नेपालमा कार्यान्वनय हुन नसक्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन नेकपाका दुवै अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदनमाथि नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयको एउटा बैठकमा छलफल भए पनि निश्कर्ष आउन सकेको छैन। एमसीसी लगायतको विषयमा छलफल गर्न आजबाट बोलाइएको नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकमा उक्त विषयमा छलफल शुरू भइसकेको छैन। बैठकको कार्यसूचीमा भने उक्त विषय राखिएको छ।
एमसीसी सम्झौता १६ असारबाट कार्यान्वनय शुरू हुनको लागि त्यसअघि नै संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्नेमा ९ असारसम्मको प्रतिनिधि सभाको बैठकको कार्यसूचीमा एमसीसी परेन। प्रतिनिधि सभाको बैठक १७ असार दिउँसो १ बजेसम्मको लागि स्थगित भइसकेको छ।यसको अर्थ अब तोकिएको समयमा एमसीसी सम्झौता नेपालमा कार्यान्वनय नुहने निश्चित भएको छ।
अब के हुन्छ ?
मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल)का अधिकारीहरूका अनुसार तोकिएको समयमा सम्झौता कार्यान्वयन शुरू नहुँदा सम्झौता नै रद्ध भएको भने होइन। एससीसी सम्झौताको लागि नेपालको तर्फबाट फोकल संस्था अर्थ मन्त्रालय हो। अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीचको समन्वयमा उक्त सम्झौता कार्यान्वनयको नयाँ मिति तय गर्न सकिने एमसीए–नेपालका अधिकारीहरू बताउँछन्।
“अहिले कार्यान्वयन शुरू नभएर सम्झौता नै खारेज भएको भन्ने होइन। नेपालको अर्थ मन्त्रालय र एमसीसी बीचको संवादमा कार्यान्वयनको नयाँ मिति तय गर्न सकिन्छ”, एमसीए–नेपालका एक अधिकारीले भने। तर, नयाँ मिति तय हुँदा पनि कार्यन्वयन शुरू अघि पूरा भइसक्नुपर्ने भनि तोकिएका शर्तहरू भने पूरा भएकै हुनुपर्ने एमसीए नेपालका अधिकारीहरूले बताए।
">
संसद् बैठक १७ असारसम्म स्थगित, १६ असारबाट लागू हुनुपर्ने एमसीसी सम्झौता अब के हुन्छ ?: Dekhapadhi
संसद् बैठक १७ असारसम्म स्थगित, १६ असारबाट लागू हुनुपर्ने एमसीसी सम्झौता अब के हुन्छ ?
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुसार सबै काम अगाडि बढेमा नेपालमा १६ असारबाट उक्त सम्झौता कार्यान्वयन शुरू हुनुपर्छ। तर, राजनीतिक दलहरूभित्रै विवादमो भूमरीमा परेको एमसीसी नेपालमा कार्यन्वयन हुने वा नहुने अझै निश्चित छैन।</p>
<p style="text-align: justify;">सम्झौता अनुसार, एमसीसी कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगाडि ६ वटा तयारी पूरा हुनुपर्छ। जसमध्येको एक हो, उक्त सम्झौता नेपालको संघीय संसद्‌बाट अनुमोदन। सरकारले एमसीसी सम्झौता संसद्‌मा पेश गरिसकेको छ तर, अहिलेसम्म संसद्को कार्यसूचीमा पर्न सकेको छैन। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र नै एमसीसीको विषयमा चर्को विवाद छ। नेकपाले कार्यदल नै बनाएर एमसीसीको बारेमा अध्ययन गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">उक्त कार्यादलले एमसीसी नेपालमा कार्यान्वनय हुन नसक्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन नेकपाका दुवै अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदनमाथि नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयको एउटा बैठकमा छलफल भए पनि निश्कर्ष आउन सकेको छैन। एमसीसी लगायतको विषयमा छलफल गर्न आजबाट बोलाइएको नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकमा उक्त विषयमा छलफल शुरू भइसकेको छैन। बैठकको कार्यसूचीमा भने उक्त विषय राखिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">एमसीसी सम्झौता १६ असारबाट कार्यान्वनय शुरू हुनको लागि त्यसअघि नै संसद्‌बाट अनुमोदन हुनुपर्नेमा ९ असारसम्मको प्रतिनिधि सभाको बैठकको कार्यसूचीमा एमसीसी परेन। प्रतिनिधि सभाको बैठक १७ असार दिउँसो १ बजेसम्मको लागि स्थगित भइसकेको छ।यसको अर्थ अब तोकिएको समयमा एमसीसी सम्झौता नेपालमा कार्यान्वनय नुहने निश्चित भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>अब के हुन्छ ?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल)का अधिकारीहरूका अनुसार तोकिएको समयमा सम्झौता कार्यान्वयन शुरू नहुँदा सम्झौता नै रद्ध भएको भने होइन। एससीसी सम्झौताको लागि नेपालको तर्फबाट फोकल संस्था अर्थ मन्त्रालय हो। अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीचको समन्वयमा उक्त सम्झौता कार्यान्वनयको नयाँ मिति तय गर्न सकिने एमसीए–नेपालका अधिकारीहरू बताउँछन्।</p>
<p style="text-align: justify;">“अहिले कार्यान्वयन शुरू नभएर सम्झौता नै खारेज भएको भन्ने होइन। नेपालको अर्थ मन्त्रालय र एमसीसी बीचको संवादमा कार्यान्वयनको नयाँ मिति तय गर्न सकिन्छ”, एमसीए–नेपालका एक अधिकारीले भने। तर, नयाँ मिति तय हुँदा पनि कार्यन्वयन शुरू अघि पूरा भइसक्नुपर्ने भनि तोकिएका शर्तहरू भने पूरा भएकै हुनुपर्ने एमसीए नेपालका अधिकारीहरूले बताए। </p>
.jpg)
