Others

गृहपृष्ठ

प्रस्तावित अख्तियार विधेयकको कुन–कुन दफाले व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या पार्छ ? काठमाडौं। निजी क्षेत्रका दुई संस्थाले राष्ट्रिय सभामा पेश भएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन्। उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्योग परिसंघले व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या पार्ने चारवटा बुँदा सच्याउन र एउटा बुँदा खारेज गर्नुपर्ने बताएको हो। सरकार वा सरकारी निकायको लगानी नभएका संस्थालाई सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र राख्न नहुने उनीहरूको माग छ। “सरकार वा सरकारअन्तर्गतका निकायको लगानी भएका संस्थाबाहेक अन्य संस्थालाई सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा राख्न हुँदैन,” महासंघ र परिसंघले संयुक्त रूपमा तयार पारेको सुझावमा भनिएको छ।  प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा तीन तहकै सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी भएका कम्पनी र कानूनअनुसार स्थापना भएका सबै प्रकारका कम्पनीलाई सार्वजनिक संस्था भनिएको छ। तर, निजी क्षेत्रको छाता संगठनले तीनै तहका सरकारको पूर्ण वा बहुमत स्वामित्व भएका कम्पनीहरूलाई मात्र सार्वजनिक संस्थाको रूपमा व्याख्या गर्न भनेका हुन्। सबै प्रकारका कम्पनी/संस्थालाई नियमन गर्न छुट्टा–छुट्टै सरकारी नियमनकारी निकायको व्यवस्था भएकाले थप नियमनकारी संस्था आवश्यक नभएको उनीहरूले बताएका छन्। यस्तै, निजी कम्पनीका प्रतिनिधिसँग कुनै प्रकारको अख्तियारी नहुने भएकाले उनीहरूले अख्तियार दुरूपयोग गर्ने सम्भावना नरहेको बताइएको छ। प्रस्तावित अख्तियार विधेयकले निजी कम्पनीको पेशागत स्वतन्त्रता हस्तक्षेत्र हुने र नियमनकारी निकायको संख्या बढाउँदै लग्दा लगानीको वातावरण बिग्रिने निजी क्षेत्रले बताएको छ। यसका साथै, अख्तियारलाई निजी क्षेत्रको नियमन गर्ने जिम्मेवारी दिँदा व्यवसायी पलायन हुने सम्भावना रहेकोसमेत महासंघ र परिसंघले बताएका छन्। तीनै तहका सरकारको अनुमतिमा स्थापना हुने सबै कम्पनीलाई सार्वजनिक संस्थाको रूपमा व्याख्या गरेर नियमन गर्ने बुँदा पनि सच्याउन उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका छन्। यस्तै, सरकारी लगानी वा अनुदानमा स्थापना भएका निर्माण कम्पनीलाई मात्र सार्वजनिक संस्था मान्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। यस्तै, नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर जुनसुकै कम्पनीलाई सार्वजनिक संस्था तोक्न पाउने व्यवस्था राख्ने प्रावधान हटाउन माग गरेका छन्। यो व्यवस्था पारित भएमा आगामी दिनमा सरकारले चाहेको समयमा जुनसुकै कम्पनीलाई सार्वजनिक संस्थाको रूपमा व्याख्या गरेर नियमन गर्न सक्छ। परिसंघका अध्यक्ष शतिस मोरले महासंघ र परिसंघले संयुक्त रूपमा तयार पारेको सुझाव प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसकेको बताए। यसका साथै, अन्य सरकारी निकाय तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अन्य सांसदलाई समेत उक्त सुझाव बुझाएको उनले बताए। ‘‘हामीले बुझाएको सुझावअनुसार सरकारले विधेयकलाई सच्याउने संकेत दिएको छ,’’ अध्यक्ष मोरले भने।