Others

गृहपृष्ठ

कृषिदेखि शेयर बजारसम्मलाई राहत पुग्ने मौद्रिक नीतिको माग, गभर्नर भन्छन्- संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई मल्हमपट्टी गर्छौं काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि मौद्रिक नीति तयार गरिरहेको छ। कोभिड–१९ ले धरासायी बनेको अर्थतन्त्र उकास्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले लिएका कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयनको नीति समेत मौद्रिक नीतिमा समेटिन्छ।  त्यसबाहेक, वित्तीय उपकरणहरू परिचालनमार्फत अर्थतन्त्र उकास्न मौद्रिक नीतिले सहयोग पु¥याउन सक्छ। बजेटमा समेट्न नसकिएका विषयलाई मौद्रिक नीतिले समेट्ने अपेक्षा लगानीकर्ताहरूले गरिरहेका छन्। त्यसका लागि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्ने विषयका बारेमा सुझाव पनि दिइरहेका छन्। साउन पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने गरी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी गरिहेको छ। कोभिड–१९ का कारण समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई मल्हमपट्टी गर्न सक्ने गरी मौद्रिक नीतिको तयारी भइरहेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए। संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई त्राण दिने बाहेक मौद्रिक नीतिबाट नयाँ नीतिगत व्यवस्था पनि हुनुपर्ने वित्तीय क्षेत्रसम्बद्ध व्यक्तिहरूले बताएका छन्।   शेयर बजार : एनआरएनलाई कारोबारको अनुमति  आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट शेयर बजारमा अनलाइन कारोबार गर्दा कनेक्ट आईपिएसबाट गरिने भुक्तानीको सीमा हटाउनुपर्ने शेयरबजारसम्बद्ध व्यक्तिहरूले बताएका छन्।  मार्जिन कर्जाको सीमालाई ८० प्रतिशत राख्नुपर्ने पूँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले बताइन्। तीन महीना बजार बन्द हुँदा लगानीकर्ता सबैभन्दा बढी  पीडित भएको उनले बताइन्।  <blockquote> “बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा बढाउने, मार्जिन कलमा सहुलियत दिनुपर्ने लगायतका बिषय मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्छ” </blockquote> त्यसैगरी, नेपाल स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका अध्यक्ष भरत रानाभाटले शेयर बजारमा अहिले ग्रहण लागिरहेकाले त्यसलाई हटाउने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए।  बजारका प्रत्यक्ष नियमनकारी निकायहरू राष्ट्र बैंकमा नै निर्भर भएकोले बजार संचालन हुन नसकेको र उक्त समस्यालाई सम्बोधन हुने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तय गर्नुपर्ने रानाभाटको भनाई छ। “बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा बढाउने, मार्जिन कलमा सहुलियत दिनुपर्ने लगायतका बिषय मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्छ”, उनले भने।  त्यसैगरी, शेयर धितो कर्जाको व्याज तिर्ने समय थप्नुपर्ने, धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई मार्जिन कारोबार प्रवाह गर्ने ऋणको व्याजदर बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जाको भन्दा कम हुने व्यवस्था पनि आगामी आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने रानाभाटको सुझाव छ। त्यस्तै, उनले विद्युतीय माध्यमबाट लगानीकर्ता र धितोपत्र दलालबीच रकम पठाउँदा र प्राप्त गर्दा रकमान्तर हुने रकमको सीमालाई हटाउन समेत सुझाव दिएका छन्।  अध्यक्ष रानाभाटले मार्जिन ल्याण्डिङको सेवा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। साथै उनले बोण्ड मार्केटलाई सहज रुपमा कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, गैरआवासीय नेपालीहरुलाई पनि दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। कृषि : ५० अर्बको पुनर्कर्जा चाहिन्छ आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रमा ५० अर्ब पुनर्कर्जा जाने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने गोल्यान ग्रुपका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बताए। “कृषि क्षेत्रका लागि मात्रै ५० अर्बको पुनर्ककर्जाको व्यवस्था हुनुपर्छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा २५ लाखसम्म बढाउनुपर्छ र त्यसमा बिना धितो ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ”, गोल्यानले भने। <blockquote> “बैंकहरु हर्जना तिर्न तयार छन्, तर कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार छैनन्। मौद्रिक नीतिले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ” </blockquote> कृषि विज्ञ प्रेम दंगालले चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रमा २०४ अर्ब लगानी भएको तर, त्यो पर्याप्त नभएकाले त्यसलाई बढाउने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए।  “कृषि, उर्जा, उद्योग, पर्यटनका क्षेत्रमा बैंकहरुले लगानीको २५ प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने भनिए पनि बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको छैनन्। बैंकहरु हर्जना तिर्न तयार छन्, तर, कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार छैनन्। मौद्रिक नीतिले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ”, दंगालले भने। बैंकले गर्ने कुल लगानीको १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी नगरे राष्ट्र बैंकलाई हर्जना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। निम्बस ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक आनन्द बगरियाले कृषि प्रशोधन र कृषिको पूर्वाधारमा एफडीआई ल्याउन पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिबाट गरिनुपर्ने बताए। ऋणको व्याज दुई प्रतिशत छुट राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ऋणको किस्ता र ब्याजदरमा सहुलियत दिनुपर्ने अटो मोबाइल्स एशोसियशन अफ नेपाल (नाडा)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले बताए। “सरकारले २ प्रतिशत छुट दिएको छ। बैंकले पनि नाफा कम गरेर थप २ प्रतिशत ब्याज छुट दिनुपर्छ”, उनले भने।  राष्ट्र बैंकले वैशाख र जेठको ब्याजमा दुई प्रतिशत छुट दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको भए पनि बैंकहरूले भने मानिरहेका छैनन्। त्यसैगरी, सरकारले गाडी खरिदमा ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्टको व्यवस्था गरेको भन्दै त्यसलाई घटाएर १० प्रतिशत बनाउनुपर्ने उनले बताए।   यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था नभएकाले ब्याजदरमा सुविधा दिनेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए। यातायात क्षेत्रमा १० खर्ब बराबरको लगानी भएकालाई त्यसको संरक्षण र प्रबर्द्बनमा मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। खदिलो मौद्रिक नीतिको तयारीमा राष्ट्र बैंक “मौद्रिक नीतिका पनि आफ्नै सीमा छन् सबै कुरा यसैले निराकरण गर्न सक्दैन। मौद्रिक नीति अथवा यस भित्रको वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिले जुन हदसम्मको उपचार दिन सक्छ त्यसका लागि प्राथमिकिकरण गरेर उपचार खोज्छौं”, गभर्नर अधिकारीले भने। <blockquote> सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउने र व्यवसायलाई सहजिकरण गर्ने गरी मौद्रिक नीति बनाइँदै </blockquote> राष्ट्र बैंकले ‘पेमेन्ट डिफरल’को सुविधा दिने गरी खँदिलो मौद्रिक नीति बनाइरहेको उनले बताएको छ। “ऋणीलाई परेको अप्ठेरोलाई सहज बनाउन ‘पेमेन्ट डिफरल’को सिद्धान्त अपनाउँछौं। कतिपय अवस्थामा रि–क्यापिटलाइजेसनको पनि अवस्था हुनसक्छ। त्यसलाई मौद्रिक नीतिले समेट्छ”, अधिकारीले भने। त्यसबाहेक, राष्ट्र बैंक कतिपय नियमन र सुपरिवेक्षणको घोषणा पनि मौद्रिक नीतिबाटै गर्ने तयारीमा छ।  “सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउने र व्यवसायलाई सहजिकरण गर्ने गरी मौद्रिक नीति बनाइरहेका छौं। अर्थतन्त्र उकास्न सक्ने गरी खँदिलो मौद्रिक नीति ल्याउँछौं”, गभर्नर अधिकारीले भने।