काठमाडौं। नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाले नारायणी र राप्ती नदीमा तटवन्धका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ। सो आयोजनाले ती दुवै नदीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी सिँचाइ विभागमा पेश गरेको छ।
आयोजनाका सूचना अधिकारी सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर हरिबहादुर थापाका अनुसार दुवै नदीमा तटबन्ध र त्यसमाथि ग्राबेल बाटो हुने छ। आयोजनाले तयार गरेको प्रतिवेदनमा नारायणी नदीको नवलपरासीतर्फ ६३ किलोमिटर तटबन्ध गरिनेछ । यसअघि तटबन्धन गरिएको १० किलोमिटर क्षेत्रलाई मर्मत सम्भार गरिने छ। त्यस्तै नारायणीको चितवनतर्फ ५० किलोमिटर तटबन्धन गरिनेछ। पहिले निर्माण भएको १३ किलोमिटर भागलाई मर्मत गरिनेछ।
तटबन्धमा ठूलो खर्च लाग्ने भएकाले दाता र ऋणको खोजी गरिँदैछ। राप्ती र नारायणीको चितवनतर्फको भागमा लगानी गर्न एशियन डेभलपमेण्ट बैंकले चासो देखाएको छ।
राप्तीमा चितवन र मकवानपुर क्षेत्रको १०५ किलोमिटर मध्य स्वीस परियोजनाले पूर्वी चितवनमा गरेको बाहेकको भूभागमा तटबन्ध गरिनेछ।
तटबन्धको माथि डिलमा ६ मिटर फराकिलो ग्राबेल सडक हुनेछ। नदीतर्फ ग्याबिन जालिबाट संरक्षण गरिनेछ। विभागमा प्रतिवेदनको विषयमा छलफलपछि स्वीकृत भएसँगै गुरुयोजना बनाउने तयारी छ।
तटबन्धमा ठूलो खर्च लाग्ने भएकाले दाता र ऋणको खोजी गरिँदैछ। राप्ती र नारायणीको चितवनतर्फको भागमा लगानी गर्न एशियन डेभलपमेण्ट बैंकले चासो देखाएको थापाले जानकारी दिए । सो बैंकका प्रतिनिधिहरूले स्थलगत अध्ययन गरिसकेका छन्।
विसं २०६६ मा जनताको तटबन्ध नामक आयोजनामार्फत नारायणी नदीमा तटबन्ध थालिएको हो। पछि सोही आयोजनाको नाम परिवर्तन भएर नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना भएको हो। सो आयोजनाले हरेक वर्ष काम गर्दै आएको भए पनि बजेट अभावका कारण सोचे जस्तो काम हुन सकेको छैन।
आयोजनाले जोखिमपूर्ण ठाउँहरुमा तटबन्ध गरिदिँदा चितवन र नवलपरासीका धेरै भूभाग जोगिएका छन्। हालसम्म नदी तटबन्धमा एक अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च भई सकेको आयोजनाले जनाएको छ। रासस
" /> काठमाडौं। नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाले नारायणी र राप्ती नदीमा तटवन्धका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ। सो आयोजनाले ती दुवै नदीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी सिँचाइ विभागमा पेश गरेको छ।आयोजनाका सूचना अधिकारी सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर हरिबहादुर थापाका अनुसार दुवै नदीमा तटबन्ध र त्यसमाथि ग्राबेल बाटो हुने छ। आयोजनाले तयार गरेको प्रतिवेदनमा नारायणी नदीको नवलपरासीतर्फ ६३ किलोमिटर तटबन्ध गरिनेछ । यसअघि तटबन्धन गरिएको १० किलोमिटर क्षेत्रलाई मर्मत सम्भार गरिने छ। त्यस्तै नारायणीको चितवनतर्फ ५० किलोमिटर तटबन्धन गरिनेछ। पहिले निर्माण भएको १३ किलोमिटर भागलाई मर्मत गरिनेछ।
तटबन्धमा ठूलो खर्च लाग्ने भएकाले दाता र ऋणको खोजी गरिँदैछ। राप्ती र नारायणीको चितवनतर्फको भागमा लगानी गर्न एशियन डेभलपमेण्ट बैंकले चासो देखाएको छ।
राप्तीमा चितवन र मकवानपुर क्षेत्रको १०५ किलोमिटर मध्य स्वीस परियोजनाले पूर्वी चितवनमा गरेको बाहेकको भूभागमा तटबन्ध गरिनेछ।
तटबन्धको माथि डिलमा ६ मिटर फराकिलो ग्राबेल सडक हुनेछ। नदीतर्फ ग्याबिन जालिबाट संरक्षण गरिनेछ। विभागमा प्रतिवेदनको विषयमा छलफलपछि स्वीकृत भएसँगै गुरुयोजना बनाउने तयारी छ।
तटबन्धमा ठूलो खर्च लाग्ने भएकाले दाता र ऋणको खोजी गरिँदैछ। राप्ती र नारायणीको चितवनतर्फको भागमा लगानी गर्न एशियन डेभलपमेण्ट बैंकले चासो देखाएको थापाले जानकारी दिए । सो बैंकका प्रतिनिधिहरूले स्थलगत अध्ययन गरिसकेका छन्।
विसं २०६६ मा जनताको तटबन्ध नामक आयोजनामार्फत नारायणी नदीमा तटबन्ध थालिएको हो। पछि सोही आयोजनाको नाम परिवर्तन भएर नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना भएको हो। सो आयोजनाले हरेक वर्ष काम गर्दै आएको भए पनि बजेट अभावका कारण सोचे जस्तो काम हुन सकेको छैन।
आयोजनाले जोखिमपूर्ण ठाउँहरुमा तटबन्ध गरिदिँदा चितवन र नवलपरासीका धेरै भूभाग जोगिएका छन्। हालसम्म नदी तटबन्धमा एक अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च भई सकेको आयोजनाले जनाएको छ। रासस
">